रुग्णालयांमधील प्रसूती प्रमाण वाढवण्याचे आव्हान मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या अनेक योजनांपैकी मातृत्व अनुदान योजना, जननी सुरक्षा योजना आणि ‘माहेरघर’ योजना प्रभावहीन ठरल्याचे चित्र असून चालू वर्षांत २२ मातामृत्यू तर पाच वर्षांमध्ये १६० मातामृत्यू झाले आहेत. घरीच बाळंतपण करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. अजूनही ३५ टक्के प्रसूती घरीच होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मेळघाटातील ४० टक्के आरोग्य उपकेंद्रांवर प्रसूतीसाठी आवश्यक सुविधाच उपलब्ध नसल्याने आदिवासींसमोर अनेक अडचणी आहेत. दुर्गम भागात तर आरोग्य सेवा पोहचलेली नाही. मेळघाटातील अर्भक मृत्यूदर हा गेल्या तीन वर्षांत दरहजारी ४८ वरून ३७ आणि बालमृत्यूदर १३ वरून ९ पर्यंत खाली आणण्यात आरोग्य यंत्रणेला यश आले असले, तरी अजूनही सुधारणा करण्यास वाव आहे. मेळघाटात अजूनही मोठय़ा प्रमाणात प्रसुती घरीच होतात. गरोदरपणातही आदिवासी महिलांना अवजड कामे करावी लागतात. त्यामुळे जन्मणारी मुले कमी वजनाची किंवा अपुऱ्या दिवसांची होऊ नयेत, तसेच प्रसुतीनंतर विश्रांती आणि योग्य आहार घेता यावा, यासाठी नवसंजीवन योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या मातृत्व अनुदान योजनेत गरोदर महिलेला ४०० रुपये किमतीची औषधे आणि प्रसुती आरोग्य संस्थेत झाल्यास ४०० रुपये रोख दिले जातात. याशिवाय जननी सुरक्षा योजना आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये माहेरघर योजना देखील अस्तित्वात आहे. पण या योजनांचा दृश्य प्रभाव अजूनही ठळकपणे दिसून आलेला नाही. गेल्या तीन वर्षांत रुग्णालयांमधील प्रसुतीचे प्रमाण ५४ टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आरोग्य यंत्रणेला यश आले असले, तरी अजूनही एकूण प्रसुतींपैकी ३५ टक्के बाळंतपण घरीच होते. मेळघाटात गरोदर महिलांसाठी दायींची भूमिका अत्यंत महत्वाची मानली जाते. प्रसुतीनंतर सात दिवसांपर्यंत बाळंत महिलेच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही या दायींची असते. पण या दायींना अजूनही ‘किट्स’ देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यांचे अनेक वर्षांपासून प्रशिक्षण झाले नसल्याची ओरड आहे. विशेषत:, दायी बैठकांच्या माध्यमातून त्यांना मिळणारा भत्ता देखील अनेक वर्षांपासून देण्यात आलेला नाही. मेळघाटात दायींची संख्या ३४१ इतकी आहे. एवढयाच संख्येत अप्रशिक्षित दायी आहेत. त्यांना दायी बैठक योजनेत ८० रुपये उपस्थित राहण्याचा आणि २० रुपये चहापाणी खर्च दिला जात असतो. पण दायींना हा तुटपुंजा भत्ता देखील वेळेवर मिळत नाही. मातृत्व अनुदान योजनेत देण्यात येणाऱ्या ४०० रुपयांच्या औषधांमध्ये कॅल्शिअम प्रिपरेशन आणि एका आयुर्वेदिक टॉनिकच्या बाटलीच्या ऐवजी काहीच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. जननी सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीतही मर्यादा आल्या आहेत. लाभार्थीच्या पालकांना बुडित मजूरी दिली जाते. पण दिलेल्या अनुदानापेक्षा खचाचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे निरीक्षण बालमृत्यू संनियंत्रण समितीच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. मेळघाटात आदिवासी महिलांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका , परिचारिका यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे मत स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केले आहे.
