राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी निमंत्रित करताना त्यांच्या नावाचा उल्लेख पत्रात करण्यात आलेला नाही. शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला शिक्षण विभागातर्फे अशीही शिक्षकांची अवहेलना केली जात असल्यामुळे या भोंगळ कारभारबाबत शिक्षण क्षेत्रात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.शिक्षक दिनानिमित्त राज्य सरकारने राज्य शिक्षक पुरस्कार व सावित्राबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार जाहीर केले असून त्यांना हे पुरस्कार उद्या पुण्याला होणाऱ्या कार्यक्रमात राज्यपालांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहेत. पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे शिक्षण संचालक सर्जेराव शेळके यांच्या नावाने निमंत्रण पत्र पाठविण्यात आले. मात्र, त्या पत्रात ज्यांना पुरस्कार मिळाला आहे त्यांचे नाव नाही. केवळ राज्य शिक्षक पुरस्कार २१०३-२०१४, एकूण १०६ शिक्षक, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून आलेले पत्र हे कुणाच्या नावाने आलेले आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे राज्य सरकार शिक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी राज्य पुरस्कार घोषित करीत असते तर दुसरीकडे मात्र त्याच शिक्षकांचा त्यांना विसर पडत असल्यामुळे हा शिक्षकांचा सन्मान की अपमान, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिक्षक दिनी होणाऱ्या सत्कारावेळी पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांच्या नावाने पत्र देण्याची पद्धत आहे. मात्र, यावर्षी शिक्षण विभागाला त्याचा विसर पडला आहे. सत्कारासाठी शिक्षक स्वखर्चाने पुण्याला जाणार असले तरी तेथे पोहोचल्यावर प्रवासाची सत्य माहिती तात्काळ देण्याचे फर्मान काढून शिक्षण विभागाने एकप्रकारे अविश्वास व्यक्त केला आहे. याबाबत शिक्षक आमदार नागो गाणार म्हणाले, शिक्षण विभागाचा हा बेजबाबदारपणा असून शिक्षण उपसंचालक सर्जेराव शेळके यांना तात्काळ निलंबित केले पाहिजे. ज्या शिक्षकांना पुरस्कार दिले जातात त्यांचे नाव पत्रात लिहिण्याची तसदी शिक्षण विभागाकडून घेतली जात नाही. एकीकडे शिक्षकांचा सन्मान करायचा आणि दुसरीकडे अशा पद्धतीने अपमानास्पद वागणूक द्यावी, याचा निषेधच केला पाहिजे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ५ सप्टेंबर २०११ मध्ये ज्या शिक्षकांना राज्य सरकारचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाले आहेत त्यांना दोन वेतनवाढ देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, आज तीन वर्षांंनंतरही त्या निर्णयाची अंमलबाजवाणी करण्यात आलेली नाही. शिक्षकांच्या बाबतीत राज्य शासनाचे धोरण शिक्षकांच्या विरोधात असून पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना निमंत्रण देताना त्यांच्या नावाने पत्र न देणे म्हणजे केवळ पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांचा नाही शिक्षणक्षेत्राचाच अपमान आहे.
