मुंबई : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील घोटाळेबाजांवर कारवाई करण्यासाठी नेमलेल्या प्रशासक मंडळाच्या सचिवानेच घोटाळेबाजांशी संगनमत करून आणि वारंवार दिलेले आदेश धाब्यावर बसवून दाखविलेल्या बेपर्वाईबद्दल खुद्द पणन मंत्र्यांनीच हतबलता व्यक्त केल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी विधान सभेत घडला. त्यावर संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी ‘सरकार कोण चालवते’ असा सवाल करीत धारेवर धरल्यानंतर प्रशासक मंडळच बरखास्त करण्याची घोषणा पणनमंत्री राम शिंदे यांना करावी लागली. वाशीम जिल्ह्य़ातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक मंडळाच्या नेमणुकीनंतर मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या गैरप्रकाराबाबत सुनील केदार, सुनील देशमुख, अजित पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर पणनमंत्र्यांची हतबलता समोर आली. या बाजार समितीमध्ये संचालक मंडळाने भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर संचालक मंडळ बरखास्त करून तेथे शासनाने प्रशासक मंडळ नियुक्त केले. मात्र या प्रशासक मंडळानेही तेथे भ्रष्टाचार केला. याबाबत दामोदर गोटे यांनी जिल्हा उपनिबंधकाकडे तक्रार केल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले. मात्र चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्र न देता प्रशासक मंडळाने न्यायालयात धाव घेऊन चौकशीत अडथळा आणल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. प्रशासक मंडळातील अधिकारी सरकारी असूनही ते चौकशीस सहकार्य करीत नाहीत. वारंवार आदेश देऊनही चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्र देत नाहीत अशी कबुलीच मंत्र्यानी दिली. त्यावर संतप्त झालेल्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी थेट मंत्र्यानाच धारेवर धरले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक मंडळ नेमणुकीनंतर झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी सहायक निबंधक यांच्यामार्फत सुरू होती. मात्र, प्रशासक मंडळाचे सचिव यांनी दप्तरच उपलब्ध न केल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. तरीही, सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन संबंधित सचिवाचे तातडीने निलंबन करण्यात येईल अशी घोषणा शिंदे यांनी केली.
