नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक; तिरंगी लढतीत पक्षनिष्ठा दुय्यम नाशिक : शिवसैनिक निष्ठावान असतात. त्यांना कोणी विकत घेऊ शकत नाही. सेनेच्या उमेदवाराला मतदान करणार काय, या पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सभागृहातील सर्वानी हात वर केले. मग, त्यांनी पक्षीय उमेदवाराला मते मोजून घ्या, पण ‘मोजून’ देऊ नका, असा मिश्किलपणे सल्ला दिल्याचे सांगितले जाते. नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात सेनेचे संख्याबळ अधिक आहे. या निवडणुकीत होणारा घोडेबाजार सर्वश्रुत आहे. स्वबळावर रिंगणात उतरलेल्या सेनेला अंतर्गत मतभेद आणि भाजपने गुलदस्त्यात ठेवलेल्या भूमिकेची चिंता आहे. बैठकीत हात उंचावणारे सदस्य गुप्त मतदानात काय करतील, याचा सेनेसह इतर पक्षांनाही भरवसा नाही. गतवेळी याच निवडणुकीत छगन भुजबळांच्या नाकीनऊ आणणारे पूर्वाश्रमीचे सेनेचे अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे यांना ऐनवेळी उमेदवारी देत राष्ट्रवादीने बेरजेच्या राजकारणाचे समीकरण ठेवले आहे. भाजपशी संबंधित परवेझ कोकणी यांच्यामुळे तिरंगी लढत चुरशीची झाली आहे. त्यांची उमेदवारी कायम राखण्यामागे भाजपची चाल असल्याचे म्हटले जाते. मतदारसंघावर काही अपवाद वगळता प्रदीर्घ काळापासून काँग्रेस आघाडीने वर्चस्व राखल्याचा इतिहास आहे. शांताराम आहेर, उत्तम ढिकले अशा काही मोजक्या मंडळींना अपक्ष म्हणून निवडून जाण्याचे भाग्य लाभले. या निवडणुकीत घोडेबाजार नेहमी चर्चेचा विषय ठरतो. पूर्ण बहुमत असल्यास पक्षीय उमेदवार निवडून येऊ शकतो, पण ही स्थिती नसेल तर उमेदवाराची ‘आर्थिक ताकद’ निकालाचे भवितव्य निश्चित करते असे बोलले जाते. पसंतीक्रमानुसार होणाऱ्या मतदानात पहिल्या पसंतीची मते स्वबळावर मिळवण्याइतपत एकाही पक्षाचे संख्याबळ नाही. यामुळे राजकीय पक्षांनी कोटय़धीश उमेदवारांना संधी देण्याचा धूर्तपणा दाखविला आहे. या पाश्र्वभूमीवर नाशिक येथे अलीकडेच झालेल्या शिवसेना सदस्यांच्या बैठकीत पक्षप्रमुखांचे विधान बरेच काही सांगते. या मतदारसंघात सेनेचे २०७ सदस्य आहेत. अ‍ॅड. सहाणेंची हकालपट्टी करीत सेनेने राष्ट्रवादीतून आलेले जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारी दिली. याच काळात स्थानिक पातळीवर संघटनात्मक बदल झाले. या निर्णयांमुळे पक्षांतर्गत अस्वस्थता आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर गटबाजी आटोक्यात राखण्यात सेनेची शक्ती खर्च होत आहे. मालेगाव महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत सेना-काँग्रेस यांची आघाडी आहे. त्याचा काही लाभ पदरात पाडण्याचा सेनेचा प्रयत्न राहील. अपक्ष उमेदवाराने चुरस १७८ सदस्य असणाऱ्या भाजपने आपले पत्ते उघड केलेले नाहीत. उलट भाजपशी संबंधित जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष परवेझ कोकणी यांच्या अपक्ष उमेदवारीला भाजपच्या नेत्यांची फूस असल्याचा सेनेला संशय आहे. शिवसेना-भाजपच्या बैठकीकडे भाजप नेत्यांनी पाठ फिरवत ते दाखवून दिले. नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन हेदेखील मौन बाळगून आहे. सेनेला ऐनवेळी कात्रजचा घाट दाखविता येईल काय, याची चाचपणी भाजप करीत आहे. अखेरच्या क्षणी अपक्ष उमेदवार कोकणींना पाठिंबा देण्याची खेळी खेळली जाऊ शकते. जिल्ह्य़ात सर्वपक्षीय ९२ मुस्लीम सदस्य आहेत. त्यांच्यामार्फत भाजपला थेट मतदान होणे अवघड आहे. हे लक्षात घेऊन कोकणींना अपक्ष म्हणून चाल देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. विधान परिषद निवडणुकीचा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे यांच्या उमेदवारीतून राष्ट्रवादीने सेना-भाजपमधील दुहीचा लाभ उठवण्याचे धोरण ठेवले आहे. काँग्रेस आघाडीचे १७१ सदस्य आहेत. मागील निवडणुकीत सहाणे हे सेनेचे उमेदवार होते. राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता असताना त्यांनी निवडणुकीत आघाडीच्या मतांना सुरुंग लावत छगन भुजबळांच्या नाकीनऊ आणले होते. तेव्हाची स्थिती वेगळी होती. त्यावेळी भुजबळ यांच्या कार्यपद्धतीमुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीतील मराठा घटक दुखावलेला होता. त्यांनी भुजबळांना धडा शिकविण्यासाठी सेनेच्या उमेदवाराला साथ दिली. आता परिस्थिती बदललेली आहे. दोन वर्षांपासून कारागृहात असणाऱ्या भुजबळ यांना नुकताच जामीन मिळाला आहे. त्यांचा प्रभाव निवडणुकीवर राहील. मराठा क्रांती मोर्चाच्या नियोजनात सहाणे यांचा सक्रिय सहभाग होता. भाजपचे आमदार अपूर्व हिरे हेदेखील राष्ट्रवादीला येऊन मिळाले आहेत. सहाणेंना सेनेतून सहानुभूती मिळेल, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी बाळगून आहे. तिन्ही उमेदवारांची माकपचे १३, छोटे पक्ष आणि अपक्ष मिळून ७५ सदस्यांवर नजर आहे. जातीय समीकरण महत्त्वाचे? या मतदारसंघात एकूण ६४४ मतदार आहेत. राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देताना आर्थिक क्षमतेबरोबर जातीय समीकरणांचा विचार केलेला दिसतो. खुद्द उमेदवारांनी तो अभ्यास केला आहे. संबंधितांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकूण मतदारांपैकी ३०५ सदस्य मराठा आहेत. त्याखालोखाल ९२ मुस्लीम, ८४ अनुसूचित जमाती, ८२ अनुसूचित जाती आणि जवळपास तितकेच इतर मागास अर्थात ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. या समीकरणाच्या आधारे मतांची बेगमी करता येईल काय, याची चाचपणी राजकीय पक्ष आणि उमेदवार करीत आहे.
