|| दयानंद लिपारे अनुदानाचा लाभ होण्याची शक्यता धूसर अडचणीत आलेल्या दूध उत्पादक शेतकरी आणि दूध संघांना दिलासा देण्यासाठी दूध भुकटी आणि दुधाच्या निर्यातीस अनुदान देण्याचा शासनाचा निर्णय हवेतच विरण्याची शक्यता आहे. राज्यातून दूध हा पदार्थ निर्यातच होत नसल्याने किंवा तशी निर्यात करायची म्हटले तरी त्याचे निकष पूर्ण करणे राज्यातील दूध संघांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने निर्यात कशी होणार आणि कुठल्या देशात होणार, असा प्रश्न सध्या या उद्योगात विचारला जात आहे. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी दोन वर्षांपासून दर मिळत नसल्याचे सांगत आहेत. गेल्या वर्षी दुधाला २७ रुपये दर देण्याची सक्ती पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी केली. प्रत्यक्षात सध्या प्रति लिटर १६ ते १७ रुपये एवढाही दर मिळत नसल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. या असंतोषातूनच ‘स्वाभिमानी’ने आंदोलन जाहीर केले आहे. मुंबईचा दूधपुरवठा तोडण्याच्या या आंदोलनावर तोडगा म्हणून शासनाने निर्यातीसाठी अनुदानाची योजना आणली आहे. यामध्ये दुधाच्या भुकटीच्या निर्यातीसाठी किलोमागे ५० रुपये तर दुधास लिटरमागे ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकरी वा दूधसंघांना होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे दूध उद्योगातून सांगण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान हाच पर्याय राज्यातील सर्वात मोठय़ा ‘गोकुळ’ दूध संघाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनीही शासनाच्या अनुदान निर्णयाचा लाभ दूध संघांना होणार नसल्याचे सांगितले. भुकटी, दूध थेट निर्यात करण्याइतकी यंत्रणा सक्षम नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. दूध विक्रीचे निर्यातीचे समीकरण पाहता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदान हाच पर्याय असल्याचे पुढे येत आहे. मोठय़ा संघांकडून निर्यातीचा पर्याय अमूल, हॅटसनसारखे काही बडे संघ राज्यातील दूध संघाकडून भुकटी खरेदी करून ते आपल्या निर्यात परवान्याधारे विक्री करू शकतात. त्यामुळे ते देतील तो दर राज्यातील संघाना घ्यावा लागणार आहे . फक्त पडून राहिलेली भुकटी विकल्याचा लाभ या संघांना होईल, असे ‘इंडियन डेअरी असोसिएशन’ संस्थेचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. निर्यातीची निकषपूर्ती अवघड राज्यात दररोज सव्वादोन कोटी लिटरचे दूध उत्पादन आहे. मात्र, या दुधाचा दर्जा निर्यात योग्य नाही. निर्यात दुधाच्या निकषात खूप कमी उत्पादकांचे दूध बसू शकते. निर्यात करावे लागणारे दूध ‘टेट्रापॅक’ मधून पाठवावे लागते. ही सोय सध्या राज्यातील कोणत्याही दूध संघाकडे नाही. तसेच, दूध आणि भुकटी निर्यात करण्याचा परवाना हाताच्या बोटावर मोजता येणाऱ्या खासगी संघांकडे असल्याने राज्यातील कोणताही सहकारी संघ थेट निर्यात करू शकत नाही. दुसरीकडे मुळात जगभरात भुकटीचा साठा मोठय़ा प्रमाणात असल्याने निर्यात करायची म्हटली तरी त्याला मागणी कुठे आहे, हाही एक मोठा प्रश्न आहे.
