शालेय शिक्षण विभागाचे  निर्देश

प्रशांत देशमुख, वर्धा</strong>

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना उन्हाळय़ाच्या सुट्टीतही शालेय पोषण आहार देण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

राज्यातील १५१ तालुक्यात दुष्काळ असल्याचे राज्य शासनाने ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केले आहे. इतर योजनांसोबतच शालेय पातळीवरही दिलासा देण्याचे विचारार्थ आहे. पण शालेय पोषण आहाराचा मुद्दा अग्रभागी ठेवत एकही विद्यार्थी आहारवंचित राहू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांत शिकणाऱ्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ही सोय उपलब्ध होईल. सर्वोच्च न्यायालयात दुष्काळग्रस्त भागात लागू विविध उपाययोजनांसोबतच शालेय पोषण आहारासाठी मुद्दा एका याचिकेद्वारे उपस्थित झाला होता. त्यावर १३ मे २०१६ रोजी न्यायालयाने  आहाराबाबत स्पष्ट सूचना दिल्यानंतर केंद्र शासनाने सुट्टी कालावधीत आहार देण्याचे सूचित केले होते. याच अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. आठवडय़ातून तीन दिवस अंडी, दूध, फ ळे व पौष्टिक आहार पुरवण्याचे ठरले आहे. त्यासाठी प्रती विद्यार्थी प्रतीदिन पाच रुपये याप्रमाणे आठवडय़ासाठी १५ रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. हा निधी केंद्राच्या नव्हे तर राज्याच्या वाटय़ातून उपलब्ध होणार आहे. हा निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा होईल. व्यवस्थापन समितीमार्फ त अन्न तयार करणाऱ्या यंत्रणेस पुरवठा करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शाळांमध्ये लोकसहभाग किंवा ग्रामनिधीच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक मशीन लावून त्यात हजेरी दर्शवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसच आहार देण्याचे सूचित आहे. आहारात वैविध्य ठेवण्याची सूचना आहे. उन्हाळी सुट्टय़ांसाठी हे नियोजन असून शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या सादर करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालक सुनील चव्हाण यांनी दिले.

प्राथमिक शिक्षण समितीचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कोंबे म्हणाले की, शासनाने अन्न शिजवणाऱ्या यंत्रणेवर वाटपाची जबाबदारी टाकली, पण अशी यंत्रणा कुठेही अस्तित्वात नाही. शिक्षकांना एरव्ही जबाबदारी घ्यावी लागते. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुले शाळेत येतीलच, याची शाश्वती नाही. शिक्षकांना मात्र मुलांना घरपोच आहार देणे शक्य होणार नाही. तूर्तास याविषयी सविस्तर कार्यक्रम आला नसल्याने जबाबदारीबाबत बोलता येणार नाही.