भूसंपादन करतांना बाजारभावाच्या चौपट दराने मोबदला देण्याची भूमिका घेण्यात आली असली तरी हा पैसा देणाऱ्या राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती निर्णायक ठरणार असल्याचे एका प्रकरणातून निदर्शनास आले असून चौपट नव्हे, तर केवळ दुप्पट दरानेच पैसा शेतकऱ्यांना मिळण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांवर नेहमीच अन्याय होत असल्याच्या सार्वत्रिक तक्रारी असण्याच्या पाश्र्वभूमीवर नव्या भूसंपादन विधेयकात चौपट भाव देण्याची तरतूद करण्यात आली. मोबदला देण्याबाबत डॉ.मनमोहन सिंह सरकार व मोदी सरकारच्या वटहुकूमात काहीच फ रक नसल्याचे शासन सांगते. मात्र, केंद्र सरकार केवळ दिशादर्शक भूमिका मांडते, तर राज्य सरकारला मोबदला देण्याबाबत अंतिम अधिकार असल्याचे वास्तव दिसून आले आहे. एका छोटय़ा कालव्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी जमीन देणाऱ्या ४०-५० शेतकऱ्यांभोवती आता याच नव्या अटीचे त्रांगडे पडले आहे. अशा स्वरूपाचे हे पहिलेच रंजक उदाहरण ठरावे. समुद्रपूर तालुक्यातील सिरसी नाला प्रकल्पाच्या वितरिकेसाठी कांडस, कवडापूर, मजरा या तीन गावातील १४ हेक्टर जमीन २००४ मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली. मात्र, अद्याप त्याचा मोबदला मिळालेला नाही. बाधित शेतकऱ्यांनी त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. दहा बारा वर्षांंपासून शासनाशी पत्रव्यवहार झाला. मात्र, मोबदल्याच्या नावे ठणाणा. काही शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष भूसंपादन कार्यालय गाठले तेव्हा हे प्रकरण रद्द झाल्याचे धक्कादायक उत्तर त्यांना ऐकावे लागले. पुन्हा पाठपुरावा सुरू झाला. शेवटी वर्षभरापूर्वी या प्रकरणास वरिष्ठांनी ‘जिवंत’ केले, पण मोबदल्याबाबत स्पष्टता नव्हती. महिन्यापूर्वी किसान अधिकार अभियानाने भूसंपादन अधिकाऱ्यांना गाठले. बराच वाद झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. रात्री सातपर्यंत कार्यालयात ठिय्या मांडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कासाविस झालेला जीव पाहून अधिकारी नरमले. १ जूनपर्यंत प्रकरण मार्गी लागण्याचे आश्वासन मिळाले. त्यात नव्या म्हणजे २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यान्वये मोबदला मिळण्याचेही आश्वासन होते. दहा वर्षांनंतर का होईना प्रकरण मार्गी लागले व मोबदलाही आता चौपट मिळणार, या भावनेने शेतकरी हरखले, पण याबाबतचा निर्णय राज्य शासनच घेणार असल्याचे पुढे त्यांना कळले. बाजारभाव, प्रकल्प खर्च, रेडिरेकनर अशांची सरासरी काढून भाव ठरविण्यात आला. तो दोन ते सव्वादोन पटच ठरत आहे. नव्या तरतुदीनुसार अपेक्षित लक्षणीय मोबदला एक मृगजळच ठरले. याविषयी विचारणा केल्यावर विशेष भूअर्जन अधिकारी शिरीष पांडे म्हणाले की, विविध निकषांवर भाव ठरतो. दुप्पटीपेक्षा जास्त भाव या शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. प्रकरण काही कारणास्तव रखडले गेले असले तरी नव्या तरतुदीनुसार आता मोबदला देऊ, असा खुलासा त्यांनी केला. राज्य शासनाच्या ऐपतीवर मोबदला ठरविला जाणार काय, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र त्यांनी टाळले. शेतकरी नेते अविनाश काकडे यांनी मात्र राज्य सरकारच मोबदल्याचा निर्णय घेणार आहे. कारण, केंद्र शासनाने मार्गदर्शक तत्वेच सांगितली आहेत. राज्य शासनाच्या आर्थिक कुवतीनुसारच संपादित जमिनीस भाव मिळेल, हेच खरे.
