अनिकेत साठे, नाशिक पहिल्याचवेळी भाजपची उमेदवारी आणि विजयानंतर थेट संरक्षण राज्यमंत्रिपद मिळविणारे डॉ. सुभाष भामरे यांच्या वेगवान राजकीय प्रवासाला नरेंद्र मोदी सरकारच्या द्वितीय पर्वात मात्र ‘ब्रेक’ लागला आहे. पहिल्या पर्वात त्यांची कामगिरी डोळ्यात भरेल, अशी नव्हती. उलट राफेल विमान खरेदीवरून काँग्रेसने ज्या त्वेषाने हल्ले चढविले, ते परतवून लावण्यात ते कमी पडल्याचा एक मतप्रवाह पक्षात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी अभ्यासवर्ग घेत विरोधकांच्या आरोपांचे कसे खंडन करायचे, याचे धडे पदाधिकाऱ्यांना दिले होते. पण, त्याचाही विचार मंत्रिमंडळ निवडीत झाला नाही. असे असले तरी पुढील टप्प्यात डॉ. भामरेंना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल, अशी आशा समर्थक बाळगून आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या दुसऱ्या सत्तापर्वात केंद्रीय मंत्रिमंडळात उत्तर महाराष्ट्रास स्थान मिळालेले नाही. भामरे यांच्यासह भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी सुनेसाठी मोर्चेबांधणी केली होती. यंदा उत्तर महाराष्ट्रास कॅबिनेट मिळणार की राज्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागणार, याबद्दल उत्सुकता होती. परंतु, तसे काहीच घडले नाही. उलट गेल्यावेळी मंत्रिमंडळात असणाऱ्या भामरेंना संधी मिळाली नाही. उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व सहा जागांवर महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले. धुळे मतदारसंघातून डॉ. सुभाष भामरे, नाशिकमधून हेमंत गोडसे, रावेरमधून रक्षा खडसे, नंदुरबारच्या डॉ. हीना गावित यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला. केंद्रात मंत्रिपदाचा अनुभव असणारे या भागात भामरे हे एकमेव खासदार. त्यामुळे त्यांना नव्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल, अशी त्यांच्या समर्थकांना खात्री होती. गेल्यावेळी कोणतीही चर्चा नसताना अकस्मात त्यांचे नाव दिल्लीतून जाहीर झाले होते. पुन्हा तसेच घडेल, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. भामरेंचा विचार न होण्यामागे वेगवेगळी कारणे दिली जातात. भामरे मूळचे शिवसेनेचे. गेल्यावेळी तिकिटासाठी भाजपमध्ये प्रचंड स्पर्धा असताना त्यांचे नाव जाहीर झाले होते. मोदी लाटेत ते सहजपणे विजयी झाले. त्यांची संरक्षण या अतिशय महत्वाच्या खात्याच्या राज्यमंत्रिपदी वर्णी लागली. या विलक्षण प्रवासाचे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना आश्चर्य वाटायचे. मंत्रिपद भूषविताना त्यांनी मतदारसंघातील रखडलेली कामे मार्गी लावली. सीमा ओलांडून पाकिस्तानात गेलेला लष्करी जवान चंदू चव्हाणला परत आणण्यात महत्वाची भूमिका निभावली. पण, उत्तर महाराष्ट्राकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. निवडणुकीच्या तोंडावर नाशिकमध्ये ‘डिफेन्स हब’ची घोषणा करून ही कसर भरून काढण्याची धडपड त्यांना करावी लागली. भाजपच्या सर्वेक्षणात त्यांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे सांगितले जाते. यामुळे त्यांना तिकीट मिळेल की नाही, अशी साशंकता भाजपच्या गोटातून व्यक्त होत असे. परंतु, कालांतराने संपूर्ण लोकसभा निवडणूक प्रभावित होईल, अशी घटना घडली. भामरेंना तिकीट मिळाले. शिवाय संरक्षण राज्यमंत्र्यांच्या विजयासाठी पंतप्रधानांना धुळ्याकडे लक्ष द्यावे लागले. निवडणुकीआधी राफेल विमान खरेदीवरून काँग्रेसने भाजपला घेरले होते. तेव्हा तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांसह भाजपचे नेते खिंड लढवत होते. राष्ट्रीय पातळीवर भामरे बाजू मांडतांना फारसे दिसले नाहीत. विरोधकांनी भामरेंच्या संसदेतील निवेदनाचा संदर्भ देत भाजपची कोंडी करण्याचे प्रयत्न केले. राफेलवरून होणारे आरोप खोडून काढण्यासाठी त्यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांचा अभ्यास वर्ग घेतला होता. पुलवामा हल्ल्यानंतर देशातील वातावरण बदलले. पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर भारतीय हवाई दलाने हल्ले चढवून चोख प्रत्युत्तर दिले. देशप्रेमाने भारलेल्या वातावरणात राफेलसह अनेक विषय मागे पडले. शांत राहण्याचा स्वभाव बहुदा भामरेंना नव्या मंत्रिमंडळापासून दूर घेऊन गेला आहे. आजवर राज्यमंत्रिपदावर बोळवण आजवर अनेकदा केंद्रीय मंत्रिमंडळात उत्तर महाराष्ट्राचा प्राधान्याने विचार झाला. यंदाचे मंत्रिमंडळ त्यास अपवाद ठरले. या भागातील खासदारास देशात प्रभाव पाडता येईल, अशा महत्वाच्या खात्याची संपूर्ण जबाबदारी मिळालेली नाही. त्यास अपवाद केवळ माजी संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा. नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून चव्हाण बिनविरोध निवडून आले होते. नंदुरबारचे प्रदीर्घ काळ प्रतिनिधीत्व करणारे माणिकराव गावित यांना गृहराज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी मिळाली होती. जळगावचे जे. टी. महाजन यांनाही गृहराज्यमंत्रिपद मिळाले होते. जळगाव जिल्ह्य़ातील एम. के. अण्णा पाटील यांना ग्रामविकास राज्यमंत्रिपद भूषविण्याची संधी मिळाली होती. धुळ्याचे डॉ. सुभाष भामरे यांना गेल्यावेळी संरक्षण राज्यमंत्रिपद मिळाले. याआधी एकदा धुळ्यातील काँग्रेसचे विजय नवल पाटील यांनाही केंद्रात राज्यमंत्रिपद मिळाले होते.
