दराच्या प्रश्नावर लक्ष वेधणार ; दूध व्यवसायात शेतकरी व ग्राहकांचीही लूट

नगर : दूध व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने शेतकऱ्यांबरोबरच ग्राहकांचीही मोठय़ा प्रमाणावर लूट होत असल्याने या शोषणाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी, सरकारचा निषेध म्हणून व शेतक ऱ्यांचा संताप सरकारला कळावा यासाठी दूध उत्पादक संघर्ष समितीने राज्यभर ३ ते ९ मे दरम्यान ‘लुटता कशाला, आता फुकटच न्या’ असे अभिनव आंदोलन जाहीर केले असून या सप्ताहात शहराशहरातून व गावागावातून फुकट दूध वितरणाचे आंदोलन होणार आहे. दूध दरातील तफावत भरुन काढण्यासाठी भावांतर योजना लागू करावी तसेच दुधाला रास्त भाव मिळण्यासाठी यंत्राचे भेसळीचे, रसायनयुक्त दुध बंद करावे, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.

नगर व औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील प्रमुख दूध उत्पादक व शेतकरी संघटनांची आज, गुरुवारी नगरमध्ये बैठक झाली. त्यात हे आंदोलन जाहीर करण्यात आले. हे आंदोलन राज्यभर पसरवण्यासाठी व १ मे रोजी होणाऱ्या गावोगावच्या ग्रामसभांतून फुकटात दूध वाटपाचे ठराव व्हावेत, यासाठी संघर्ष समिती उद्या, शुक्रवारपासून दूध उत्पादनातील प्रमुख जिल्हे असलेल्या नगर, औरंगाबाद, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक आदी जिल्ह्य़ांचा दौरा करणार आहे.

संघर्ष समितीचे कॉ. अजित नवले (नगर) व धनंजय धोर्डे (औरंगाबाद) यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. या वेळी विविध संघटनांचे पदाधिकारी गुलाबराव डेरे, दिगंबर तुरकणे, संतोष वाडेकर, अभिजित पाटील, विश्वनाथ वाघ, अरुण वाघमारे, अशोक सब्बन, कारभारी गवळी, सुधीर भद्रे आदी उपस्थित होते. संघर्ष समितीने आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी इतर संघटनांशी संपर्क साधला आहे.

दूध धंद्यातील शोषणाकडे तसेच सरकारच्या दुर्लक्षाकडे लक्ष वेधताना कॉ. नवले व धोर्डे यांनी सांगितले, की दुधाचे दर गेल्या सात आठ महिन्यांपासून कोसळले आहेत. राज्य सरकारने दुधाला २७ रु. प्रति लिटर दर जाहीर केला, मात्र प्रत्यक्षात उत्पादकांना फक्त १५ ते २० रु. मिळत आहेत. मधला ७ ते १२ रुपयांचा तोटा सहन होण्यापलीकडे गेला आहे. त्याविरोधात जागोजागी सध्या विस्कळीत स्वरुपात आंदोलने सुरु झाली आहेत. शेतकरी व दूध उत्पादकांतील हा असंतोष संघटित केला जाणार आहे. सरकारचे नियंत्रण नसल्याने खासगी व सरकारी दूध संघही लूट करत आहे. ही दरातील तफावत भरुन काढण्यासाठी भावांतर योजना लागू करावी व ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सरकारने वर्ग करावी.

भेसळीचे दूध

दूध संघ शेतकऱ्यांकडून ३.५ व ८.५ फॅटचे दूध खरेदी करते. प्रक्रिया करुन १.५ फॅटचे दूध ग्राहकांना विकते. सरकारी मान्यतेने हे होते. म्हणजे एका टँकरचे संघ ३ टँकर दूध तयार करते. त्यामुळे अतिरिक्त दुध तयार होते. या अतिरिक्त दुधामुळे हा प्रश्न तयार झाला आहे. सरकारला उत्पादन व वितरण यातील ताळमेळ राहिलेला नाही. यंत्राद्वारे तयार होणारे हे अतिरिक्त दूध प्रत्यक्षातील रसायनयुक्त, भेसळीचे आहे. गाईच्या दुधाच्या नावाखाली ते विकले जाते. यंत्राद्वारे तयार होणारे हे दूध बंद करुन गाईच्या दुधाचा पुरवठा करावा, म्हणजे प्रत्यक्षात अतिरिक्त दूध कमी होईल व उत्पादकांना रास्त भाव मिळेल, यासाठी कायदा करावा, धोरण बदलावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे. बहुतेक संघ हे मातब्बरांच्या ताब्यात आहेत, शेतकऱ्यांना दर मिळत नाही व ग्राहकांनाही कमी दराने दूध विकले जात नाही, १० ते १२ रु.ची तफावत कोणाच्या खिशात जाते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

पुन्हा इतिहास घडवू

१ जूनला शेतकऱ्यांच्या संपाला एक वर्षे पूर्ण झाले. या संपाने इतिहास घडवला. काही प्रश्न त्यामुळे सुटले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला इशारा देण्यासाठी दुधाच्या प्रश्नाद्वारे संघर्ष उभा केला जाणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील लाखगंगा गावातर्फे दि. २७ एप्रिलला ग्रामसभेद्वारे ३ मे रोजी फुकटात दूध वाटपाचा कार्यक्रम जाहीर करुन इतिहास घडवण्याची सुरुवात केली जाणार आहे. आता संघर्ष समितीचा सरकारला जाग आणण्यासाठी गावोगावच्या ग्रामसभांतून असे ठराव करावेत यासाठी प्रयत्न आहे, असे कॉ. नवले यांनी सांगितले.

वाजत गाजत आंदोलन

संघर्ष समिती फुकटात दूध वाटपाचे आंदोलन वाजत गाजत करणार आहे. ग्रामपंचायत, तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालय, शाळा, कॉलेजच्या बाहेर मंडप टाकून दूध वाटप करणार आहे.  त्यासाठी गरम केलेले दूध ग्लासमधून वाटप केले जाणार आहे. दुधाची नासाडी होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रण देऊन दूध पिण्यासाठी बोलवले जाईल. सध्याचे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याने विशेषत: भाजप-सेनेच्या लोकप्रतिनिधींना आग्रहाने दूध पिण्यासाठी दिले जाणार असल्याचे समितीच्या सदस्यांनी सांगितले. तरीही सरकारला जाग न आल्यास दि. ९ मे रोजी पुन्हा बैठक घेऊन तीव्र आंदोलन केले जाणार आहे.