विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांची टीका; विधान परिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्ताव नागपूर : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नाही, बोंडअळीची भरपाई मिळाली नाही, नवीन कर्ज नाही, कर्जासाठी शेतकऱ्यांच्या पत्नीला शरीसुखाची मागणी करण्याइतपत अधिकाऱ्यांची मजल गेली आहे. विदर्भातील प्रकल्पाबाबत झालेल्या घोषणा पूर्ण होत नाही. या सरकारने शेतकरी आणि विदर्भाच्या तोंडाला निव्वळ पाने पुसली आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत केली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर ते बोलत होते. सरकारने बोंडअळीच्या नुकसान भरपाईची जाहीर केलेली ३७ हजार ५०० रुपयांची रक्कम एकाही शेतकऱ्याला मिळाली नाही. सरकारच्या कर्जमाफीचे शिवसेना ऑडिट करणार होती त्याचे काय झाले, असा सवाल त्यांनी शिवसेनेला केला. शेतकऱ्यांना किती टक्के पीक कर्ज मिळाले हे सरकारने जाहीर करावे. कर्जासाठी शेतकऱ्याच्या पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी केली गेली. मात्र, नेहमी ट्वीट करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी किंवा महसूलमंत्र्यांनी या घटनेवर संबंधितांना इशारा देणारे साधे ट्वीटही केले नाही. शेतकऱ्यांच्या विषयावर तुमचे सरकार दुबळे असेल, परंतु विरोधी पक्ष दुबळा नाही. पिक विमा काढणारी रिलायन्स कंपनी सरकारचा कर थकवत असताना तिच्यावर कारवाईची हिंमत सरकारची नाही. तूर, हरभरा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याच्या पैशाचे काय झाले, असा सवाल करताना नोंदणी केलेल्या मालाला अनुदान सरकार कधी देणार, हा प्रश्न मुंडे यांनी उपस्थित केला. सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली हमीभाव वाढ ही निव्वळ फसवणूक आहे. हमीभावची जाहिरात हा निवडणुकीसाठी केलेला जुमला आहे. राज्याची शिफारस केलेल्या भावाइतका एकाही पिकाला केंद्र सरकार भाव देत नाही. सरकारने गेल्या चार वर्षांत केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी केलेली नाही. समृद्धी आणि बुलेट ट्रेनमध्येच सरकार धन्यता मानत आहे. एक गाव एक ग्राम विद्युत व्यवस्थापक योजनेचे काय झाले, स्वयंचलित हवामान केंद्राचे काय झाले, असे प्रश्न विचारत किमान नागपूर विधानभवनावर तरी केंद्र बसवले असते तर पावसामुळे सरकारची फजिती झाली नसती असा टोला धनंजय मुंडे यांनी लगावला. विदर्भातील सिंचन अनुशेष कायम आहे. न्यायालयात हमी दिलेले विदर्भातील ४५ प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. गोसीखुर्दसह अनेक धरणात पाणी आहे परंतु कालवे-उपकालवे नाहीत, याकडेही मुंडे यांनी लक्ष वेधले. शिवसेनेचे पंख छाटले मुंबईचा नवीन विकास आराखडा हा ‘बिल्डरो का विकास.. बीजेपी के पक्षनिधी के साथ’ असाच आहे. या आराखडय़ातून मुंबई महापालिकेचे नव्हे तर मित्रपक्ष शिवसेनेचे पंख भाजपने छाटले आहेत. बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टची ९६० हेक्टर जमीन रातोरात सरकारने आराखडय़ातून वगळल्यामुळे गरिबांना कमी दरात घर मिळाले नाही. राज्यात मोठी हवा निर्माण करून डिजीटल महाराष्ट्र योजना राबवण्यात आली. मात्र, त्याचा बोजवारा उडाला. सातबाऱ्यासह कोणतीच कामे ऑनलाईन होत नाहीत. डिजीटल यंत्रणेच्या सल्ल्यासाठी मुंबईमध्ये पवईसारखी संस्था सोडून तांत्रिक सल्लागार ओडिशा राज्यातून निवडला गेला. हा सल्लाकार काम करत नाही. आपले सरकार.. मुंबई वाय-फाय योजनेत घोटाळा आहे. वाय-फाय व्यवस्थित चालत नसताना त्या कंपनीला १९४ कोटी रुपये दिले गेले. डिजीटलायझेशनच्या नावाखाली अंगणवाडी सेविकांसाठी घेतलेल्या मोबाईल खरेदीत ७० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला. शहरातील अनेक प्रकल्प कागदावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रादेशिक पॅरामेडिकल केंद्र, प्रादेशिक वृद्ध उपचार केंद्र, फुफ्फुस उपचार केंद्र, मणक्याच्या आजारावरील उपचार केंद्र सुरू करणार आसल्याचे सांगितले, परंतु एकही केंद्र अद्यापही सुरू झालेले नाही, असे धनंजय मुंडे म्हणाले.
