"सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत विद्यार्थ्यांना संभ्रमावस्थेत ठेवता येणार नाही. आता विद्यार्थ्यांच्या संभ्रमावस्थेत अधिक भर पडली आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी, भवितव्यासाठी आम्ही परीक्षा रद्द करण्याची आमची भूमिका मांडली," असं मत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केलं. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्यानंतर यूजीसीनं सप्टेंबर अखेरिस परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले होते. या संपूर्ण विषयावर मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी झालेल्या चर्चेबद्दल आणि त्यांची मतं काय होती याबाबतही माहिती दिली. "सप्टेंबरल महिन्याच्या अखेरपर्यंत विद्यार्थ्यांना संभ्रमावस्थेत ठेवता येणार नाही. ६ एप्रिल रोजी आमची पहिली बैठक झाली. त्या बैठकीत करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा कशा घ्यायच्या याची पडताळणी करण्यासाठी समिती स्थापन केली. सहा कुलगुरूंची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि डॉ. सुहास पेडणेकर हे त्या समितीचे प्रमुख होतं. त्यानंतर २९ एप्रिल रोजी यूजीसीच्या गाडईलाईन्स आल्या. त्यामध्ये करोनाच्या परिस्थितीत तिथल्या शासनानं निर्णय घ्यावा, तसंच करोनाची परिस्थिती पाहून तिथल्या शासनानं आणि विद्यापीठांनी गाईडलाईन्स ठरवण्याचं सांगण्यात आलं होतं," असं सामंत यावेळी म्हणाले. "त्यानंतर कुलगुरू ठरवतील त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याचं शासनानं ठरवलं. समितींनं ६ मे रोजी आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर आम्ही राज्यपालांशी यासंदर्भात चर्चा केली आणि ८ मे रोजी शासनानं समितीचा अहवाल स्वीकारला. त्यानंतर १७ मे रोजी मी यूजीसीला अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याची केली. व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातही पत्रव्यवहार करण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून परीक्षा रद्द करण्याची विनंती केली होती. लाखो विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांबाबतही मत व्यक्त "एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांच्या आणि विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देण्यासंदर्भातही एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात १३ कुलगुरूंनी आपलं मत व्यक्त केलं. ज्या प्रकारे आपण सरासरी गुण देऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणार असू त्याचप्रमाणे सरासरी गुण देऊन एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांनाही उत्तीर्ण करण्याची शिफारस समितीनं केली. सरासरी गुणांनी जरी एटीकेटीचा विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार नसेल तर त्याला करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष सवलत म्हणून ग्रेस मार्क देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. एटीकेटीच्या परीक्षाही घेण्यात येऊ नये अशी शिफारसदेखील करण्यात आली होती," असं सामंत म्हणाले. सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेणं अशक्य यूजीसीच्या उपाध्यक्षांनी दिलेली मुलाखत मी पाहिली. त्यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण कशामुळे निर्माण होत आहे हे दिसून येतं. सप्टेंबर अखेरपर्यंत परीक्षा घेणं अशक्य आहे. हे माझं मत इतरांच्या मतांनुसार आणि विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानूनच घेतलं आहे. सर्व संभ्रम दूर करायचा होता तर २९ तारखेच्या पत्रकातच परीक्षा घेण्याबाबत निर्देश असणं आवश्यक होता. त्यांनी अचानक हा निर्णय घेतल्याचंही ते म्हणाले. अनेक प्रश्न अनुत्तरीत "सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घ्यायच्या असतील तर कन्टेन्मेंट झोनमधील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा कशी द्यायची, गावी गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घ्यावी, पेपर सेट कोण करणार आणि कोण हाताळणार, कंन्टेन्मेट झोनमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी क्वारंटाइन सुविधा असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. याबाबतही यूजीसीनं सांगणं आवश्यक होतं," असंही सामंत म्हणाले. चर्चा करत नसल्याचा अपप्रचार "आम्ही कुलगुरूंशी चर्चा करत नाही हा अपप्रचार केला जात आहे. आम्ही सर्वांशी चर्चा करतो. आम्ही नवा उपक्रमही सुरू केला आहे. ज्या विद्यापीठांना काही प्रश्न असतील ते सोडवण्यासाठी आम्ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करत आहोत. शासनाची भूमिका प्रामाणिक आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करू नये ही विनंती सर्वांना विनंती. पडद्यामागचं राजकारणं काय आहे हे माहित नाही," असंही ते एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.
