18 October 2019

News Flash

पश्चिम विदर्भातील दुग्धव्यवसाय अडचणीत

अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये शासकीय दूध शीतकरण केंद्रे उघडण्यात आली.

पाच जिल्ह्य़ांतील ११ पैकी आठ शीतकरण केंद्रे बंद

मोहन अटाळकर, अमरावती

गेल्या अनेक वर्षांपासून दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जनावरांची देखभाल करणेही कठीण जात असून, शासनाच्या दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडूनही त्यांना मार्गदर्शन मिळणे दुरापास्त झाल्याने दुग्धव्यवसायाला उतरती कळा प्राप्त झाली आहे. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या ११ दूध शीतकरण केंद्रांपैकी तब्बल आठ केंद्रे विविध कारणांमुळे बंद आहेत. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये दुग्धव्यवसायाला जोडधंदा म्हणून विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसल्याचे चित्र आहे.

अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये शासकीय दूध शीतकरण केंद्रे उघडण्यात आली. त्यात अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी, अचलपूर, चांदूर रेल्वे, सेमाडोह, वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, कारंजा, यवतमाळातील पुसद, ढाणकी, पांढरकवडा, मारेगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली, मोताळा या गावांचा समावेश आहे. तथापि, शासकीय दूध शीतकरण केंद्रांमध्ये मिळणारा अल्प दर, जनावरांना लागणारा चारा तसेच इतर खाद्यांचे वधारत चाललेले दर व इतर विविध समस्यांमुळे दुग्धव्यवसायाने नफ्याऐवजी तोटाच अधिक झाल्याने शेतकरी, पशुपालकांनी शासकीय दूध शीतकरण केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे.

काही वर्षांपूर्वी केंद्रांवर नोंद असलेल्या दूध उत्पादक संस्थांना शासनाच्या वतीने ५० टक्के अनुदानावर दुधाळ गायी दिल्या गेल्या होत्या तर दूध फाटू नये यासाठी शीतकरण संयंत्र व शीतकरणाच्या साहित्याचेही वाटपही करण्यात आले होते. तरीही गायी आणि गायीचे दूध गेले कुठे या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. अधिकाऱ्यांनी सजग राहून वेळीच या प्रकारावर गांभीर्याने लक्ष दिले असते तर पश्चिम विदर्भातील दूध योजना अधिक सक्षम होऊन प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांचे फार मोठे जाळे विणले गेले असते आणि हजारो लोकांना स्वयंरोजगार मिळाला असता, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

संस्थाही अकार्यक्षम

विभागातील सुमारे ८७ टक्के दूध उत्पादक सहकारी संस्था अकार्यक्षम ठरल्या आहेत. या संघांच्या मतांच्या भरवशावर केवळ विविध सहकारी संस्थांतील मानाची पदे मिळवण्याचे काम काही बडय़ा नेत्यांकडून झाले. मध्यंतरी सहकारी दूध क्षेत्रात कायदेशीर ‘सफाई’चे काम हाती घेण्यात आले होते. केवळ मतांसाठी जिवंत राहिलेल्या स्थानिक नेत्यांच्या संस्थांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला.

विभागात केवळ पाच सहकारी दूध उत्पादक संघ आणि २१३ प्राथमिक सहकारी दूध संस्था कार्यरत आहेत. २५-३० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या अनेक संस्था सुरळीत असताना शासकीय व राजकीय अनास्थेमुळे डबघाईस आल्या. यातूनच राजकीय हस्तक्षेपामुळे या संस्थांच्या कारभारात कमालीची अनागोंदी निर्माण झाली. खरेदी-विक्री संस्था, मार्केटिंग फेडरेशन, जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीत दूध सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी निवडून दिले जातात. या संस्थांमधील जबाबदारीची पदे भूषवण्यासाठीच या दूध संघांचा आतापर्यंत मोठय़ा प्रमाणात वापर होत आला. राजकीय वरदहस्तामुळे अनेक वर्षांपासून या दूध संघांचे व्यवहारही तपासण्यात येऊ  शकले नाहीत. केवळ कागदोपत्री संघ जिवंत ठेवून स्वार्थासाठी राजकीय पोळ्या भाजल्या गेल्या, कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी दूध संघ अपयशी ठरले. गावातील दूध उत्पादक जगावा, यासाठी कोणतीच पावले उचलली न गेल्यामुळे आज सहकारी दुग्धव्यवसाय मोडण्याच्या मार्गावर आहे.

सहकाराचा कणा मोडू नये, यासाठी राजकारणासोबतच शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेत दूध उत्पादन प्रक्रिया उद्योगवाढीच्या दृष्टीने या नेत्यांनी कार्य केले असते, तर आज वेगळे चित्र वेगळे निर्माण झाले असते; परंतु दुर्दैवाने राजकीय स्वार्थापोटी सहकारी क्षेत्रातील धुरीणांकडून दूध सहकारी चळवळीचा बट्टय़ाबोळ झाला आहे. दूध सहकारी चळवळीला उत्पादन वाढवण्यासाठी सर्व सोयी-सुविधा पुरवण्यात आल्या असत्या, तर मागील तीस-चाळीस वर्षांत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यात मदत होऊ शकली असती. परंतु दुर्दैवाने जनावरे, पशुवैद्यकीय सुविधा, चारा, शीतकेंद्र, वाहतूक व्यवस्था आदींबाबत दूरदृष्टीअभावी विकासकामे होऊ  न शकल्यामुळे दुधाच्या अर्थकारणाचा कणा मोडला आहे.

दुग्धव्यवसायासाठी जनावरे पाळण्याच्या खर्चात कमालीची वाढ झाली असताना शासकीय दुधाचे भाव अत्यल्प असल्यामुळे दूध चळवळ कोलमडण्यासाठी मदत झाली आहे. केवळ शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी म्हणून जनावरांचे वाटप केले गेले. परंतु ती जगवण्यासाठी, दूध उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करता आल्याने विभागातील दूध संस्थांची वाताहत झाली.

मेळघाटातही बिकट स्थिती

’ मेळघाटात गवळी बांधव अधिक आहेत. त्यांचा मुख्य व्यवसाय दूध विक्रीसोबत शेती आहे. त्याचप्रमाणे दुधाचा व्यवसाय आदिवासी शेतकरी करू लागले आहे. एकेकाळी मेळघाटात ५० हजार लिटरपेक्षा अधिक दूध उत्पादन होत होते. आता दूध उत्पादक शेतकरी, गवळी बांधवांना वैरणापासून ते विविध संकटांचा सामना करावा लागत आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास विभागाकडे असलेल्या शासकीय इमारती शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे भग्नावस्थेत पडून आहेत. लाखो रुपयांची यंत्रसामग्रीसुद्धा भंगारात पडल्याचे चित्र आहे.

’ मेळघाटातील गवळी समुदायासोबतच आदिवासीसुद्धा दुधाचा जोडधंदा करू लागले आहेत. १९७८ पर्यंत ५० हजार लिटरपेक्षा अधिक दूध उत्पादन व्हायचे.  अलीकडे हे प्रमाण अर्ध्यावर आले आहे. जुलै ते डिसेंबर या सहा महिन्यांत सर्वाधिक दूध उत्पादित होते, तर एप्रिल, मे, अर्धा जून महिना दुधाच्या थेंबासाठी याच मेळघाटात शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागते.

’ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भात दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी दुधाळ जनावरांच्या वाटपापासून ते पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेजमधून कोटय़वधींचा खर्च होऊनदेखील दुग्ध व्यवसाय उभारी का घेऊ शकला नाही, हे शेतीतज्ज्ञांसाठी कोडे ठरले आहे.

First Published on June 20, 2019 4:41 am

Web Title: milk business in in western vidarbha face trouble