सिंधुदुर्गात डंपर व्यावसायीकांचे आंदोलन आता श्रेयात अडकले आहे. सर्व पक्षीय आंदोलनातून मनसेनेदेखील माघार घेतली असून, आंदोलन काँग्रेस पुरतेच मर्यादीत असल्याची माहिती मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी दिली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या काही कामांच्या चौकशीची आपण मागणी केल्याचे उपरकर म्हणाले. येथील विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत परशुराम उपरकर बोलत होते. यावेळी तालुका अध्यक्ष गुरुदास गवंडे, वेत्ये विभागप्रमुख महादेव पेडणेकर, मोरजकर आदी उपस्थित होते. दोडामार्ग ते बांदा-डेगवेपर्यंत वेंगुर्लेला पाणी नेणाऱ्या लाईनसाठी रस्त्याची साईडपट्टी वापरण्यात आली. या साईडपट्टीची दुरुस्ती करण्यासाठी एक कोटी ९९ लाख रुपयांचे काम मंजूर झाले. पण प्रत्येकी १५ लाख रुपयांचे सहा तुकडे कामाचे करण्यात आले. त्यात सुशिक्षित बेकार, संस्थांच्या नावे कामे दाखवून कामे बांधकाम खात्याने केली. त्याची चौकशी करावी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम कार्यकारी अभियंता बच्चे पाटील यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांनी चौकशीचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मालवण-कसाल या रस्त्याचे हॉटमीक्सद्वारे काम करण्यात येत आहे. या रस्त्यावरून २ ते ३ ठेकेदार काम करत आहेत. डांबर मिश्रीत खडी पसरताना सेंसरपेवर लावून डांबर मिश्रीत समांतर रेषेत मध्यभागी उंचवटा करून दोन्ही बाजूंनी उतार करायचा आहे. पण तसे काम होत नाही म्हणून सार्वजनिक बांधकामाकडे तक्रार केली आहे, त्याची चौकशी करण्याचे आश्वासन मिळाले आहे असे उपरकर म्हणाले.डंपर व्यवसाय आंदोलनात राजकारण सुरू आहे. शिवसेना-भाजपा आणि नारायण राणे श्रेयवादासाठी आंदोलनात उतरल्याने मनसेने आंदोलनातून माघार घेतली आहे. या आंदोलनाला मनसेचा पाठिंबा नाही, असे परशुराम उपरकर म्हणाले. आंदोलनाचा मूळ प्रश्न बाजूला ठेवून श्रेयासाठी राजकारण सुरू असल्याने मनसेचा आंदोलनाला पाठिंबा नाही असे परशुराम उपरकर म्हणाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात आरोंदा जेटी, मालवण मच्छीमार, डंपर वाळू आंदोलने घडली पण या आंदोलनाकडे पालकमंत्र्यांनी नरोबा वा कुंजोखा या भूमिकेतून पाहिले. पालकमंत्री असूनही ते गप्प आहेत.
