विधानसभा निवडणुकीसह औरंगाबाद महानगरपालिकेत लक्षणीय यश प्राप्त केलेल्या एमआयएमने राज्यातील नेतेमंडळी आणि महापुरूषांच्या प्रस्तावित स्मारकांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने महाराष्ट्रातील राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. एखाद्या नेत्याचे स्मारक सरकारी जमिनीवर जनतेच्या पैशानेच का बांधले जाते, असा सवाल एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केला आहे. एवढीच निकड असेल तर राजकीय पक्षांनी खासगी जमिनीवर स्वत:च्या खर्चाने स्मारके बांधावीत, असेही त्यांनी म्हटले. अशाप्रकारची स्मारके उभारण्यापेक्षा संबंधित सरकारी जमिनीवर त्या नेत्याच्या नावाने सरकारी रूग्णालय बांधण्यात यावे, अशी सूचनाही इम्तियाज जलील यांनी केली आहे. सरकारने आमची ही मागणी मान्य न केल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशाराही यावेळी इम्तियाज जलील यांनी दिला. अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांनाही आपला विरोध असल्याचे यावेळी जलील यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे औरंगाबादमध्ये स्मारक उभारण्यावरून या वादाला सुरूवात झाली होती. औरंगाबाद शहरातील जालना रस्त्यावरील सरकारी दूध डेअरीची दोन एकर जागा मुंडे यांच्या स्मारकासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, कोट्यावधी रूपयांची ही जागा रूग्णालयासाठी वापरण्यात यावी, असे सांगत एमआयएमने मुंडेंच्या स्मारकाला विरोध दर्शविला होता. सध्या औरंगाबादमध्ये निधी उपलब्ध असूनही जागेअभावी सरकारी रूग्णालयाचा प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे. त्यामुळे अनेक रूग्णांना आरोग्य सुविधांपासून वंचित रहावे लागत असल्याचा युक्तिवाद एमआयएमकडून करण्यात येत आहे. मात्र, एमआयएमची ही भूमिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या प्रवक्त्या निलम गोऱ्हे यांच्याकडून करण्यात आला. केवळ लोकांच्या भावना भडकावून मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एमआयएम अशी मागणी करत असल्याचा आरोप निलम गोऱ्हे यांनी केला.
