हर्षद कशाळकर

केंद्राच्या संसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर राज्यातही आमदार आदर्श ग्राम योजना राबविण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मात्र या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत अनेक आमदारच उदासीन आहेत. रायगड जिल्ह्य़ातील दहा आमदारांपैकी तीन आदर्श ग्राम योजनेसाठी गावांची निवडही केलेली नाही आणि ज्यांनी गावांची निवड केली आहे, तेथे कामेही सुरू झालेली नाहीत. रायगड जिल्ह्य़ाच्या बाबतीत ही योजना फसल्यात जमा आहे.

राज्य सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने राज्यात आमदार आदर्श ग्राम योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेश २० मे २०१५ प्रसिद्ध करण्यात आला. प्रत्येक आमदाराने आपल्या मतदारसंघातील एका गावाची निवड करून त्यांची नावे राज्य सरकारकडे पाठवणे आवश्यक होते. यासाठी गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट २०१५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र रायगड जिल्ह्य़ातील विधानसभेच्या सात आणि विधान परिषदेच्या तीन अशा दहा आमदारांपैकी तीन जणांनी या योजनेसाठी आपल्या मतदारसंघातील गावांची नावे अद्याप कळवलेली नाहीत. नुकताच कार्यकाळ संपलेल्या सुनील तटकरे आणि अनिल तटकरे या माजी आमदारांनीही या योजनेसाठी गावांची निवड केली नव्हती. अध्यादेश काढून जवळपास तीन वर्षे उलटली असली तरी जिल्ह्य़ात या योजनेबाबत कुठल्याही हालचाली होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आमदार या योजनेबाबत उदासीन असल्याचे निदर्शनास येते.

योजनेसाठी निवडलेली गावे जुलै २०१९ पर्यंत ‘आदर्श ग्राम’ म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत. मात्र त्यांची निवड करताना आमदारांना स्वत:चे आणि आपल्या पत्नीचे माहेर असलेले गाव या योजनेसाठी निवडता येत नाही. याशिवाय निवडण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या किमान एक हजार असणे अपेक्षित आहे. मुंबईसारख्या शहरी भागातील आमदारांना शेजारच्या जिल्ह्य़ातील गावांची निवड करता येऊ शकते. विधानपरिषदेचे सदस्य त्यांच्या इच्छेप्रमाणे कोणत्याही जिल्ह्य़ातील गावाची निवड करू शकतात.

ज्या सात आमदारांनी गावांची निवड केली आहे, तेथे फारशी कामे झालेली नाहीत. सुरुवातीला आमदारांनी निवडलेल्या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. धैर्यशील पाटील आणि सुभाष पाटील यांनी अनुक्रमे ४२ आणि ३१ कामांची निवड करून प्रस्ताव सादर केला. मात्र त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होऊ  शकलेला नाही. आमदार आदर्श ग्राम योजनेसाठी विशेष निधीची तरतूद नसल्यानेही अडचण येत आहे. एकूण काय तर खासदार आदर्श ग्राम योजेने प्रमाणेच आमदार आदर्श ग्राम योजनेचेही तीनतेरा वाजल्याचे निदर्शनास येत आहे.

योजनेची उद्दिष्टे   

  • गावाचा सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक स्तर उंचावणे
  • आरोग्य स्तर उंचावणे, कुपोषण, गुन्हेगारी आणि बेकारी कमी करणे
  • ग्रामविकासात लोकसहभाग वाढवणे
  • शेती, ग्रामोद्योग आणि बँकिंगला चालना देणे
  • सुसज्ज ग्रामपंचायत भवन, उत्तम दर्जाचे रस्ते उभारणे
  • पूर्णवेळ वीज, अन्य सार्वजनिक सेवा – सुविधा पुरवणे
  • इंटरनेट सेवा पुरवणे
  • नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन, संवर्धन करणे
  • घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे

गावे निवडली कामे कधी करणार?

मंदा म्हात्रे, सुनील राऊत, अशोक पाटील, संजय पोतनीस, अनिल परब, प्रकाश सुर्वे, निरंजन डावखरे आणि आर. एन सिंह या आठ आमदारांनी आदर्श ग्राम योजनेसाठी गावांची निवड केली आहे. मात्र त्यांनी निवडलेल्या गावांमध्ये कामे सुरू झालेली नाहीत. ती कधी सुरू करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या योजने अंतर्गत कामे करण्यात निधीबरोबरच इतर अनेक अडचणी आहेत. अडचणी दूर करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, त्याबाबतीत सर्वच पातळ्यांवर दुर्लक्ष केले जाते.

आमदारांनी निवडलेली  गावे (कंसात तालुका)

  • सुभाष पाटील- धोकवडे (अलिबाग)
  • धैर्यशील पाटील- महागाव (सुधागड)
  • प्रशांत ठाकूर – तुर्भे (पनवेल)
  • मनोहर भोईर- वावर्ले (खालापूर)
  • सुरेश लाड- उंबरे (खालापूर)
  • भरत गोगावले- गोंडाळे (महाड)
  • बाळाराम पाटील- शिवकर (पनवेल)

गावाची निवड न केलेले आमदार

अनिकेत तटकरे, अवधूत तटकरे आणि जयंत पाटील या आमदारांनी या योजनेअंतर्गत गावांची निवड केलेली नाही, तर सुनील तटकरे आणि अनिल तटकरे यांनीही आमदार आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत गावांची निवड केली नव्हती.