डॉ. रमेशचंद्र यांचे आश्वासन सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करणार नसून त्यांची एकाधिकारशाही संपवणार असल्याचे नीति आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ रमेशचंद्र यांनी शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींना गुरुवारी सांगितले. संघटनेचे अजित नरदे आणि सुधीर बिंदू यांनी दिल्लीत त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली असता त्यांनी ही माहिती दिली असल्याचे संघटनेच्या सहकार आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय कोले यांनी सांगितले. त्या वेळी डॉ. रमेशचंद्र म्हणाले की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बाजार समित्या बंद करणार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु तसे होणार नाही. तर केवळ बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपवणे असा उद्देश यामागे आहे. केंद्र सरकारचा बाजार समितीचा कारभार बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. शेतमाल बाजार पूर्ण खुला केला जाईल. मात्र बाजार समित्यांचे अस्तित्व राहील. त्यांना आता स्पर्धा करावी लागेल. शेतमाल बाजारात इतरांना मोकळीक दिली जाईल. या विषयी नीति आयोगाने केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिला आहे. बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण होईल व बाजार समित्यांची जबाबदारी वाढेल. सध्याच्या कारभारात सुधारणा होईल व भ्रष्ट आणि भोंगळ स्वार्थी कारभार चालणार नाही. शेतकरी संघटनेच्या दीर्घकालीन अनेक मागण्यांचा समावेश करत बाजार समिती कायद्यात बदल करावा, शेतमालासाठी दहा वर्षांचे आयात-निर्यात धोरण असावे, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करावा, जमीनधारणा कायदा बदलावा इ. मुद्दय़ांचा समावेश असलेला मसुदा, नीति आयोगाने केंद्र सरकारला सादर केला आहे असे या वेळी डॉ. रमेशचंद्र यांनी सांगितले . तसेच राष्ट्रीय कृषी बाजार - ई-नाम मध्येही सुधारणा सुचवण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी या वेळी शिष्ट मंडळाला सांगितले आहे.
