|| मोहन अटाळकर अमरावती : हाताला काम नाही, आम्ही कसेबसे दिवस काढतोय, करोना प्रतिबंधक लस घेऊन काय करणार, असा सवाल मेळघाटातील आदिवासी लसीकरणाचा आग्रह धरणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांना विचारताहेत. हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या या आदिवासींना करोनापेक्षा घरातील चूल पेटणार की नाही, याची चिंता आहे. कडक संचारबंदीच्या काळात त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, दुसरीकडे जनजागृतीअभावी लसीकरणाकडे अनेक पाड्यांमधील आदिवासींनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. मेळघाटात रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांची रोजगाराअभावी आबाळ होत असताना करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रताही जाणवू लागली आहे. लसीकरणासाठी प्रशासनामार्फत आवाहन के ले जात असले, तरी लशीच्या फायद्यांची जाणीव आदिवासींमध्ये नसल्यामुळे ते लस घेण्यास तयार होत नाहीत. शिवाय ही लस घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे त्यांना शक्य होत नाही. शिक्षणाचा अभाव असल्याने अनेकांना इंटरनेटचा गंध नाही. तसेच ही नोंदणी मोबाइलवरून करायची आहे; परंतु काही कुटुंबे अशी आहेत की, त्यांच्याकडे मोबाइल असला तर तो साधा. त्याला कधी नेटवर्क असेल याची खात्री नाही. काही ठिकाणी विजेची व्यवस्था नसल्यामुळे तो मोबाइल चार्जिंगही होत नाही. अनेकांची अँड्रॉइड मोबाइल घेण्याची ऐपत नाही. जर घेतला तर तो वापरण्याचे ज्ञान नाही. करोनाची लस घेतली तर माणूस दगावतो असा त्यांचा समज आहे. यावर मात करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, आरोग्य आणि महसूल कर्मचाऱ्यांची पथके अतिदुर्गम भागात जाऊन आदिवासी बांधवांना लस घेण्यासाठी प्रोत्साहित करीत असले तरी सध्या कडक निर्बंधांमुळे दळणवळणाची साधने बंद आहेत. ज्यांच्याकडे दुचाकी वाहन आहे ते लसीकरणासाठी जातात; परंतु अनेक जण उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या शोधात जातात. रोजगार बुडवून लस घेण्यासाठी जाणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत नाही. मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये ‘मनरेगा’ची कामे बंद आहेत. हाताला काम मिळावे, यासाठी आदिवासी युवकांना भटकं ती करावी लागते. प्रशासनाने आदिवासी युवकांसाठी स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे. करोनाबाधित रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असताना शहरी भागात लसीकरणासाठी रोज लांबच लांब रांगा लागत आहेत. मात्र, दुसरीकडे मेळघाटातील दुर्गम भागातील आदिवासी लसीकरणापासून आजही लांब आहेत. अनेकांवर अंधश्रद्धेचा पगडा अद्याप कायम आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या दूरगामी फायद्यांबाबत त्यांच्यात जनजागृती करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यासाठी काही ठिकाणी प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. आदिवासी पाड्यांमध्ये आरोग्य पथकांमार्फत रात्री बैठका घेऊन जनजागृती के ली जात आहे. आदिवासीबहुल भागांत अनेक लोक कुणीही आजारी झाल्यास प्रथम भगत (भुमका) यांच्याकडे वळणारे असल्याने जगातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान याच्याशी त्यांचा काडीमात्र संबंध नाही. केवळ भुमका सांगेल त्यानुसारच सर्व काही करण्याचा त्यांचा अट्टहास. त्यामुळे सध्या जगात पसरलेल्या या करोना संसर्गाबद्दल त्यांच्या मनात ना भय ना भीती, अशीच परिस्थिती आहे. आम्हाला काहीही होत नाही, निसर्ग आमचा मायबाप आहे, अशी त्यांची भूमिका असून, ही लस घेतल्यानंतर माणूस जगत नाही, अशी त्यांना भीती वाटते. लशीमुळे ताप येतो म्हणजे ती तापाची सुरुवात आहे, असाही त्यांचा गैरसमज आहे. आम्हाला करोना झालाच नाही, मग आम्ही लस का घ्यायची? आमच्या आहारावर आमचा भरवसा आहे. आम्ही काम करतो, घाम गाळतो, त्यामुळे आम्ही त्यापासून दूरच आहोत, असे त्यांचे म्हणणे असते. लस घेतल्याने आजार होतो असा भ्रम त्यांच्यात आहे. अनेक भागांत करोनाबद्दल गैरसमज निर्माण झाल्याचे दिसून येते आहे. त्यामुळे नागरिक सरकारी दवाखान्यात जाण्यासाठी घाबरत आहेत. सरकारी दवाखान्यात गेले की, ते सगळ्यांना करोनाचे रुग्ण दाखवून अमरावतीला पाठवितात आणि तिकडून रुग्ण परत येत नाही, त्याला बघूसुद्धा देत नाहीत, असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य आदिवासी लोकांच्या मनात घर करून बसले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाल्याचे चित्र अनेक भागांत दिसून आले आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या मनात भीती निर्माण होऊ नये असा प्रयत्न शासन-प्रशासनाने करण्याची गरज आहे. मेळघाटमधील आदिवासी लसीकरणसंदर्भात काय विचार करतो आहे, याचा अभ्याससुद्धा करण्याची गरज आहे, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. एकीकडे शहरी भागात लोक लसीकरण करून घेण्यासाठी गर्दी करीत आहेत, तर दुसरीकडे मेळघाटात अनेक आदिवासी लसीकरण करून घेणार नाही, असे म्हणत आहेत. सरकारी दवाखान्यात जाणार नाही. घरीच इलाज करून घेणार. काहीही झाले तरी चालेल, मात्र लस घेणार नाही, असे अनेक गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. लसीकरणसंदर्भातील जनजागृतीसाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. - अ‍ॅड. बंड्या साने, नवसंजीवनी समिती सदस्य व गाभा समिती सदस्य
