याआधी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जळगाव जिल्ह्य़ात सिंचन प्रकल्पांसाठी खरोखर किती निधी दिला याची आकडेवारी जाहीर करावी, असे आव्हान जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहे. राष्ट्रवादीच्या हल्लाबोल यात्रेत जिल्ह्य़ातील सभांमध्ये विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महाजन यांच्यावर जोरदार टिका केली. महाजन हे जलसंपदा खात्याचे मंत्री असूनही जिल्ह्य़ातील प्रकल्प रखडल्याने टंचाई निर्माण होत असल्याचा आरोप केला होता. आपल्या आरोपांविषयी उत्तर देतांना महाजन यांनी तापी पाटबंधारे विभागातील कामांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात केवळ १६० कोटी रुपयांची तरतूद होती, मात्र, ३००.८५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद मिळवून आता ४६० कोटी रुपये खर्च होत असल्याची माहिती दिली. जळगाव, नंदुरबारसह नाशिक जिल्ह्णाातील महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांसाठी खास १६० कोटी रुपये राज्य सरकारने दिले आहेत. जामनेर तालुक्यातही आज सर्वाधिक शेततळी तयार झाली असून विविध सिंचन प्रकल्प मार्गी लागले असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. जलसंपदा मंत्र्यांनी काय केले आणि प्रकल्पांना पुरेसा निधी नाही, असा आरोप करणाऱ्यांनी काँग्रेससोबत आघाडी सरकारमध्ये असतांना काय केले, याचे उत्तर द्यावे. आघाडी सरकारने केवळ घोषणा केल्या, पण निधी कुठे दिला? उलट सिंचन कामांचे ठेके देताना घोटाळे झाल्याच्या तRारी होत्या. चितळे समितीने आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन संशोधन अहवाल सादर केला होता. त्याच अहवालातील तरतुदीनुसार निधी वितरण करणे आणि खर्च करण्याची सक्ती संबंधित सरकारी यंत्रणेला केली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून तर आज पर्यंत सिंचन विभागाला एवढी घसघसीत तरतूद कोणीही केलेली नाही. सत्ता गमावल्याच्या दु:खातून अजूनही राष्ट्रवादी काँग्रेस सावरलेली नाही. म्हणून खोटे, बिनबुडाचे आरोप केले जात असल्याचे महाजन यांनी नमूद केले.
