|| मोहन अटाळकर अमरावती : खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व धोक्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, शिवसेनेने या निमित्ताने त्यांची राजकीय कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू के ले आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नवनीत राणा यांनी शिवसेनेचे उमेदवार आनंदराव अडसूळ यांचा पराभव के ला होता. पाच वेळा खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्रीपद भूषविणाऱ्या अडसूळ यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी हा फार मोठा धक्का होता. त्यांनी नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या सात वर्षांपासून त्यांनी नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या बाबतीत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लढा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर राणा यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नवनीत राणा, त्यांचे पती आमदार रवी राणा आणि आनंदराव अडसूळ यांच्यात टोकाचा राजकीय संघर्ष अमरावतीकरांनी अनुभवला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळीच अडसूळ यांनी नवनीत राणांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. २०१७ मध्ये नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्णय मुंबई उपनगर जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिला पण, त्यांचे वडील हरभजनसिंग कुंडलेस यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून ते जप्त करण्याचा निर्णय देखील याच समितीने घेतल्याने राजकीय वर्तुळात वेगळ्या चर्चेला निमित्त मिळाले होते. हे दोन्ही निर्णय परस्पर विरोधी असल्याने त्याविरुद्ध अडसूळ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी वैधतेसाठी दिलेल्या बनावट कागदपत्रांचाच उपयोग करून नवनीत राणा यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र वैध करण्यात आले, ही बाब समितीच्या कार्यपद्धतीवर संशय घेणारी आहे, असेही त्यांचे म्हणणे होते. राणा आणि अडसूळ यांच्यातील राजकीय संघर्ष अधिक टोकदार बनत गेला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात देखील अडसूळ आणि अन्य दोघांच्या याचिका प्रलंबित आहेत. त्यात निवडणूक रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. रवी राणा यांचा युवा स्वाभिमान हा राजकीय पक्ष आहे. स्वत: ते निवडणुकीत आपल्या पक्षाचा झेंडा वापरतात. २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांच्या पत्नी नवनीत कौर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा हाती घेतला होता. निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंचावरील वावर हळूहळू कमी होत गेला. २०१९ ची निवडणूक त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून लढवली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने त्यांना पाठिंबा दिला होता. पण जिंकल्याबरोबर त्यांनी सत्तारूढ भाजपचे उघड समर्थन के ले. रवी राणा हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समर्थक आहेत. केंद्रातील वरिष्ठ भाजप नेत्यांशी जवळीक वाढवण्याचे राणा दाम्पत्याचे प्रयत्न राहिले आहेत. कायम सत्तावर्तुळाच्या निकट वावरणाऱ्या राणांना आता त्याचा कितपत फायदा होतो, याचे औत्सुक्य आहे. न्यायालयाच्या निकालाने मात्र त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. युवा स्वाभिमानच्या कार्यकत्र्यांसाठी हा मोठा धक्का ठरला आहे. त्यांच्या पक्षाच्या राजकारणावरही दूरगामी परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. गेली काही वर्षे शिवसेना मुद्यांच्या शोधात होती. आता न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवसेनेला रवी राणा यांच्या विरोधात लढण्याचे आणखी एक शस्त्र मिळाले आहे. राणा यांच्या विरोधातील अनेक जुनी प्रकरणे उकरून काढण्याची संधी देखील शिवसेनेला मिळाली आहे. उट्टे काढणार? राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून खासदार नवनीत राणा यांनी कायमच शिवसेनेला लक्ष्य के ले. खासदार नवनीत राणा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात नेहमीच टीकाटिप्पणी के ली. लोकसभेत बोलतानाही त्यांनी ठाकरे सरकारवर हल्ला चढविला होता. अलीकडेच अर्थसंककल्पीय अधिवेशनात राणा यांनी अनिल देशमुख-परमबीरसिंग-सचिन वाझे प्रकरणात राणा यांनी ठाकरे सरकारवर हल्ला चढविताना सरकार बरखास्तीची मागणी के ली होती. दुसऱ्याच दिवशी राणा यांनी शिवसेना गटनेते अरविंद सावंत यांनी आपल्याला धमकविल्याची तक्रार लोकसभा अध्यक्षांकडे के ली होती. शिवसेना आणि राणा यांच्यात तेव्हापासून संघर्ष सुरू झाला. आता तर त्यांचे जातप्रमाणपत्र रद्द झाल्याने शिवसेना राणा दांपत्यांच्या मागे हात धुवून मागे लागेल अशी चिन्हे आहेत. आगामी निवडणुकीत अमरावतीची जागा पुन्हा जिंकण्यासाठी शिवसेना राणा यांना चाप लावण्याची शक्यता अधिक दिसते. अडसूळ-राणा संघर्ष नवनीत राणांनी २०११ मध्ये राजकारणात पाऊल ठेवले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना शिवसेनेच्या आनंदराव अडसूळ यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला होता. निवडणूक प्रचारादरम्यानच त्यांनी अडसूळ यांच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार के ली होती. तेव्हापासून शिवसेना विरुद्ध राणा असा राजकीय वाद सुरू झाला. २०१९ च्या निवडणुकीत हा वाद पराकोटीला पोहचला. २०१८ मध्ये अडसूळ यांनी रवी राणा यांच्या विरोधात अ‍ॅट्रोसिटीची तक्रार दाखल के ली होती. त्यानंतर रवी राणा यांनी अडसूळांवर खंडणी मागितल्याची पोलीस तक्रार के ली होती. अडसूळ आणि राणा दाम्पत्याने परस्परांच्या विरोधात तक्रारींची एकही संधी दवडलेली नाही. या प्रकरणात कोणी राजकारण केले हे मला सांगण्याची गरज नाही. माझी आणि शिवसेनेची लढाई सर्वांना माहीत आहे. गेले ७ ते ८ वर्षे मी हा लढा देत आहे. अचानक न्यायालयाचा असा निर्णय येणे म्हणजे यामध्ये ‘पॉलिटिकल खिचडी’ शिजली आहे. २०१२ पासून विरोधक माझ्या जात प्रमाणपत्राच्या मागे होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर न्याय मागण्यासाठी मी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. मला न्यायावर विश्वास आहे. - नवनीत राणा, खासदार, अमरावती. खासदार नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले जात वैधता प्रमाणपत्र हा ‘घटनात्मक घोटाळा’आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर सारे काही स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने अनुसूचित जाती समुदायावरील अन्याय दूर के ला आहे. - आनंदराव अडसूळ, माजी खासदार, अमरावती.
