नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण करणे ही सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करीत धार्मिक स्थळी कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला निरखून सांगितले. त्याचबरोबर यासंदर्भात योग्य ती नियमावली आणि तरतुदी सरकारने कराव्यात, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शनिशिंगणापूर येथे शनी मंदिरातील चौथऱ्यावर महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महिलांच्या प्रवेशासाठी सरकारने व्यवस्था करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन पूजा करण्याचा अधिकार पुरुषांप्रमाणेच महिलांनाही आहे. त्यामुळे पूजेकरिता गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यासाठी झगडणाऱ्या महिलांना रोखण्याऐवजी त्यांना पूजा करता येईल याची काळजी सरकारने केली पाहिजे. त्यासाठी संरक्षण देणे ही तुमची जबाबदारी आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला खडसावले होते. एवढेच नव्हे तर सर्वानाच मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाण्याचा आणि पूजा करण्याचा अधिकार देणारा कायदा ६० वर्षांपूर्वी झाला असून, सरकारकडूनच तो धाब्यावर बसवण्यात येत असल्याने महिलांना मंदिर प्रवेशासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागणे दुर्दैवी आहे, असा टोला न्यायालयाने हाणला. महिलांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मूर्तीचे पावित्र्य धोक्यात येईल, अशी चिंता सरकारला सतावत असेल तर तसे त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून द्यावे, असा खोचक सल्लाही न्यायालयाने यावेळी दिला. शनिशिंगणापूर मंदिरात महिलांना शनीच्या चौथऱ्यावर प्रवेश नाकारणाऱ्या प्रथेविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यां विद्या बाळ आणि अ‍ॅड्. नीलिमा वर्तक यांनी अ‍ॅड्. कल्याणी तुळणकर यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती डी. एच. वाघेला आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळेस याचिकाकर्त्यांना मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाण्यास मज्जाव करण्यात आल्याची माहिती तुळणकर यांनी न्यायालयाला दिली. विशेष म्हणजे महिलांना गाभाऱ्यात जाऊन पूजा करण्याचा अधिकार देणारा ‘महाराष्ट्र हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप (एन्ट्री ऑथोरायझेशन) अ‍ॅक्ट’ हा कायदा राज्य सरकारने १९५६ मध्ये केल्याची बाबही तुळणकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. अशा आशयाच्या दोन याचिका औरंगाबाद खंडपीठासमोर प्रलंबित असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र येथे खंडपीठाचा प्रश्नच नाही. सरकारनेच ६० वर्षांपूर्वी कायदा केलेला आहे. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सरकारचीच असल्याचे न्यायालयाने सुनावले होते.
