स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात येथे सुरू असलेल्या बेमुदत बंद आंदोलनाच्या नवव्या दिवशी म्हणजे शनिवारी व्यापारी कृती समितीने महापालिकेवर भव्य मोर्चा काढून हा कर रद्द करण्याची मागणी केली. यावेळी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यास हा कर रद्द केला जाईल, असे आश्वासन दिले. दुसरीकडे नाशिकचे महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनीही महापालिका क्षेत्रात ‘एलबीटी’ लागू न करता जकात वसुली सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. व्यापारी व शासनाच्या वादात सर्वसामान्य नागरीक नाहक भरडले जात असून दैनंदिन वस्तु व अन्नधान्याची खरेदी करणे त्यांना अवघड झाले आहे.आदल्या दिवशी जेलभरो केल्यानंतर शनिवारी ३२ व्यापारी संघटनांच्या कृती समितीने महामोर्चाचे आयोजन केले होते. दुपारी बाराच्या सुमारास व्यापारी कृती समितीचे पदाधिकारी प्रफुल्ल संचेती, राजन दलवाणी, सुरेश वैश्य, पुरूषोत्तम करंदीकर आदींच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चात शेकडो व्यापारी सहभागी झाले होते. महात्मा गांधी रस्त्यावरील काँग्रेसच्या शहर व जिल्हा कार्यालयासमोर मोर्चेकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत काँग्रेसविरोधात रोष प्रगट केला. महापालिकेच्या मुख्यालयाजवळ मोर्चा आल्यानंतर व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने पालिका प्रशासनाला हा कर का नको याबाबत निवेदन दिले. नाशिक शहरात २२ मेपासून हा कर लागू होत आहे. त्यासाठी होणाऱ्या नोंदणीवर व्यापाऱ्यांनी बहिष्कार टाकल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. महापालिकेबाहेर भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी व्यापाऱ्यांची भेट घेतली.दरम्यान, स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात पालिकेतील सत्ताधारी मनसेनेही आता व्यापाऱ्यांच्या मदतीला धावून आली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार २२ मेपासून हा कर लागू होत आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही हा कर लागू करू नये, अशी सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी मागणी केली आहे. शहरात जकात किंवा स्थानिक संस्था कर यापैकी कोणता पर्याय निवडावा याचे अधिकार शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याची मागणी अ‍ॅड. वाघ यांनी केली आहे. असा अधिकार दिल्यास स्थानिक व्यापारी व नागरिकांचे म्हणणे जाणून हा कर लागू करण्याबाबत निर्णय घेता येईल. प्रत्येक महापालिकेला पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिल्यास राज्यात सुरू असणारी आंदोलने थांबतील, असेही अ‍ॅड. वाघ यांनी म्हटले आहे. याआधी शिवसेनेने व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आता मनसे व भाजपनेही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे तोच पवित्रा स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
