बहुचर्चित शिष्यवृत्ती घोटाळा प्रकरणी २४ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलिस कोठडीत असलेले एकात्मिक आदिवासी विकास विभागातील वरिष्ठ लिपिक संजय सातपुते यांना निलंबित करण्यात आले, तर एका माजी मंत्र्याच्या दबावामुळे निलंबनाचा प्रस्ताव पाठवल्यानंतरसुध्दा प्रकल्प अधिकारी दिगंबर मेंडके, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त तुकाराम बरगे व लिपिक विजय बगडे यांच्यावर कारवाई करायला मंत्रालयातील अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.गडचिरोलीतील १८ कोटींच्या शिष्यवृत्ती घोटाळय़ात स्थानिक गुन्हे शाखेने प्रकल्प अधिकारी दिगंबर मेंडके, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त तुकाराम बरगे, वरिष्ठ लिपिक संजय सातपुते व विजय बागडे या चौघांना रविवार व सोमवारी अटक केली. त्यानंतर या चौघांनाही गडचिरोलीचे जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता २८ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. शासकीय सेवेतील अधिकारी किंवा कर्मचारी एखाद्या गुन्हय़ात २४ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलिस कोठडीत राहिला तर त्याला तात्काळ निलंबित करणे हे संबंधित विभागाच्या सचिवाचे काम आहे. मात्र, या प्रकरणी मंत्रालयातील अधिकारीच घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांची पाठराखण करीत असल्याचे दिसून आले. या चौघांना अटक होताच तपास अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी कारवाईचा संपूर्ण अहवाल आदिवासी व समाज कल्याण विभागाचे सचिव तथा नागपुरातील उपायुक्त कार्यालयाला पाठवला. पोलिस दलाचा हा अहवाल आदिवासी विकास प्रकल्प, नागपूरचे उपायुक्त विनोद पाटील यांना मिळताच त्यांनी वरिष्ठ लिपिक संजय सातपुते यांना तात्काळ निलंबित केले. प्रकल्प अधिकारी दिगंबर मेंडके यांच्यावरील कारवाईचे अधिकार सचिवांकडे आहे. मेंडके यांना निलंबित करा असा अहवाल आपण पाठवलेला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या माहितीवरून मंत्रालयात आदिवासी खात्याचे प्रधान सचिव अशोक लक्कस यांच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता, ते बैठकीत असल्याचे सांगण्यात आले. अधिकारी शिंदे व उपसचिव देशपांडेसुध्दा बैठकीत असल्याची माहिती दिली. मेंडके यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आला का अशी विचारणा केली असता त्यांच्या कार्यालयातून उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त तुकाराम बरगे व लिपिक विजय बगडे यांच्या निलंबनाविषयी मंत्रालयातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव उज्वल उके यांच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता, साहेब बैठकीला गेल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित उपसचिव दिनेश डिंगळे यांना विचारणा केली असता, अजून प्रस्ताव मिळाला नाही अस त्यांनी सांगितले.अधिकाऱ्यावर मेहेरनजरदरम्यान, दोन्ही अधिकारी व लिपिक २८ फेब्रुवारीपर्यंत कोठडीत राहणार आहेत. त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, इथे लिपिकाला निलंबित करून अधिकाऱ्यांवर मेहेरनजर दाखवली जात आहे. याच खात्याच्या एका माजी मंत्र्यासोबत मेंडके व बरगे यांचे अतिशय घनिष्ट संबंध आहेत. त्यांच्याच दबावामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांवरील निलंबनाची कारवाई टळत असल्याची माहिती यानिमित्ताने समोर आली आहे. या दोन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करावेच लागेल, असे पोलिस निरीक्षक पाटील यांचे म्हणणे आहे. सध्यातरी समाजकल्याण व आदिवासी खाते आपापल्या अधिकाऱ्यांचा बचाव करण्यात गुंतले असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.
