कवडीमोल दराने खरेदी केलेल्या जमिनीबाबतचे शेतक ऱ्यांचे दावे फेटाळले

काँग्रेसच्या राजवटीत सुरू न होऊ शकलेला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर करूनही मार्गी न लागलेला मोदी रबर लि. हा बहुचर्चित टायर कारखाना बारगळला असला, तरी या प्रकल्पासाठी १९९०च्या सुमारास शेतक ऱ्यांकडून कवडीमोल दराने खरेदी करण्यात आलेल्या ५८ हेक्टर ६४ आर जमिनीबाबत शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळत स्थानिक तहसीलदारांनी वरील कंपनीवर मेहेरबानी केल्याचे समोर आले आहे.

उपर्युक्त कंपनीने प्रकल्पासाठी स्थानिक शेतक ऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या जमिनीवर विहित मुदतीत म्हणजे १५ वर्षांत प्रकल्प उभा राहिला नाही, या मुद्यावर तुप्पा येथील गोविंद पाकलवार व इतर ४६जणांनी जमीन परत मिळण्याबाबत केलेला अर्ज तहसीलदारांच्या महसुली न्यायालयाने अलीकडेच फेटाळून लावला. १९८९मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस नेत्यांनी नांदेडवासीयांना मोदी रबरच्या मोठय़ा प्रकल्पाचे गाजर दाखवले; पण भव्य भूमिपूजन सोहळ्याखेरीज या प्रकल्पाबाबत नंतर काहीच झाले नाही. भूमिपूजनानंतर कंपनीने तुप्पा परिसरातील गट नं. २०३ ते २१९, तसेच गट नं २२३ ते २२७मधील ५८ हेक्टर जमीन खरेदी केली. त्या वेळी शेतकऱ्यांना नाममात्र रक्कम मिळाली. आज २५ वर्षांनंतर या जमिनीचा भाव कोटय़वधी रुपयांवर गेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर पाकलवार व इतर ४६जणांची कायदेशीर लढाई गेल्या सात-आठ वर्षांपासून सुरू होती.

जमीन खरेदी करताना हैदराबाद कुळ कायद्यानुसार प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असताना मोदी कंपनीने ती घेतली नाही. शिवाय जमीन खरेदी केल्यानंतर ती तशीच पडीत ठेवली. त्यामुळे तत्कालीन तहसीलदारांनी हैदराबाद कुळ कायदा कलम ४७चा भंग झाल्याचा ठपका ठेवत जमीन सरकारच्या ताब्यात का घेण्यात येऊ नये, अशी नोटीस कंपनीला बजावली होती. त्यानंतर कंपनीने हे प्रकरण अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महसुली न्यायालयात नेले. तेथेही तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीचा दावा फेटाळला. त्यानंतर कंपनीने पुन्हा महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणात (एम.आर.टी.) धाव घेतली. त्याचा निकाल गेल्याच महिन्यात लागला. जमिनीच्या मूळ मालकांना, अर्थात शेतकऱ्यांना या प्रकरणात तहसीलदारांकडे दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली.

शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे अर्ज करून कंपनीने १५ वर्षांच्या आत उद्योग सुरू न करता जमीन पडीत ठेवल्यामुळे महाराष्ट्र कुळ व शेतजमीन कायद्यातील तरतुदीचा भंग झाल्याची भूमिका घेत जमिनीचा ताबा द्यावा व त्यांनी विक्री केलेल्या किमतीने जमीन पुन्हा खरेदी करण्यास ते पात्र असल्यामुळे कंपनीकडून खरेदीखत करवून द्यावे, असा दावा केला. परंतु विद्यमान तहसीलदारांनी मोदी सरकारने पारित केलेल्या २०१६च्या ताज्या कायद्याचा आधार घेत शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळले आहेत. अर्थात, ही जमीन तूर्त मोदी कंपनीच्या मालकीची झाली असून शेतकरी आता कोणती भूमिका घेतात, यावर या प्रकरणाचा पुढील प्रवास अवलंबून आहे.

आश्वासने हवेतच, मालक अब्जाधीश!

मोदी टायरच्या सुरू न झालेल्या प्रकल्पाच्या मुद्यावरून शिवसेना व भाजपने प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला लक्ष्य केले. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत लोहा येथे प्रचारसभेला आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भाजपच्या एका स्थानिक नेत्याने काँग्रेसविरोधात हाच मुद्दा दिला होता. ‘मोदी टायर का वो प्रोजेक्ट ये मोदी लाएगा..’ अशी गगनभेदी घोषणा पंतप्रधानांनी येथे केली. पण कारखाना सुरू होणे दूरच; त्या कंपनीचे मालक आता ‘हाय वे’लगतच्या या जमिनीमुळे बसल्याजागी अब्जाधीश झाले आहेत. या भागाचे आमदार शिवसेनेचे असून त्यांनी नेहमीच शेतक ऱ्यांची बाजू घेतली. मोदी टायरच्या जागेवरही त्यांनी नांगर चालविण्याचे आंदोलन केले होते. औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारासाठी मारतळा येथे जमीन आरक्षित केल्यानंतर त्यावरील आरक्षण उठवले, या साठी त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली होती. युतीचे सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतर अलीकडेच मारतळ्याच्या जमिनीवरील आरक्षण रद्द करण्यात आले. या पाश्र्वभूमीवर तहसीलदारांनी मोदी कंपनीच्या पारडय़ात टाकलेल्या निर्णयानंतर लोकप्रतिनिधी या नात्याने ते काय भूमिका घेतात आणि आता विरोधी पक्षात असलेला काँग्रेस पक्ष काय पावले उचलतो, याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.

तहसीलदारांनी अलीकडेच दिलेल्या निकालाचा संपूर्ण अभ्यास करून त्याविरुद्ध अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्यात येणार आहे, असे अर्जदारांचे वकील एस. एम. पुंड यांनी सांगितले.