राज्यातील मल्टिप्लेक्समध्ये आजपासून छापील किंमतीनुसारच खाद्य पदार्थांची विक्री करणे बंधनकारक झाले असून ज्यादा दराने विक्री केल्यास त्यांच्यावर वैधमापन शास्त्र अधिनियम, २००९ व वैधमापन शास्त्र (आवेष्टित वस्तू) नियम २०११ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहताना खाद्यपदार्थांसाठी खिसा रिकामा कराव्या लागणाऱ्या ग्राहकांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. आजपासून राज्यभरात छापील किंमतीपेक्षा जास्त दराने खाद्यपदार्थ किंवा शीतपेयांची विक्री करता येणार नाही. १ ऑगस्टपासून एकाच वस्तूंची वेगवेगळी एमआरपी राहणार नाही. त्यामुळे मल्टिप्लेक्समध्ये ग्राहकांना आता जादा पैसे मोजावे लागणार नाही. गेल्या महिन्यात नागपूरमध्ये विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थांची विक्री छापील किंमतीपेक्षा अधिक दराने होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सभागृहात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. महाराष्ट्र चित्रपटगृहे नियम १९६६ च्या कलम १२१ नुसार प्रेक्षकांना चित्रपटगृहे, फूडमॉल व मल्टिप्लेक्समध्ये स्वत:चे खाद्यपदार्थ, पाणी नेण्यास बंधन घालता येत नाही. तसेच छापील किंमतीपेक्षा अधिक दराने विक्री करणाऱ्यांविरोधात १ ऑगस्टपासून कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
