विविध सेवांसाठी पात्र लाखो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी

देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे(एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, मुलाखती, आयोगावरील सदस्यांच्या रखडलेल्या नेमणुका आणि मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यात हतबल ठरलेल्या सरकारमुळे विविध सेवांसाठी अर्हताप्राप्त असलेल्या लाखो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी आहे. तीन वर्षांपासून राज्य सेवा परीक्षा-२०१९ बरोबरच स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा २९९६ पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत. स्वप्निल लोणकर या उमेदवाराच्या आत्महत्येमुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

‘एमपीएससी’ने ४२० जागांसाठी जुलै २०१९मध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा घेतली. जून २०२०मध्ये मुलाखती घेऊन अंतिम निकाल जाहीर केला. यात ४१३ उमेदवारांची निवड झाली. त्यानंतर नियुक्ती देण्याचे काम राज्य शासनाचे असते. मात्र, सरकारने ९ सप्टेंबर २०२०च्या आधी नियुक्त्या के ल्या असत्या तर ४१३ मधील ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील काही उमेदवारांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असती. मात्र, दोन वर्षांपासून नियुक्त्याच न केल्याने तहसीलदारपदासाठी निवड झालेले उमेदवारही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

shiv sena spent rs 70 thousand on sakhi mahotsav
शिवसेनेच्या सखी महोत्सवासाठी केवळ ७० हजार खर्च ? माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची तक्रार
Teacher
२४ हजार शिक्षकांची भरती रद्द, मिळालेला पगारही चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देश; नेमकं प्रकरण काय?
mpsc result, mpsc latest news
एमपीएससीतर्फे मुद्रांक निरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर
seat sharing formula of mahayuti and mahavikas aghadi
युती-आघाडीचे पहले आप! परस्परांच्या हालचालींवर लक्ष, जागावाटप रखडल्याने उमेदवारी याद्या लांबणीवर

स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेच्या ११४५ पदांसाठी जून २०१९ मध्ये पूर्वपरीक्षा, तर नोव्हेंबर २०१९मध्ये मुख्य परीक्षा झाली. तब्बल आठ महिन्यांनी जुलै २०२०ला मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊनही ३६०० उमेदवार वर्षभरापासून मुलाखतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वप्निल लोणकर हा त्यापैकीच एक होता. याच काळात विद्युत अभियांत्रिकीच्या ५० उमेदवारांच्या मुलाखतीही घेण्यात आल्या. मात्र, दोन वर्षांपासून त्यांचीही नियुक्ती रखडली आहे. सरळसेवेतून भरल्या जाणाऱ्या ४३५ पशुधन विकास अधिकारीपदासाठी २२ डिसेंबर २०१९ रोजी परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, दीड वर्षांपासून परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या १३०० उमेदवारांच्याही मुलाखती घेतलेल्या नाहीत. राज्य सरकार मुलाखती, नियुत्यांची प्रक्रिया सातत्याने पुढे ढकलत असल्याने निवड झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी आहे.

महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून दोन सदस्यांवर आयोगाचे कामकाज सुरू आहे. एक, दोन परीक्षा घेणेही सरकारला जमले नाही. त्याचे परिणाम लाखो उमेदवारांना भोगावे लागत आहेत.

– नीलेश गायकवाड, सचिव, एमपीएससी समन्वय समिती

पद आणि संख्या                                          पूर्वपरीक्षा                   मुख्य परीक्षा                             मुलाखत

राज्य सेवा परीक्षा(४१३)                                 २०१९                           जुलै २०१९                 जून २०२०(नियुक्ती रखडली)

स्थापत्य अभियांत्रिकी(११४५)                       जून २०१९                       नोव्हेंबर २०१९                   रखडली

पशुधन विकास अधिकारी (४३५)                  डिसेंबर २०१९                   सरळसेवा भरती                   रखडली

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी(२४०)               मार्च २०२०                       रखडली                             रखडली

पोलीस उपनिरीक्षक (४९६)                           मार्च २०१९                  ऑगस्ट २०१९                        रखडली (शारीरिक चाचणी)

या परीक्षांचा निकालच नाही

प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या २४० जागांसाठी जानेवारी २०२०मध्ये ९८ हजार उमेदवारांनी परीक्षा दिली. मात्र, दीड वर्षांपासून या परीक्षेचा निकाल जाहीर केलेला नाही. तर दीड वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गेल्या मार्चमध्ये झालेल्या राज्य सेवा पूर्वपरीक्षेचा निकालही अद्याप प्रलंबित आहे. तर याबरोबरच होणाऱ्या संयुक्त परीक्षेचाही अद्याप पत्ता नाही.

पशुधन विकास अधिकारीपदासाठी १९ महिन्यांपूर्वी परीक्षा दिली. अद्याप मुलाखत नाही. आम्ही मानसिक आणि आर्थिक तणावात आहोत, सरकारने आता तरी लक्ष द्यावे.

– डॉ. प्रशांत घरडे, परीक्षार्थी

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी परीक्षेचा निकाल केव्हा जाहीर होणार, हा एकच प्रश्न दोन महिन्यांपासून आयोगाच्या कार्यालयात फोन करून विचारीत आहे. त्यावर शासनाकडून आम्हाला कुठलेही निर्देश नाहीत, हे एकच उत्तर मिळते.

– अमित इंगोले, परीक्षार्थी