गडचिरोलीत ‘एमएससीआयटी’ घोटाळा गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या ‘एमएससीआयटी’ प्रशिक्षणात बोगस प्रशिक्षणार्थी दाखवून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गडचिरोली पोलिसांनी गडचिरोली एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी हरिराम मडावी यांच्यासह आठ संगणक प्रशिक्षण संस्थांच्या संचालकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे ‘एमएससीआयटी’चा बोगस प्रशिक्षणार्थी घोटाळा राज्यभर असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हरिराम मडावी, सुयोग कॉम्प्युटर, आरमोरी, क्रिस्टल कॉम्प्युटर, कुरखेडा, शाईन कॉम्प्युटर कोरची, कॉम्प्युटर पॉईंट चामोर्शी, राज कॉम्प्युटर आष्टी, नेटवर्क कॉम्प्युटर गडचिरोली, क्रिस्टल कॉम्प्युटर कोरची, संकल्पसिद्धी बहुउद्देशीय विकास संस्था गडचिरोली, अशी गुन्हे दाखल झालेल्या संस्थेची नावे आहेत. आदिवासी विभागातील घोटाळय़ांच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली असता, या समितीला अनुसूचित जाती, जमातीच्या पदवी व पदव्युतर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘एमएससीआयटी’चे प्रशिक्षण द्यावयाचे होते. प्रकल्प अधिकारी हरिराम मडावी यांनी प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना पत्राद्वारे विनंती केली होती. परंतु या संस्थांकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन खासगी संगणक प्रशिक्षण संस्थांना प्रशिक्षणाचे काम दिले होते. यातील प्रत्येक संस्थेला वसतिगृहातील १० ते १५ विद्यार्थी, याप्रमाणे २०० विद्यार्थ्यांना निवासी प्रशिक्षण द्यावयाचे होते. प्रतिविद्यार्थी दोन हजार २१० रुपये खर्च मंजूर होता. परंतु काही संस्थांनी प्रत्यक्षात प्रशिक्षण दिलेच नाही. संगणक संस्थांनी कुणालाच प्रशिक्षण न देता पैशाची उचल केली. शिवाय प्रकल्प कार्यालयाशी या संस्थांनी केलेले करारही बोगस होते, असा निष्कर्ष न्या. गायकवाड समितीने काढला. त्यानंतर गडचिरोली प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी संगणक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना करारपत्रे, संगणक प्रशिक्षण दिल्याची प्रमाणपत्रे, हजेरीपत्रक व अन्य आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु आठ संस्था संबंधित कागदपत्रे देऊ शकली नाही. त्यामुळे गडचिरोली प्रकल्पाचे सहायक प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी २१ डिसेंबर २०१९ रोजी गडचिरोली पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. त्यावरून पोलिसांनी हरिराम मडावी यांच्यासह आठ संगणक प्रशिक्षण संस्थांच्या संचालकांवर भादंवि कलम ४०९, ४२०,३४ अन्वये गुन्हे दाखल केले आहेत. हे प्रकरण गंभीर असल्याने या प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला असल्याची माहिती या शाखेचे पोलीस निरीक्षक उल्हास भुसारी यांनी दिली. या प्रकरणाची व्याप्ती राज्यभर असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यभरातील विविध आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून पोलिसांत तक्रार दाखल झाली तर शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रमाणेच हे प्रकरण वळण घेईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. कागदपत्रे प्रकल्प कार्यालयातून गहाळ अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही इमानेइतबारे प्रशिक्षण देऊन कागदपत्रांची पूर्तता केल्यामुळेच आदिवासी विकास विभागाने त्याचे देयक आम्हाला दिले. मात्र, १२ वर्षांनंतर चौकशीदरम्यान प्रकल्प कार्यालयाकडेच कागदपत्रे नसल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले. यात प्रकल्प कार्यालय दोषी असून, संगणक प्रशिक्षण संस्थाचालकांना नाहक गोवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप गुरुवारी गुन्हे दाखल झालेल्या संगणक प्रशिक्षण संस्थाचालकांनी पत्रकार परिषदेत केला. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक करारनामे व सर्व प्रकारच्या अटी आणि शर्थीची पूर्तता केल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने आमचे देयकही प्रदान केले. खरे तर कागदपत्रे सांभाळून ठेवण्याची जबाबदारी प्रकल्प कार्यालयाची आहे. परंतु न्या. गायकवाड समितीला प्रकल्प कार्यालय कागदपत्रे सादर करू शकला नाही. यावरून समितीने घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढला. ती कागदपत्रे प्रकल्प कार्यालयातून गहाळ करण्यात आली असावीत, असा संशय प्रशिक्षण संस्था चालकांनी व्यक्त केला. सहायक प्रकल्प अधिकारी विकास राचलवार यांनी पूर्तता केलेल्या कागदपत्रांची योग्य तपासणी करण्यापूर्वीच तक्रार करण्याची घाई केली, असाही आरोप त्यांनी केला. यासंदर्भात प्रत्यक्ष प्रशिक्षणार्थीची भेट घेऊन, त्यांची चौकशी करून शहानिशा करावी व केंद्र चालकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केल्याचेही संस्था चालकांनी सांगितले.
