News Flash

नक्षलप्रभावित भागांतील खाणकामावर बंदीची शक्यता

छत्तीसगडमधील हल्ल्यानंतर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या आदिवासीबहुल भागात खनिज उत्खननाला परवानगी न देण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याने पूर्व विदर्भातील नक्षलप्रभावित भागातील खाणींचे प्रस्ताव

| June 2, 2013 01:37 am

छत्तीसगडमधील हल्ल्यानंतर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या आदिवासीबहुल भागात खनिज उत्खननाला परवानगी न देण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याने पूर्व विदर्भातील नक्षलप्रभावित भागातील खाणींचे प्रस्ताव आता बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी २५ मे रोजी केलेल्या हल्ल्यात काँग्रेसचे बडे नेते ठार झाले. या घटनेने खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने आता नक्षलवादाची समस्या आटोक्यात आणण्यासाठी अनेक पर्यायांवर विचार सुरू केला आहे.
नक्षलग्रस्त भागातील केंद्रीय मंत्र्यांनी या मुद्यावर मते व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. त्यातील प्रमुख मुद्दा नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागात खनिज उत्खनन होऊ द्यायचे की नाही हा आहे. केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या झारखंडमधील सरांडा भागात खनिज उत्खननावर १० वर्षे बंदी घातली जावी अशी जाहीर मागणी केली आहे.
केंद्रातील आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री किशोरचंद्र देव यांनी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या आदिवासीबहुल भागात खाणी नकोच, अशी भूमिका घेतली आहे. या भागात केवळ आदिवासींची इच्छा अथवा परवानगी असेल तरच खनिज उत्खननाला परवानगी देण्यात यावी असे देव यांनी जाहीरपणे म्हटले आहे.आदिवासींना विश्वासात घेतल्याशिवाय नक्षलवादाचा प्रश्न सुटणार नाही, याची जाणीव आता या हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या नेत्यांना होऊ लागली आहे. त्यामुळे सध्या हा खाणींचा मुद्दा केंद्रीय पातळीवर गंभीरपणे चर्चिला जात आहे.
 केंद्राने आदिवासीबहुल भागात खनिज उत्खनन नको अशी भूमिका घेतली तर पूर्व विदर्भातील नक्षलप्रभावित भागात खाणी सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अनेक बडय़ा उद्योग घराण्यांच्या मनसुब्यावर गदा येणार आहे.
नक्षलवाद्यांनी आरंभापासूनच दुर्गम भागात खनिज उत्खननाला विरोध केला आहे. हा विरोध डावलून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अनेक उद्योगांना या भागात खाणी सुरू करण्यासाठी तत्त्वत: मंजुरीची पत्रे प्रदान केली.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या तीन जिल्हय़ांतील जंगलात लोहखनिजाचा प्रचंड साठा आहे. सध्या देशभरातील लोखंड उत्पादकांना कच्चे लोखंड मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे या उत्पादकांनी आता या भागाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. एकटय़ा गडचिरोली जिल्हय़ात १२ उद्योगांना केंद्र सरकारने लोहखनिजाचे साठे मंजूर केले आहेत. उत्तर गडचिरोलीतील जंगलात ८ खाणींचे प्रस्ताव आहेत, तर दक्षिण गडचिरोलीत ४ खाणींचे प्रस्ताव आहेत.

बडय़ा कंपन्यांचे मनसुबे बारगळणार
काही दिवसापूर्वी जिंदाल समूहाने एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड भागात खाण सुरू करण्यासाठी जनसुनावणी घेतली होती. या खाणीला नक्षलवाद्यांसोबतच पर्यावरणप्रेमी तसेच स्थानिक आदिवासींनीसुद्धा विरोध केला आहे. याच भागात गोपानी, लॉयडमेटल या उद्योगांनासुद्धा लोहखनिजाचे साठे देण्यात आले आहेत. लॉयडमेटलने तर या साठय़ाच्या स्वामित्व शुल्कापोटी ८ वषार्ंपूर्वीच केंद्र सरकारकडे ३७ कोटी रुपये जमा केले आहेत. मात्र, नक्षलवाद्यांच्या विरोधामुळे या कंपन्यांना अजूनही उत्खनन करता आले नाही. अशीच स्थिती उत्तर गडचिरोलीतसुद्धा आहे. तेथील ग्रामसभांनी अजंता मिनरलसहित अनेक उद्योगांना ग्रामसभांमध्ये ठराव घेऊन विरोध केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर केंद्राने खाणबंदीचा निर्णय जाहीर केला तर खाणींचे हे सर्व प्रस्ताव गुंडाळले जाण्याची शक्यता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 2, 2013 1:37 am

Web Title: mining work may ban in naxal affected areas
टॅग : Mining,Naxalite
Next Stories
1 शिक्षणातील गतवैभव पुन्हा प्राप्त करावे- राष्ट्रपती
2 साईदर्शनाने प्रणब मुखर्जी भारावले
3 किल्ले रायगडावर ६ जूनला ३४० वा राज्याभिषेक सोहळा
Just Now!
X