वसई-विरार महापालिकेचे वरातीमागून घोडे; २७७ रुग्णालयांना नोटिसा

विरार/वसई : विरार येथील विजय वल्लभ रुग्णालयात लागलेल्या आगीनंतर शहरातील रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरातील बहुतांश खासगी रुग्णालयांनी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले नसल्याचे आता उघड होत आहे. पालिकेकडेही कुठल्या रुग्णालयांनी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले त्यांची नोंद नाही. त्यामुळे घाईघाईने पालिकेने शहरातील सर्व २७७ रुग्णालयांना अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षणाच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

दरम्यान, आग दुर्घटनेची चौकशी करणाऱ्या समितीत वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याने कार्यपद्धतीवरच संशय निर्माण झाला आहे.

विरार येथील विजय वल्लभ या खासगी रुग्णालयात शुक्रवारी लागलेल्या आगीत १५ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर खासगी रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षणाचा (फायर ऑडिट) मुद्दा समोर आला होता. पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे असलेल्या नोंदीनुसार वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण २७७ खासगी रुग्णालये आहेत. याशिवाय पालिकेचे २ रुग्णालये, २१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे,  ८ दवाखाने आणि ३ माता बाल संगोपन केंद्रे आहेत. यात नोंदणी न झालेल्या रुग्णालयाची संख्या अधिक आहे.  नियमानुसार सर्व रुग्णालयांनी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण झाल्याशिवाय कोणत्याही रुग्णालयाला परवानगी दिली जात नाही. दर सहा महिन्यांनी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक असताना  अनेक रुग्णालयांनी हे नियम पाळले नाहीत.

पालिकेकडून रुग्णालयांची तपासणी नाही

अनेक रुग्णालये ही निवासी इमारतीत गाळ्यांमध्ये तयार केलेली आहेत. पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरही त्यांनी वाढीव आणि बेकायदेशीर बांधकामे केली आहेत. या रुग्णालयांची कुठलीच तपासणी पालिकेने केलेली नाही. जानेवारी महिन्यात भंडारा येथील रुग्णालयात लागलेल्या आगीनंतर पालिकेने रुग्णालयांना नोटीस बजावून अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. पण चार महिने उलटल्यानंतरही किती रुग्णालयांनी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले त्याची माहिती पालिकेकडे नाही. याचा अर्थ या रुग्णालयांनी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याच्या पालिकेच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली होती. तरी देखील पालिकेने अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण न केलेल्या एकाही रुग्णालयावर कारवाई केली नाही.

विजय वल्लभ रुग्णालयातील दुर्घटनेने पालिकेने २७७ रुग्णालयांना अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत. याप्रू्वी २०१९ मध्ये गुजरात राज्यातील सुरत शहरातील खासगी शिकवणी वर्गाला लागलेल्या आगीनंतर पालिकेने ४००० हून अधिक आस्थापनांना नोटीस बजावल्या होत्या. पण त्यांचेही कोणतेही अहवाल पालिकेकडे उपलब्ध नाहीत.

केवळ नोटिसा पाठवून औपचारिकता पूर्ण करण्याच्या या वृत्तीमुळे पालिकेचा अग्निशमन विभाग संशयात सापडला आहे. केवळ नोटिसा पाठवल्या मात्र कुणी अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण केले त्याची नोद नसणे, कुणावरही कारवाई न करणे या पालिकेच्या बेजबाबदार वृत्तीवर टीका होऊ लागली आहे.

आग दुर्घटनेप्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीवरच प्रश्नचिन्ह

वसई : विरारच्या विजय वल्लभ या खासगी रुग्णालयाला लागलेल्या आग दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेली चौकशी समिती वादात सापडली आहे. ज्यांच्यावर निष्क्रियतेचा आरोप आहेत ते पालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी या समितीत असल्याने समितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पालघर जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त गंगाथरन डी. मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दयानंद सूर्यवंशी आणि मीरा-भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ २ चे उपायुक्त संजयकुमार पाटील यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या समितीमधील पालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिलीप पालव यांचा समावेश केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पालव यांच्या निष्क्रियपणामुळे ह्य आगीसारख्या घटनेला वाव मिळाला असल्याचा आरोप भाजपाचे उपजिल्हाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी केला आहे. वसई विरारमधील आस्थापनांच्या अग्निसुरक्षा संदर्भातली जबाबदारी ही दिलीप पालव यांची आहे. त्यांच्या कार्यक्षमतेवर वसईतील जनतेने आधीच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.  तसेच अन्य आस्थापनांमध्ये नियमबाह्य़ पद्धतीने अग्निसुरक्षेसंदर्भात प्रमाणपत्र दिल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आले आहेत. अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी समितीत वर्णी लागलीच कशी? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकार एक प्रकारे या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला  आहे.

या गंभीर प्रकरणांमध्ये राज्याच्या मुख्य सचिव किंवा त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली तसेच राज्य पातळीवर तज्ज्ञ लोकांच्या समितीमार्फत चौकशी करणे गरजेचे आहे. मात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांची समिती नेमल्याबद्दल टीका होत आहे. या सगळ्या प्रकारामध्ये वसई-विरार महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाचा कारभाराचीसुद्धा  चौकशी व्हावी आणि वसई विरार मधल्या एकूणच हॉस्पिटल्स, शाळा, मॉल्स व इतर सार्वजनिक आस्थापनामधील अग्निसुरक्षा संबंधी त्रुटी याचाही आढावा घेतला जावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

भाजपा युवा मोर्चाचे अशोक शेळके यांनीदेखील अग्निसुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. वादग्रस्त अधिकारी पालव यांची नियुक्ती या समितीत झालीच कशी असा सवाल त्यांनी केला आहे. शहरातील आस्थापनांचे अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने करूनही अग्निशमन विभागाने त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळेच रुग्णालयात ही घटना घडून निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी आमदार प्रसाद लाड यांनीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

सध्या सर्व रुग्णालयांना अग्निसुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याच्या नोटीस बजावल्या आहेत, येत्या १५ दिवसांत त्यांनी पालिकेकडे अहवाल सदर करण्याचे सांगितले. जी रुग्णालये करणार नाहीत त्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

आशीष पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका