औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील ५१ ग्रामपंचायतीत केवळ ५ ते ८ रुपयांत २० लिटर शुद्ध पाण्याचा पुरवठा प्रत्येकाच्या दारापर्यंत केला जातो. बाटलीबंद पाण्याची ही योजना एवढी लोकप्रिय आहे की, नावीन्यपूर्ण योजनेतून आणखी ३३ गावांमध्ये शुद्ध पाण्याचे प्रकल्प उभे केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे बाटलीबंद पाण्याचा उपक्रम ग्रामपंचायतीमार्फत चालविला जातो. या वर्षी २५० ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकन मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शुद्धीकरणाचा एक प्रकल्प उभारण्यासाठी सुमारे ३ लाख रुपये खर्च होतात. तेवढी लोकवर्गणी गोळा करून हे प्रकल्प उभे करण्यात आले आहेत. टँकरवाडा अशी ओळख असणाऱ्या मराठवाडय़ात पाणी मिळते, हेच नशीब समजा असे वातावरण होते. मात्र, काही ग्रामपंचायतींनी शुद्ध पाणीपुरवठय़ासाठी शुद्धीकरणाची यंत्रणाच विकत घेतली. शहरानजीकच्या गावांना काही कंपन्यांनीही सीएसआर निधीतून मदत केली. २० लिटर घरपोच पाण्यासाठी ५ ते ८ रुपये मोजावे लागत असल्याने गावकरीही आनंदाने या प्रकल्पाचे स्वागत करत आहेत. ज्यांना पाणी घरपोच नको असेल त्यांना कमी किमतीत पाणी देण्यासाठी एटीएमप्रमाणे पाणी कार्डही दिले जाते. ते कार्ड मशीनसमोर दाखवले की, त्यांना कमी किमतीत २० लिटर पाण्याचा जार मिळतो. वाहतूक खर्च वजा जाता शुद्ध पाणी मिळत असल्याने प्रकल्पाच्या ठिकाणाहून जार घरी घेऊन जाणाऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढते आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील पाटोदा, कुंभेफळ, इसारवाडी या गावांमधील ही योजना आता इतरत्र लागू होणार आहे. प्रत्येक गावात पाणीपुरवठय़ाची योजना असते किंवा एखाद्या विहिरीवरून पाणीपुरवठा केला जातो. सर्वसाधारणपणे शुद्धीकरणासाठी ब्लिचिंग पावडर वापरण्याची पद्धत आहे. ग्रामीण भागात त्याला टीसीएल असे म्हटले जाते. बऱ्याचदा ग्रामपंचायतीत ही पावडर उपलब्ध नसल्याने पाणी शुद्धीकरण होतच नाही. यावर उपाय करता यावा म्हणून ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेवराव सोळुंके यांनी शुद्धीकरणाचे प्रकल्प वाढावेत यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या अनुषंगाने बोलताना ते म्हणाले की, गावात पान, विडी, गुटका यावर दिवसाकाठी १०-२० रुपये सहज खर्च होतात. पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत असल्याने आता लोकांनाही सवय लागली आहे. १२०० लिटर शुद्धीकरणाचा प्रकल्प उभारण्यासाठी ३ लाख रुपये लागतात. त्यात पाणी कार्डवर मिळू शकेल, अशी सुविधाही आहे. शुद्धीकरणासाठी लागणाऱ्या विजेचा खर्च दोन ते अडीच हजार रुपये येतो. तर हा प्रकल्प सांभाळण्यासाठी ग्रामपंचायतीला एका व्यक्तीचीही नेमणूक करावी लागते. तो खर्च निघावा म्हणून प्रति २० लिटर रक्कम आकारली जाते. हा प्रकल्प या वर्षी ३३ गावांमध्ये सुरू करण्यासाठी ९९ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झाला आहे. किमान २५० गावांमध्ये हा प्रकल्प करण्याचे ठरविले जात आहे.
