News Flash

दूध विक्री व्यवहारांवरील नियमनाअभावी उत्पादक, ग्राहकांना फटका

राज्यात संकरित गाईच्या दुधाचेच उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होते.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| अशोक तुपे

देशी की संकरित गाईचे दूध चांगले असा वाद रंगलेला असतानाच मुंबई-पुण्यातील ग्राहक मात्र नैसर्गिक दुधाला मुकत आहेत. गाईच्या दुधातील लोणी काढून नंतर प्रक्रिया केलेले पिशवीबंद दूध बाजारपेठेत विकले जाते. विक्रेत्यांच्या साखळीने ते १० रुपयांनी महागते. राज्यात दुधाच्या विक्री व्यवहारावर नियमन करणारी कुठलीच यंत्रणा कार्यरत नसल्याने उत्पादकांप्रमाणेच ग्राहकही भरडला गेला आहे.

राज्यात संकरित गाईच्या दुधाचेच उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होते. गाईचे दूध गोठय़ात असेपर्यंत नैसर्गिक असते. पुढे त्यावर प्रक्रिया होते. त्यातील लोणी काढून घेतले जाते. शेतकऱ्यांकडून ३.५ स्निग्धांश (फॅट) व ८.५ स्निग्धांश वगळता इतर घनघटक (एस.एन.एफ.)चे दूध खरेदी केले जाते. गावातील डेअरीतून (संकलन केंद्र) दूध प्रक्रिया प्रकल्पात आल्यानंतर तेथे शीतकरण करून र्निजतुकीकरण व एकजीव केले जाते. दुधातील लोणी काढून घेतले जाते. मग त्यात दूध पावडर घालून वेगवेगळ्या प्रकारचे दूध तयार करतात. प्रक्रिया करताना टोण्ड, डबलटोण्ड व साधे गाईचे दूध अशा तीन प्रकारात ते बनविले जाते. ते पिशवीबंद करून पुण्या-मुंबईत विक्रीला येते. ३.० फॅट व ८.५ एस.एन.एफ.च्या दुधाला टोण्ड दूध, १.० फॅट व ८.५ एस.एन.एफ.च्या दुधाला डबलटोण्ड दूध तर ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ.च्या दुधाला गाईचे दूध असे म्हणतात. हे दूध नैसर्गिक नसतेच. शहरांमध्ये विकले जाणारे टोण्ड व डबलटोण्ड हे पाणीदार दूध चाळीस टक्के आहे. या पाणीदार दुधाचा दोष हा शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जातो. संकरित गाईचे दूध असेच असते, अशा भ्रमातही ग्राहक वावरतात. वृद्ध व लहान मुलांना दुधाचे पचन होण्याकरिता टोण्ड नावाचे पाणीदार दूध तज्ज्ञांच्या शिफारशीमुळे बाजारात धुमाकूळ घालत आहे. त्याने दुधाचा प्रश्न गंभीर तर बनवला आहेच पण ग्राहकांचेही खिसे कापले जात आहे.

असा होतो दुधाचा प्रवास..

गोठय़ातून निघालेले गाईचे दूध सरासरी १८ ते १९ रुपयांनी दूध संकलन केंद्राचा चालक खरेदी करतो. काही भागात तर १५ ते १६ रुपये लिटरला दर आहे. संकलन केंद्राच्या चालकाला एक रुपया कमिशन जाते. तेथून शीतकरण केंद्रावर पोहोचविण्यासाठी वाहतूक खर्च ७० पैसे येतो. शीतकरणाकरिता कामगार, विजेचे बिल व अन्य खर्चासाठी १ रुपया, तेथून दुध प्रक्रिया प्रकल्पावर टँकरने दूध नेण्यासाठी ५० पैसे वाहतूक खर्च येतो. मग लोणी काढल्यानंतर त्यात पावडर टाकून विशिष्ट प्रकारचे दूध तयार करण्यासाठी साडेतीन रुपये खर्च येतो. यात प्रकल्प चालकांचा ५० पैसे ते १ रुपये नफ्याचा समावेश असतो. पॅकिंग करून ते मुंबई-पुण्यात पाठविताना सव्वा दोन ते अडीच रुपये खर्च येतो. अशा प्रकारे मुंबईतील घाऊक विक्रेत्यांकडे हे दूध सरासरी २६ ते २९ रुपये लिटर पडते. वेगवगेळ्या प्रकल्पांचा खर्च, वाहतुकीचे अंतर वेगवेगळे असल्याने ही तीन रुपयांची तफावत असते. मात्र मुंबईतच १० ते १२ रुपयांपर्यंत विक्रेत्यांच्या साखळीला मिळतात. पूर्वी हे कमिशन दोन ते अडीच रुपयांवर होते. २००० सालानंतर महानंदा, आरे व सहकाराचे प्राबल्य संपून खासगी क्षेत्राकडे ते आल्यानंतर कमिशनचे दर वाढायला सुरुवात झाली. दूध पिशव्यांच्या विक्रीवर विविध योजना आणण्यात आल्या.

मुंबईतील विक्री व्यवस्था ही पूर्वी घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते व दूध घरपोहोच करणारे विक्रेते अशी तिघांची साखळी होती. ५० पैसे ते १ रुपया या साखळीतील प्रत्येक घटकाला मिळायचा. पण पुढे खासगी क्षेत्रातील प्रकल्पाच्या चालकांमध्ये स्पर्धा वाढली. मुंबईतील बाजारपेठेवर कब्जा मिळविण्यासाठी सारे कामाला लागले. त्यात ‘अमुल’ आगमन झाले. त्यांनी विक्रीव्यवस्थेला मदत करणाऱ्या काही घटकांना मदतीला घेतले. सुपर होलसेलर नावाचा एक घटक बाजारात आला. त्याला १ रुपया कमिशन कागदोपत्री दिले गेले. त्यातून विक्रीव्यवस्थेला संरक्षण, आधार, विक्रेत्यांच्या दूध पिशवी विक्रीची हमी मिळाली. पूर्वी महानंदानेही असा उद्योग केला होता. या ७ ते ८ मोठय़ा सुपर होलसेलरच्या ताब्यात बाजारपेठ गेली. साम, दाम, दंड, भेद या तंत्राचा वापर स्पर्धेत झाला. त्यातून ग्राहकांचा लिटरमागे १ रुपयाने खिसा कापला गेला. पुढे कर्नाटकच्या नंदिनीनेही हाच कित्ता गिरविला. मुंबईत कुठले दूध विकायचे, कुठे विकायचे, कसे विकायचे, किती दराने विकायचे, याचे नियमन करणारी बाजारपेठेत अघोषित समांतर यंत्रणा निर्माण झाली. या यंत्रणेच्या आहारी खासगी क्षेत्र गेले. त्यातून १० ते १३ रुपयांनी दूध महागले. दक्षिण मुंबई वगळता अन्यत्र समांतर यंत्रणांनी बाजारपेठेवर मिळवलेल्या कब्जापुढे सारेच नतमस्तक झाल्याने आज ग्राहक आणि उत्त्पादक दोघांनाही लुटीला सामोरे जावे लागत आहे.

लोणी काढून तयार केले जाणारे पावडरचे टोण्ड व डबलटोण्ड दूध विकायचे थांबले तर ग्राहकांचा खिसा कापण्याचे प्रकार कमी होतील. दूध धंदा हा मोठय़ा शहरातील विक्रेत्यांनी खाऊन टाकण्याचे काम चालविले आहे. त्यामुळे आता विक्रेत्यांचे कमिशन ठरविले पाहिजे. खासगी कंपन्या स्पर्धेतून कमिशन तर देतातच, पण १० पिशव्यांवर २ पिशव्या मोफत अशा योजना आणतात. त्याला लगाम घालावा आणि नैसर्गिक दूध विक्रीलाच परवानगी असावी.   – गुलाबराव डेरे, अध्यक्ष, दूध उत्पादक संघ

पूर्वी आरे व महानंदा असताना मुंबईत सुमारे दीड ते अडीच हजार विक्रीकेंद्रे होती. आता तेथे दुधाऐवजी कॅडबरी, वडापाव, सुगंधी दूध, असे पदार्थ विकले जात आहेत. या केंद्रावर केवळ दूध व दुग्धजन्य पदार्थच विक्रीचे बंधन हवे. तसेच औरंगाबाद जिल्हा दूध संघाचे दूध देवगिरी महानंदा या नावाने विकले जाते. अशाच प्रकारे आरे व महानंदा हा ब्रॅण्ड राजहंस, गोदावरी, कात्रज, वारणा, गोकुळ तसेच खासगीतील पराग, प्रभात, सोनाई यांना चालवायला दिला पाहिजे. त्यामुळे अमुल, नंदिनी तसेच येऊ  घातलेले हॅटसन, हेरिटेज, तिरुमला यांनाही लगाम बसेल. आज दुधाचे पाचशे ब्रॅण्ड बाजारात आहेत. त्याऐवजी मोजक्या ब्रॅण्डचे दूध विकले जाईल. विक्रेत्यांच्या साखळीच्या अर्थकारणालाही लगाम बसेल.     – अशोक खरात, दूध विपणन क्षेत्रातील तज्ज्ञ.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 20, 2018 1:07 am

Web Title: milk crisis in maharashtra 2
Next Stories
1 बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सापळे!
2 रायगडात नद्यांच्या गाळाची समस्या गंभीर
3 अप्रशिक्षित आहारतज्ज्ञांचा सुळसुळाट
Just Now!
X