रवींद्र जुनारकर, लोकसत्ता चंद्रपूर : शहरातील खासगी कोविड रुग्णालयात गंभीर रुग्ण तथा प्राणवायूचे प्रमाण ९०च्या खाली आहे, व्हेंटिलेटरची गरज आहे किंवा ज्याचा सिटी स्कॅन स्कोर १५ पेक्षा अधिक आहे, अशा रुग्णांना उपचारार्थ दाखल करून घेत नसल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच खासगी रुग्णालयामध्ये रुग्ण उपचार घेत असेल आणि त्याचे प्राणवायूचे प्रमाण कमी झाले असेल तर त्याला जबरदस्तीने शासकीय रुग्णालयामध्ये पाठवत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दरम्यान, या कारणामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शहरात किमान ४५ फिजिशियनचे खासगी रुग्णालय आहेत. यातील जवळपास २० रुग्णालयाला जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी कोविड रुग्णालयाची मान्यता दिली आहे. यामध्ये १०० खाटांपासून तर २५ खाटांपर्यंतच्या रुग्णालयाचा समावेश आहे. यातील बहुतांश रुग्णालयामध्ये प्राणवायूच्या खाटा आहेत. तर काहीमध्ये व्हेंटिलेटरची सुविधा आहे. श्रीमंत, मध्यम श्रीमंत तथा मध्यमवर्गीय बाधित रुग्ण हा चांगल्या उपचारासाठी म्हणून खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल होतो. मात्र खासगी रुग्णालयामध्ये रुग्णाला दाखल करून घेताना त्याचे प्राणवायू प्रमाण ९० असावे, व्हेंटिलेटरची गरज नसावी तथा सिटी स्कॅन स्कोर १५ पेक्षा अधिक नसावे हे कटाक्षाने बघितले जात आहे. एखादी गंभीर रुग्ण आला आणि त्याची प्राणवायूची पातळी ९० पेक्षा कमी असेल तर त्याला बाहेरूनच परत पाठवले जात आहे. सिटी स्कॅन १५ पेक्षा अधिक असेल तर शासकीय रुग्णालयामध्ये दाखल करा, असे सांगण्यात येत आहे. रुग्ण खासगीमध्ये दाखल झाला आणि तिथे त्याचे प्राणवायूचे प्रमाण कमी झाले तर तेथील व्यवस्थापन त्याला तत्काळ शासकीय रुग्णालयामध्ये घेऊन जा, अशी जबरदस्ती नातेवाईकांकडे करताना दिसत आहे. अशाप्रसंगी बाधित रुग्ण तथा कुटुंबीयांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. भाजपच्या एका नगरसेवकाला वरोरा नाका चौकातील एका खासगी कोविड रुग्णालयामध्ये दाखल केले होते. त्याचे प्राणवायूची पातळी कमी होताच त्याला शासकीय रुग्णालयामध्ये पाठवले गेले. अशाच पद्धतीने बंगाली कॅम्प परिसरातील एका मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या गरीब रुग्णाला प्राणवायू कमी होत असल्याचे बघून शासकीय रुग्णालयामध्ये बळजबरीने हलवले गेले. शेवटी या बाधित रुग्णाने प्राण त्यागला. करोनाची कमी बाधा आहे, असे रुग्ण दाखल करायचे, त्यांचे लाखाचे बिल करायचे आणि पैसे कमवायचे, असा व्यवसायच जणू काही डॉक्टरांनी चालवला आहे. यातील काही डॉक्टरांच्या तक्रारी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार पासून तर जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्यापर्यंत गेल्या आहेत. मात्र कारवाई एकाही डॉक्टरवर नाही. एका डॉक्टरने तर पैशासाठी मृतदेह अडवून ठेवला होता. तरीही हा डॉक्टर मोकाट आहे. गंभीर रुग्ण असेल तर शासकीय रुग्णालयाचा आधार घ्या, कमी बाधा असेल तर खासगी रुग्णालयाचे दरवाजे तुमच्यासाठी उघडे आहेत, अशी भूमिका डॉक्टरांनी घेतल्याने येथे मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. तेव्हा या सर्व बाबी प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. अन्यथा मृत्यूचा आकडा असाच फुगत जाणार आहे.
