|| सुहास बिऱ्हाडे वसईतील चार न्यायालयांसाठी सनसिटी, उमेळा येथील जागांचा प्रस्ताव शासनाला सादर वसई : अपुऱ्या जागेत असलेली वसईतील चारही न्यायालये प्रशस्त जागेत स्थलांतरित करावी, या अनेक वर्षांपासून असलेल्या मागणीला अखेर यश आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवीन जागेत ही न्यायालये स्थलांतरित केली जाणार आहेत. वसईच्या सनसिटी आणि नायगावच्या उमेळा येथील ६ हेक्टरच्या दोन जागांचे सर्वेक्षण करून प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे. वसईत १९५४ साली न्यायालयाची स्थापना झाली. त्यानंतर २००७ साली सत्र न्यायालय सुरू झाले. सध्या वसईत दिवाणी स्तर कनिष्ठ, दिवाणी स्तर वरिष्ठ, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालय आहे. वसई तहसीलदार कार्यालयाशेजारी असलेली ही चार न्यायालये केवळ २० गुंठे एवढ्या कमी जागेत दाटीवाटीने वसलेली आहेत. त्यामुळे वकील, पक्षकार यांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. सध्या न्यायालयांत ९ न्यायाधीश असून त्यांच्याकडे प्रतिदिन २०० ते ४०० खटले येतात. जागा अपुरी असल्याने न्यायालयात दररोज येणाऱ्या दोन हजारांहून अधिक नागरिकांना बसायला देखील जागा नसते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओक आणि न्यायमूर्ती रंजित मोरे यांच्या समितीने वसईत न्यायालयाच्या जागेसाठी शोध घेऊन स्वतंत्र जागेत न्यायालय सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायाधीशांनी पालघरचे जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना नव्या जागेचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले होते. सुरुवातीला नालासोपारा पूर्वेच्या आचोळे येथील भूमापन क्रमांक ६ (एव्हरशाइन सिटीजवळ) येथे एक हेक्टर जागा निश्चिात करण्यात आली होती. जागा कमी, शिवाय त्यात अनेक त्रुटी आणि तांत्रिक अडचणी असल्याने त्या जागेचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला होता. सनसिटी जागेस विरोध वसईच्या सनसिटी येथील भूमापन क्रमांक १७७ ही जागा ठरविण्यात आली होती. जागेची पाहणी देखील केली होती. ही जागा पावसाळ्यात जलमय होते शिवाय तो हा भाग ‘ना विकास क्षेत्र’ असल्याने त्याच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी वेळ लागणार असल्याने वकिलांच्या संघटनांचा या जागेला विरोध आहे. यामुळे पालिकेने आता नायगावच्या उमेळा येथील भूमापन क्रमांक ९९ ही आणखी एक जागा सुचवली आहे. भाईंदर खाडीवरून रस्ते वाहतुकीसाठी पूल तयार होणार आहे. त्यामुळे वकिलांना आणि पक्षकारांना मुंबईत उच्च न्यायालयात जाणे सोपे होईल. या जागांचे पालिकेच्या नगररचना विभागाने सर्वेक्षण केले आहे. नगररचना संचालक वाय. एस. रेड्डी यांनी सांगितले की, सनसिटी येथील भूमापन क्रमांक १७७ आणि उमेळा येथील भूमापन क्रमांक ९९ या दोन्ही जागेचे सर्वेक्षण करून शासनाकडे अहवाल पाठवले आहेत. या जागांची पाहणी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्ह्याच्या मुख्य न्यायाधीशांनी केली आहे. वकिलांच्या प्रतिनिधींना ही जागा दाखविण्यात आली आहे. शासनाकडून निर्णय आल्यानंतर जुने न्यायालय अंतिम मंजुरी मिळालेल्या जागेवर हलविण्यात येईल. प्रस्तावित नवीन न्यायालयाच्या जागेवर जिल्हा न्यायाधीशांचे निवासस्थान, न्यायालयांच्या सुसज्ज इमारती, तसेच कर्मचारी वसाहतींचा समावेश आहे. नवीन जागेत न्यायालय स्थलांतरित झाल्याने न्यायाधीशांची संख्या वाढून खटले लवकर निकाली निघू शकणार आहेत. मुंबईत १२ लाख लोकसंख्या असताना ब्रिटिशांनी उच्च न्यायालय स्थापन केले होते. सध्या वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २५ लाखांपेक्षा अधिक आहे. आचोळे एव्हरशाइन सिटी येथील जागा तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने त्या जागेचा प्रस्ताव रद्द झाला आहे. आता आम्ही सनसिटी आणि उमेळा येथील जागांचे सर्वेक्षण करून जागांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो शासनाला सादर केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. - वाय. एस. रेड्डी, नगररचना संचालक, वसई विरार महापालिका वसईतील चारही न्यायालये अपुऱ्या जागेत असल्याने सर्वांची गैरसोय होत होती. न्यायालये नवीन जागेत स्थलांतरित करावे, अशी आमची पूर्वीपासूनची मागणी होती. नायगावच्या उमेळा येथील जागा सर्वांच्या दृष्टीने सोयीस्कर होऊ शकेल. - अ‍ॅड. नोएल डाबरे, अध्यक्ष बार असोसिएशन ऑफ वसई
