News Flash

दुष्काळी मराठवाडय़ात मासेमारीसाठी भलामण!

गोडय़ा पाण्यात एक किलोचा मासा वाढण्यास १० महिने लागतात. मराठवाडय़ातील बहुतांश धरणांत चांगला पाऊस झाल्यानंतर ६ महिने पाणी कसेबसे टिकते.

| August 6, 2015 01:40 am

गोडय़ा पाण्यात एक किलोचा मासा वाढण्यास १० महिने लागतात. मराठवाडय़ातील बहुतांश धरणांत चांगला पाऊस झाल्यानंतर ६ महिने पाणी कसेबसे टिकते. कोरडय़ा नद्या, शुष्क तळी हे मराठवाडय़ाचे गेल्या तीन वर्षांतील वास्तव. मात्र, आत्महत्यांचे कारण पुढे करीत मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्यांसाठी मासेमारी व विक्रीसाठी देण्यात आलेली योजना म्हणजे क्रूर चेष्टाच असल्याची टीका होत आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ होईल. कारण पाणीपुरीवाला एका गाडय़ाच्या आधारे त्याचा संसार रेटतो, तर मासेविक्रीतून शेतकऱ्यालाही चांगले पसे का नाही मिळू शकत, असा प्रतिवाद करीत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे या योजनेची भलामण करीत आहेत. मासेविक्रीसाठी नव्याने ६४ कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
मराठवाडय़ात सलग तीन वष्रे पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर लावावे लागतात. एकाही शेततळय़ात डिसेंबरनंतर पाणी राहात नाही. कोरडेपणा व शुष्कता हीच मराठवाडय़ाची ओळख व्हावी, असे वातावरण असताना मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्यांत मत्स्यविक्रीची भन्नाट कल्पना सरकारदरबारी शिजली. ही योजना केंद्राची असल्याने ती राबवण्याचा फतवा काढण्यात आला. त्याला शेतकरी आत्महत्या थांबवण्याचे कारण देण्यात आले. वास्तविक, ही योजना शेततळी असणाऱ्या शेतकरी गटांना दिली जाणार आहे.
किमान किलोभराचा मासा तयार होण्यासाठी दहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. मराठवाडय़ात जायकवाडीसारखे मोठे धरण वगळता पाणीच शिल्लक राहात नाही. या धरणांत मासेमारी करण्यास मज्जाव आहे. मत्स्यबीज निर्मिती करणाऱ्या तीन संस्था औरंगाबाद विभागात आहेत. पण त्या मरणासन्न अवस्थेत आहेत. अशा स्थितीत मासेमारी करण्यास सरकारने दिलेले हे प्रोत्साहन अनाकलनीय आणि एकप्रकारे क्रूर थट्टाच असल्याची टीका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकत्रे द्वारकादास लोहिया यांनी केली.
मासेमारी क्षेत्रात वर्षांनुवष्रे काम करणारे वैजापूर तालुक्यातील अरिवदकुमार लहरे म्हणाले, की या योजनेचा ना मासेमारी करणाऱ्याला उपयोग आहे ना शेतकऱ्याला. योजनेतून मासे विक्रीसाठी गाडी दिली जाणार आहे. ती बचतगटाला मिळेल. हे बचतगट शेततळे असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे असतील. तुलनेने शेततळी असणारा शेतकरी कोरडवाहू शेतकऱ्यापेक्षा सधन समजला जातो. त्यामुळे या योजनेचा आणि आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचा दुरान्वयाने संबंध नाही. सरकारी योजनेला बादरायणी संबंध जोडून ६४ कोटी रुपये नाहक वाया जातील, असेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत.
मासेमारी आकडेवारीत :
मराठवाडय़ात ६४५ सहकारी संस्थांना ८५७ तलाव मासेमारीसाठी भाडेपट्टय़ावर दिले जातात. त्याची दोन प्रकारांत विभागणी होते. २०० हेक्टरवरील तलाव व त्यापेक्षा खालील आकारमानाचे तलाव. गेल्या मार्चपर्यंत ९ हजार ६९५ टन संचयन लक्ष होते. ते पूर्ण होऊ शकले नाही. केवळ ३ हजार ३६० टन मत्स्योत्पादन झाले. आता नव्या योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यातील १०० शेततळय़ांत मत्स्योत्पादनासाठी बोटाएवढा एक मासा एक रुपयास व िझगाबीज २ रुपये नगप्रमाणे दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे मराठवाडय़ातील मांसाहारी माणूस रोज मासा खात नाही.
 ‘‘ही योजना योग्य आहे. केंद्राकडून आलेल्या या योजनेचा लाभच होईल. आता मराठवाडय़ातील तळय़ात व धरणात पाणी नसले तरी काय झाले, ती चांगला पाऊस झाल्यानंतर भरतील. त्यानंतर मासे विक्री केली तर चांगला लाभ होऊ शकतो. ही योजना चांगली आहे.’’
एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 6, 2015 1:40 am

Web Title: mockery for drought marathwada fishing
Next Stories
1 आषाढी वारीच्या फेऱ्यांमधून एस. टी.ला ४९ लाख उत्पन्न
2 तपासणी सुरू झाल्यामुळे वसतिगृहांचा कायापालट!
3 ‘उसवलं गणगोत सारं…आधार कुणाचा नुरला’!
Just Now!
X