निधीअभावी रखडलेल्या महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामातील विघ्न दुर करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. नाबार्ड आणि केंद्र सरकारमध्ये राज्यातील २६ सिंचन प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला असून या करारांतर्गत राज्याला १२ हजार ७७३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दिल्लीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यात केंद्र सरकार आणि नाबार्डमधील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत हा निधी देण्यात येणार आहे. दिर्घमुदत सिंचन निधीच्या माध्यमातून नाबार्ड हे अर्थ सहाय्य देणार आहे. या योजनेंतर्गत देशभरातील ९९ अपूर्ण प्रकल्पांना निधी देण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील २६ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. नाबार्डकडून देण्यात येणा-या या कर्जाची मुदत १५ वर्षांची असून यासाठी ६ टक्के व्याजदर आकारण्यात येणार आहे. नाबार्डकडून देशभरातील प्रकल्पांसाठी एकूण ७७ हजार ५९५ कोटी रुपयांच्या कर्जांविषयी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यातील १२ हजार ७७३ कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले आहेत. याशिवाय राज्याला ३ हजार ८३० कोटी रुपयांचे विशेष अर्थसहाय्यदेखील मिळणार आहे.
वाघूर, बावनथडी, निम्न दुधना, तिलारी, निम्न वर्धा, निम्न पांझरा, नांदुर मधमेश्वर टप्पा -२, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ऊर्ध्व पैनगंगा, बेंबळा, तारळी, धोमबलकवडी, अर्जुना, ऊर्ध्व कुंडलिका, अरुणा, कृष्णा कोयना उसियो, गडनदी, डोंगरगाव, सांगोला शाखा कालवा, खडकपूर्णा, वारणा, मोरणा, निम्नपेढी, वांग, नरडवे आणि कुडाळी अशा २६ प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. दिल्लीत झालेल्या या सामंजस्य कराराच्या बैठकीत राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.
Sushri @umasribharti at signing ceremony of MoU between M/o WaterResources, NABARD & NWDA pic.twitter.com/2ZKHTHOpki
— MIB India (@MIB_India) September 6, 2016
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on September 6, 2016 7:50 pm
