माकड, वानर या वन्य प्राण्यांनी नारळ व सुपारी फळांची नुकसानी चालविली असून त्यापोटी नुकसानभरपाईचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पण या निर्णयात फळांऐवजी झाडाला भरपाई देण्याचा उल्लेख केल्याने वन खात्याने भरपाईच्या या शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. उलट शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयात बदल व्हावा याकडे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचे लक्ष वेधले आहे. शासनाच्या प्रशासकीय यंत्रणेने नारळ व सुपारी झाडाला वानर व माकडांनी नुकसानी केल्यास भरपाई देण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. माकड, वानर, नारळ व सुपारी नुकसानी करत आहेत हे शासकीय यंत्रणेला माहिती नसल्याने हा गोंधळ उडाला आहे. माकड, वानर हे वन्यप्राणी नारळ व सुपारी फळाचे नुकसान करत असतात, ते झाडाचे नुकसान करत नाहीत, पण भरपाईचा निर्णय घेताना या वन्यप्राण्यांनी नुकसानी केल्यास नारळ झाडाला चार हजार आठशे, सुपारी झाडाला दोन हजार आठशे, कलमी आंबा झाडाला तीन हजार ६०० रुपये, केळी झाडाला १२० रुपये तर इतर फळझाडाला प्रतिझाड ५०० रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हत्ती, रानगवा, रानडुक्कर आदी वन्यप्राण्यांकडून फळबागायतीचे नुकसान होते त्याबाबत भरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता, पण माकड, वानरांनी सुपारी, केळीची नुकसानी केल्यास भरपाई मिळत नव्हती, पण महसूल व वन विभाग मंत्रालयाने ९ जुलै २०१५ रोजी माकडांपासून होणाऱ्या फळबागाची पिकांसाठी भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला तो प्रति झाडामागे घेतला. वास्तविकता माकड फळांचे नुकसान करते, झाडांचे नव्हे, त्यामुळे या शब्दरचनेमुळे बागायतदार शेतकरी भरपाईपासून वंचित आहेत. बागायतीमध्ये एका नारळ झाडापासून सरासरी दोन हजार ते दोन हजार २५० रुपये व सुपारी झाडापासून ५०० रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळते म्हणजेच एक नारळ फळाचे नुकसान झाल्यास प्िरत नारळ १५ रुपये तर एक सुपारी फळाचे नुकसान झाल्यास एक रुपये नुकसानी होत असल्याचे वनखात्याने विश्लेषण केले आहे. माकड वा वानर नारळाच्या झाडावर लागलेल्या नारळापैकी शहाळा नारळाची नुकसानी करतात. शहाळा नारळाला नखांनी भोक पाडून त्यातील पाणी पिऊन नारळ खाली टाकतात. शहाळा नारळ काढताना अन्य तयार होणारी लहान फळेदेखील पडतात. त्यामुळे नुकसानी होते. माकड वा वानर नारळ, सुपारी झाडांचे नव्हे तर फळांचे नुकसान करत असल्याने भरपाईचा घेण्यात आलेला प्रति झाडाचा निर्णय चुकीचा आहे. महसूल व वनविभाग मंत्रालयाने ९ जुलै २०१५ रोजी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयात बदल झालेला नाही. सरकारी यंत्रणेच्या या चुकीच्या शब्दरचनेमुळे बागायतदार मात्र भरपाईपासून सात महिने वंचित राहिले आहेत.प्रशासन किती संथ गतीने चालले आहे, त्याचे हे उदाहरण मानले जाते.
