लॉकडाउनमुळे महाराष्ट्राच्या वाहतूक क्षेत्रासमोरही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. हजारो लोकांचे रोजगार संकटात आहेत. रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, खासगी बसेस आणि जड वाहनांच्या लहान-मोठ्या कंपन्या, ही वाहनं चालवणारे ड्रायव्हर्स, क्लिनर्स असे लाखो लोक या वाहतूक व्यवसायाशी संबंधित असून त्यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना एक पत्र पाठवून वाहतूक क्षेत्राला आर्थिक दिलासा देण्याबाबत काही महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. - करोनामुळे टाळेबंदी झाल्यानंतर ‘वाहतूक क्षेत्राशी संबंधितांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाल्याने वाहतूक क्षेत्राला आर्थिक दिलासा देण्यासाठी’ पंजाब सरकारने १ एप्रिल ते ३० जून २०२० या कालावधीसाठी सर्व प्रकारच्या वाहतुकीच्या वाहनांवरील ‘मोटर वाहन कर’ (Motor Vehicle Tax) माफ केलेला आहे. या वाहनांमध्ये स्टेज कॅरेज बसेस, टुरिस्ट बसेस, शाळा बसेस, मिनी बसेस, मॅक्सी कॅब, तीन चाकी वाहनं, मालवाहतुकीची वाहनं यांचा समावेश आहे. पंजाब राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक वाहनांचा ‘मोटर वाहन कर’ माफ व्हायलाच हवा. - राज्यातील खासगी बसमालकांना त्रैमासिक असलेल्या प्रवासी करापोटी (Passenger Tax) ५७ हजार रुपये भरावे लागत आहेत. ही रक्कम बसमालक अग्रीम भरत असतात. राज्यातील खासगी बस वाहतूक गेले दोन महिने संपूर्ण बंद असतानाही त्यांना हा कर भरावा लागणे म्हणजे त्यांच्यावर घोर अन्याय आहे. करोना टाळेबंदीच्या काळासाठी हा कर माफ केलाच पाहिजे. - लहान व्यावसायिक वाहनांच्या पार्किंगसाठी रुपये ३ हजार ते मोठ्या वाहनांच्या पार्किंगसाठी रुपये १२ हजार दर महिन्याला वाहनाच्या मालकाला मोजावे लागतात. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने पार्किंग धोरण आखून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध कंत्राटदार- एजन्सीज नेमलेल्या आहेत. करोना टाळेबंदीच्या काळासाठी तरी हे पार्किंग शुल्क माफ करण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही होणं गरजेचं आहे. - टाळेबंदीच्या काळातही एकेका रिक्षातून ४-५ माणसं गावी जात आहेत. एका टेम्पोतून २० माणसं, तर ट्रकमधून ५० ते १०० माणसं जात असल्याचं दिसून येतंय. असं असताना खासगी बसेस व इतर वाहनांना मात्र ५० टक्के सीट भरण्याचाच निर्बंध का? ‘फिजिकल डिस्टंन्सिंग’चं उल्लंघन करुन ट्रकमधून अवैधपणे १०० माणसं नेली जात असताना खासगी बसेस व इतर वाहनांमध्ये मात्र फक्त ५० टक्के जागा भरण्याचा नियम- आदेश हा हास्यास्पद असून तो आपली स्वत:ची फसवणूक करणारा नाही का? या नियमामुळे वाहन मालकांचं जे आर्थिक नुकसान होतंय, ते भरुन देण्यासाठी सरकार काय करणार आहे? खासगी प्रवासी वाहतुकीवरील हे निर्बंध उठवण्याबाबत सरकारने तत्काळ नवीन नियमावली बनवायला हवी. - खासगी वाहनांच्या नावाखाली अनेक जण अनधिकृतपणे माणशी हजारो रुपये उकळून लोकांना बाहेरगावी नेत आहेत. त्यापेक्षा खासगी बसेस व इतर वाहनांच्या मालकांना ‘रिटर्न भाडं’ देण्याविषयी सकारात्मक विचार सरकार का करत नाही? जे लोक ग्रुप बुकिंगद्वारे रिटर्न भाड्याची रक्कम भरुन आपल्या गावी जाऊ इच्छितात, त्यांना सरकारी नियमांद्वारे अटकाव करुन सरकार एकप्रकारे प्रवाशांच्या अनधिकृत वाहतुकीला उत्तेजनच देत आहे, असं म्हटल्यास ते गैर ठरेल काय? हफ्तेखोरीला चालना देणारी राज्यातील ही अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी सरकारने अधिकृत प्रवासी वाहतुकीला चालना देणं गरजेचं आहे. - रिक्षा, टॅक्सी, टेम्पो आदी वाहनांना सक्तीचे असलेले ‘पासिंग शुल्क’ टाळेबंदीच्या काळात भरता येणं केवळ अशक्य आहे. टाळेबंदी उठल्यानंतर या वाहनांच्या मालकांना ही रक्कम तत्काळ भरता येणे शक्य नाही, हे लक्षात घेऊन ‘पासिंग शुल्क’ भरण्याबाबत टाळेबंदीच्या कालावधीपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात यावी. तसंच, पासिंग शुल्क भरले नाही, म्हणून कुणालाही आर्थिक दंड आकारु नये. - प्रत्येक वाहनासाठी विमा उतरवणे तसंच त्याचा प्रिमियम भरणे सक्तीचे असले तरी टाळेबंदीच्या काळात ज्या वाहन मालकांनी प्रिमियम भरणे अपेक्षित होते, त्यांना प्रिमियम भरण्यासाठी टाळेबंदीच्या कालावधीपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात यावी. शिवाय, टाळेबंदीच्या काळात एखाद्या वाहनाचा अपघात झाल्यास त्याचा नुकसान भरपाईचा दावा ग्राह्य धरण्याबाबत विमा कंपन्यांना योग्य ते आदेश देण्याबाबत राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. - राज्यांतील नागरिक असोत वा महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांतील मराठी नागरिक, त्यांना सुरक्षितपणे त्यांच्या गावी जाता येणे शक्य व्हावे, यासाठी राज्य परिवहन मंत्रालयाने संबंधित वाहतूक संघटनांना विश्वासात घेऊन युद्ध पातळीवर उपायोजनांचा आराखडा आखणे गरजेचे आहे. हा आराखडा आखून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केल्यास एकीकडे नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि दुसरीकडे प्रवासी वाहतूक उद्योगाला चालना मिळेल. - महाराष्ट्रात रिक्षा, टॅक्सी, टेम्पो, ट्रक, बसेस, अवजड वाहनं लाखोंच्या संख्येने आहेत. त्यांच्या वाहतुकीवर वाहन मालक, वाहन चालक, सहाय्यक अशा लाखो कुटुंबांचा संसार अवलंबून आहे. टाळेबंदीच्या काळात यांपैकी कुणालाच एक रुपयाचंही आर्थिक उत्पन्न मिळालेलं नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वाहतूक क्षेत्राला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन दिलासा देण्यासाठी ‘एकात्मिक आर्थिक पॅकेज’ची गरज असून त्याबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक पावलं उचलावीत, ही आमची आग्रहाची मागणी आहे.
