दूध उत्पादकांनी दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या मदरडेअरीच्या प्रकल्पास नागपुरात रविवारी प्रारंभ होत असून कधीकाळी परत जाणारा हा प्रकल्प विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावणारा ठरला आहे. २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्य शासन व मदरडेअरीत झालेल्या सामंजस्य करारान्वये नागपूरच्या शासकीय दूध डेअरीची नऊ एकर जागा ३० मे २०१६ रोजी मदरडेअरीस हस्तांतरित करण्यात आली. त्यावेळी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे ठरले. त्याची पूर्तता रविवारी होत आहे. या मार्फ त विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, चद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा व नागपूर तसेच मराठवाडय़ातील नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, जालना या जिल्ह्य़ांतील तीन हजार गावांना थेट लाभ पोहोचणार आहे. कृत्रिम रेतन सेवा घरापर्यंत देणे, संतुलित पशुखाद्य सल्ला, पूरक पशुखाद्य पुरवठा, वैरण विकास कार्यक्रम, गाई-म्हशीत असणाऱ्या वांझपणाचे निदान व गावपातळीवर पशु वैद्यकीय सेवा अभिप्रेत आहे. दूध उत्पादकांचे संघटन, दूध उत्पादन व उत्पादनाच्यावाढीसाठी उपाययोजना यावर सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून त्यासाठी तरतूद होणार आहे. प्रकल्पाचे विदर्भाचे प्रभारी संचालक व वर्धा जिल्ह्य़ाचे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सतीश राजू म्हणाले, मदरडेअरीच्या प्रकल्पास रविवारपासून प्रारंभ होणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह हे प्रमुख पाहुणे असून यानिमित्याने दूध उत्पादकांचा मेळावा आयोजित आहे. विदर्भात दूध उत्पादकांना हा प्रकल्प झाल्यामुळे मोठा आर्थिक लाभ होईल. प्रकल्पामुळे सहभागी गावांतील शेतकऱ्यांची संख्या वाढविणे शक्यत होणार आहे. जमा केलेल्या दुधावर प्रक्रिया करण्याचे काम मदरडेअरीच्या नागपूरच्या प्रकल्पातून सुरू होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कितीही दूध आणले तरी त्याची खरेदी शक्य होईल. वर्धा जिल्ह्य़ात आर्वी, आष्टी व कारंजा भागातील १४० गावांत १ हजार १४७ शेतकरी मदरडेअरीचे सदस्य झालेत. त्यांचे दूध गावातीलच संकलन केंद्रावर गोळा हाऊ लागल्याने त्यांची पायपीट संपली. एरव्ही २५ ते ३० रूपये लिटरने विकल्या जाणारे दूध मदरडेअरी ४५ ते ५० रुपये लिटरने खरेदी करू लागली. हा दुपटीचा नफो परिसरातील शेतकऱ्यांना उत्साहित करणारा ठरला. परिणामी अन्य गावांतून संकलन केंद्रे वाढविण्याची मागणी सुरू झाली. पण प्रकल्प नसल्याने ते शक्य होत नव्हते. आता अधिकाधिक शेतकरी दूध देऊ शकतील. मदरडेअरीच्या संकलन केंद्रामुळे आर्वी तालुक्यातील दूध उत्पादकांना मिळणारा भाव व उत्साहित शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रियांबाबत लोकसत्तात आलेला वृत्तांत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाचल्यानंतर त्यांनी वर्धा जिल्ह्य़ात हा प्रकल्प राबविणारे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सतीश राजू यांचे स्वीय सचिवामार्फ त अभिनंदन केले. तसेच नागपूरच्या पत्रकार परिषदेत त्यांना उपस्थित राहण्यास सांगून प्रकल्पाची भूमिका मांडण्यास प्रोत्साहित केले होते. राज्य शासनाने आता विदर्भ प्रकल्प संचालक म्हणून डॉ. राजू यांच्यावर जबाबदारी सोपविली आहे. या प्रकल्पाचा सामंजस्य करार राज्यात आघाडी शासन असताना झाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी लांबत असल्याचे पाहून राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने हा प्रकल्प रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. त्यावेळी केंद्रात भाजप शासन आले होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना प्रकल्प रद्द करण्याच्या हालचाली कळताच त्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना भेटून प्रकल्प कायम ठेवला. फ डणवीस शासन आल्यानंतर अर्थसंकल्पात प्रकल्पासाठी खास तरतूद करीत जागा हस्तांतरण मार्गी लावले. वर्धा जिल्ह्य़ात प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर त्यांनीच प्रकल्प विस्तारण्याची सूचना केल्याचे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
