महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा अजब कारभार लातूर अतिरिक्त एमआयडीसीत भूखंड मिळावेत, यासाठी रीतसर अर्ज करून व मुलाखतीद्वारे पात्र ठरल्यानंतर ७४ उद्योजकांनी पैसे भरले. मात्र, वेगवेगळी कारणे देत भूखंड हस्तांतरित केले जात नसून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची ही टोलवाटोलवी उद्योजकांच्या मुळावर येत आहे. लातूर अतिरिक्त एमआयडीसी ही १,०७३ हेक्टर जागेत आहे. त्यातील ५३४ हेक्टर क्षेत्रातील भूखंड पूर्वी उद्योजकांना देण्यात आले. १३६ हेक्टर जागा विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) आरक्षित करण्यात आली. २००६ मध्ये एक हजारांपेक्षा अधिक उद्योजकांनी एमआयडीसीत जागा मिळावी यासाठी अर्ज केले होते. ४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये यापकी १२५ जणांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. ५० जणांकडून पैसे भरून घेऊन त्यांना तातडीने भूखंड देण्यात आले. उर्वरित ७४ उद्योजकांकडून फेब्रुवारी २०१५ अखेपर्यंत पैसे भरून घेतले. मात्र, तांत्रिक कारणे सांगत त्यांना अद्यापही भूखडांचा ताबा देण्यात आलेला नाही. उद्योजकांनी उद्योगमंत्री, उद्योग राज्यमंत्री, उद्योग सचिव यांच्या भेटी घेतल्या, पाठपुरावा केला. मंत्र्यांनी तातडीने कार्यवाही व्हावी, असे लेखी आदेश दिले. मात्र, संबंधित उद्योजक हे पात्र आहेत की नाहीत? हे तपासण्यासाठी वेळ काढला जातो आहे. सोमवारी लोकशाहीदिनी लातुरातील काही उद्योजकांनी थेट मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे चर्चा केली तेव्हा एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी उद्योजकांची पात्रता तपासण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागून घेतला आहे. ‘नमनालाच जर घडाभर तेल’ लागणार असेल तर उद्योग कसा उभारायचा व त्या वेळी शासकीय पातळीवर किती अडचणी आणल्या जातील, या भीतीने उद्योजकांच्या पोटात गोळा आला आहे. लातुरात जुन्या एमआयडीसीची जागा केवळ २६३ हेक्टर होती व ती उद्योजकांना कमी पडत असल्यामुळे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी महत्प्रयासाने अतिरिक्त एमआयडीसी मंजूर करून घेतली. बाहेरील उद्योजक यावेत, यासाठी प्रयत्नही केले. भूमिपूजने झाली खरी मात्र उद्योजक फारसे लातुरात रमले नाहीत. काही मोठय़ा उद्योजकांना जागा देण्यात आली. मात्र, छोटय़ा उद्योजकांची मोठी अडचण झाली. फळावर प्रक्रिया उद्योग करता यावेत, यासाठी १३६ हेक्टर जागा विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती. रॅमसे इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने सुरुवातीला जागेसाठी काही पसे भरले. मात्र, उर्वरित पसेही भरले नाहीत व ताबाही घेतला नाही. त्यामुळे बरेच वष्रे प्रकरण धूळखात पडले होते. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी २०१३ मध्ये एसईझेड रद्द करून त्याचे भूखंड उद्योजकांना द्यावेत असे कळवले. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत यासंबंधी केंद्र सरकारकडून आवश्यक ती मंजुरी घ्यायला हवी होती, ती घेतली नाही व प्रकरण तसेच बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. सत्ताबदल झाला, पण धोरण तेच पैसे भरले त्यांना भूखंडांचा ताबा दिला जात नाही. जुन्या एमआयडीसीत नेमके किती उद्योग सुरू आहेत हे जिल्हा उद्योग केंद्रातही ठोसपणे कोणी सांगत नाही. या एमआयडीसीत केशकर्तनालय, धोब्याचे दुकान, हॉटेल, वसतिगृह, शैक्षणिक संकुल यांचा भरणा आहे. शिवाय उद्योग बंद असल्याचे सांगून ती जागा निवासासाठी वापरण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. अतिशय स्वस्तात मिळालेल्या या जागेचा बाजारभाव आज कित्येक पटींनी वाढला आहे. त्यामुळे उद्योग चालला नाही तरी उद्योजकाला त्याची फारशी खंत वाटत नाही. एमआयडीसीच्या एकूण कारभाराकडे फारसे कोणी लक्ष देत नाही. राज्यात सत्ताबदल झाला तरी एमआयडीसीच्या धोरणात फारसा फरक झालेला नाही. पूर्वी काही प्रमाणात का होईना उद्योग उभारले जावेत यासाठी तळमळ होती आता ही तळमळही दिसून येत नाही. गत वर्षी पाणी नाही म्हणून उद्योग अडचणीत होते. आता एकूण सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे उद्योजकांत नाराजी दिसून येत आहे.
