निवासी प्रकल्प ठरावीक कालमर्यादेत पूर्ण न केल्याचा ठपका नागपूर : राज्यातील एक हजारहून अधिक गृहप्रकल्पांना महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) काळ्या यादीत टाकले आहे. ठराविक कालमर्यादेत काम पूर्ण न केल्याचा ठपका या प्रकल्पांवर ठेवण्यात आला आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेत अर्थात २०२० मध्ये एकूण १ हजार ६४ प्रकल्पांना काळ्या यादीत टाकरण्यात आले आहे. दुसऱ्या लाटेत अर्थात २०२१ मध्ये ४८३ प्रकल्प काळ्या यादीत गेले आहेत. बांधकाम व्यवसायकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी तसेच ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने २०१७ साली महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच महारेरा कायदा आणला. हा कायदा अंमलात येताच बांधकाम व्यावसायिकांना नव्या प्रकल्पाच्या नोंदणीवेळीच प्रकल्प तयार होण्याची कालमर्यादा ठरवणे अनिवार्य करण्यात आले. परंतु, २०२० साली महाराष्ट्रात करोनामुळे टाळेबंदी लागली आणि सर्व अर्थचक्र विस्कळीत झाले. त्याचा सर्वाधिक फटका बांधकाम व्यावसायिकांना बसला. अनेक प्रकल्प रखडले आणि ते महारेराच्या काळ्या यादीत गेले. करोनाच्या पहिल्या लाटेत राज्यात एकूण १ हजार ६४ प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. दुसऱ्या लाटेत मात्र ही संख्या घटून ४८३ वर स्थिरावली. २०२० मध्ये काळ्या यादी जाणारे सर्वाधिक प्रकल्प पुणे (२९१) शहरातील आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर ठाणे (११९) तर तिसऱ्या क्रमांकावर मुंबई उपनगर (१०७) आहे. कायद्याची अमंलबजावणी झाली त्या वर्षी २०१७ मध्ये पहिल्याच वर्षी राज्यात १०३ प्रकल्पांना काळया यादीत टाकण्यात आले होते. २०२० मधील काळ्या यादीतील प्रकल्प शहर संख्या नागपूर ० पुणे २९१ मुंबई २९ मुंबई उपनगर १०७ नाशिक ५५ ठाणे ११९ २०२१ मधील काळ्या यादीतील प्रकल्प शहर संख्या नागपूर २८ पुणे १२८ मुंबई ९ मुंबई उपनगर ५२ नाशिक १६ ठाणे ४२
