News Flash

राज्यात रोज दोन लाख लिटर दुधात भेसळ

ग्राहकांबरोबर शेतकऱ्यांचे नुकसान

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

स्थानिक स्वराज्य संस्था, अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाईबाबत टाळाटाळ ; ग्राहकांबरोबर शेतकऱ्यांचे नुकसान

राज्यात तब्बल दोन लाख लिटर पाण्याची भेसळ करून दूध विकले जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांना उच्च दर्जाचे दूध तर मिळतच नाही, पण शेतकऱ्यांनाही कमी दर घ्यावा लागत आहे. महापालिका, नगरपालिका व अन्न व औषध प्रशासनाच्या बेफिकिरीमुळे पाणीदार दुधाचा हा धंदा वाढला आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दुधाला दरवाढ जाहीर केली. ३.५ स्निग्धांश व ८.५ एस.एन.एफ.ला गाईच्या दुधाला २७ रुपये दर दिला. पण महानंदासह सहकारी व खासगी दूध संघांनी दर कमी करण्यास प्रारंभ केला असून आता हा दर २२ ते २५ रुपयांवर आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दुधाच्या पावडरचा दर कमी झाल्याने तसेच अतिरिक्त दुधामुळे शेतकऱ्यांना कमी दर द्यावा लागत आहे असे दूध प्रकल्पाच्या चालकांचे म्हणणे आहे. हे दर आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे. परराज्यातून येणाऱ्या दुधाबरोबरच पाणीदार दुधामुळे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न राज्यात निर्माण झाला आहे.

राज्यात १ कोटी १५ लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. आता अमूलचा वाटा १३ लाख लिटरवर गेला आहे.  त्याखेरीज कर्नाटकातून ४ लाख लिटर दूध येत आहे. तसेच हिवाळा सुरू झाल्याने ताक, लस्सी, आइस्क्रीम याची मागणी कमी झाली असून विक्री १५ टक्क्यांनी घटली आहे. अतिरिक्त दुधाची पावडर करून ती निर्यात केली जाते. पण आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध पावडरचे दर घटले असून २०० ते २५० रुपये किलोने विकली जाणारी पावडर १५० रुपये किलोवर आली आहे. त्यामुळे आता खासगी प्रकल्पांनी शेतकऱ्यांना द्यावयाचे दुधाचे दर २९ रुपयांवरून २२ ते २४ रुपयांवर आणले आहे.

मुंबई, पुण्यासह शहरात पिशवीबंद दूध हे ३.५ स्निग्धांश व ८.५ एस.एन.एफ.चे विकले पाहिजे असे बंधन आहे. मात्र आता बाजारात सुमारे ४०० ते ५०० ब्रँडनेमने पिशवीबंद दूध विकले जाते. गोकुळ, वारणा, प्रभात, राजहंस, पराग, अमूल, नंदिनी यांच्यासह काही नामवंत कंपन्यांबरोबर आता काही लहान प्रकल्पही पिशवीबंद दुधाची विक्री करत आहे. मात्र नियमाचे पालन न करता २.५ स्निग्धांश असलेले पिशवीबंद दूध विकले जाते. विक्रीची व्यवस्था ही घाऊक, किरकोळ विक्रेत्यांच्या हातात आहे. त्यामुळे १० टक्के दूध हे पाणीदार असे असते. काही तज्ज्ञांच्या मते दररोज दोन लाख लिटर पाण्याची दुधात भेसळ केली जाते. ५० लाख रुपयांना ग्राहकांना दररोज गंडविले जात आहे. यात शेतकरीही भरडला जात आहे.

पाणीदार दुधावर कारवाई करण्याचा अधिकार हा महापालिका, नगरपालिका व अन्न व औषध प्रशासनास आहे. मात्र कधीही या पाणीदार दुधावर कारवाई केली जात नाही. आता दुधातील भेसळ वाढली असून नगर जिल्ह्य़ात मागील महिन्यात पोलिसांनी छापे टाकून रसायनयुक्त दूध जप्त केले. ही डोकेदुखी जशी ग्राहकांची आहे तसेच आता शेतकऱ्यांना कमी दर मिळण्याचे एक कारण आहे. जर कारवाई झाली तर अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. आता दूध संकलनाबरोबर विक्रीची स्पर्धा सुरू असून त्यात गरप्रकार वाढीस लागले असून शेतकऱ्यांच्या ते मुळावर उठले आहेत. दूध उत्पादकांपेक्षा विक्रेता हा घटक नफा कमवीत आहे. त्याला लगाम घालणारी कुठलीही यंत्रणा सरकारकडे नाही.

दुधाचे दर घसरत असून सरकारने जाहीर केलेला दर शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कायद्यात तरतुद नसल्याने कमी दर देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार नाही. दुग्धविकासमंत्री जानकर यांनी कारवाईसाठी कायद्यात बदल करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र भेसळीचा कायदा अद्याप दुरुस्त झालेला नाही. गेल्या वर्षभरात पाणीदार व कृत्रिम दूध विक्रेते तसेच प्रकल्प चालकांवर कोर्यवाही करण्यात आलेली नाही.

पिशवीबंद दूध विकणाऱ्या प्रकल्पांनी आता विक्रेत्यांना कमिशन वाढवून दिले. पूर्वी लिटरला दीड ते दोन रुपया मिळत होता. पण आता गोकुळ चार रुपये तर अमूल तीन रुपये लिटरला कमिशन देत आहे. अन्य सात रुपयांपासून दहा रुपयांपर्यंत कमिशन मिळते. तसेच त्यांच्यासाठी योजनांचा महापूर आला आहे. बारा पिशव्या विकल्या तर एक पिशवी फुकट तसेच जेवढी जास्त विक्री होईल तेवढा जादा मोबदला देणाऱ्या विक्रीवाढ योजना प्रकल्पांनी आणल्या आहेत. त्यामुळे विक्रेत्यांची चांदी झाली असून सारा नफा तेच खाऊन टाकत आहेत. याला लगाम घालण्याची गरज आहे. भेसळीच्या दुधावर अन्न व औषध प्रशासन कर्मचारी नाही असे कारण देत कारवाई टाळते. प्रयोगशाळांमध्ये नमुन्यांची तपासणी वेळेवर होत नाही. या गोंधळामुळे शेतकर्याना कमी दर मिळत आहे.   – गुलाबराव डेरे, दूध उत्पादक कल्याणकारी संघटना, नगर

दूध उत्पादक व ग्राहक या दोघाही घटकांना न्याय देण्यासाठी राज्यात एकच ब्रँड विकसित करण्याची गरज आहे. सहकारी व खासगी प्रकल्पांचे दूध हे एका ब्रँडने विकता येऊ शकते. त्याकरिता नियम बनविले, यंत्रणा उभी केली तर निर्माण झालेले प्रश्न सुटू शकतील. आरेशक्ती हा ब्रँड विकसित करण्याचे जाहीर केले असून सरकारने त्या संदर्भात लवकर निर्णय घ्यावा.  – अशोक खरात, दूध क्षेत्रातील तज्ज्ञ.

 

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 20, 2017 1:57 am

Web Title: milk adulteration in maharashtra
Next Stories
1 कोकणवासीयांचे प्रवासाबाबत शुक्लकाष्ठ सुरुच!
2 रेल्वेसाठी तोबा गर्दी
3 प्रशासनाकडून एसटी संप चिघळवण्याचा प्रयत्न; ‘इंटक’चा गंभीर आरोप
Just Now!
X