05 June 2020

News Flash

सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमधील आरक्षण मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द

राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार

मुंबई उच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. मात्र सरकारी वकिलांच्या विनंतीनंतर हायकोर्टाने या निर्णयाला १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली. या कालावधीत राज्य सरकारला आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेता येणार आहे.

पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती आणि जमाती, विशेष मागासवर्गीय आरक्षण गटातील अधिकाऱ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. २००४ मध्ये या संदर्भात सरकारने परिपत्रकही काढले होते. मात्र या निर्णयाविरोधात शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला. मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे परिपत्रकच रद्द केल्याचे वृत्तवाहिन्यांनी म्हटले आहे. तीन महिन्यात पदोन्नतीविषयी नियमात आवश्यक फेरबदल करा असे निर्देशही हायकोर्टाने दिल्याचे वृत्त आहे. या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यासाठी सरकारी वकिलांनी निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती हायकोर्टाला केली. यानंतर हायकोर्टाने आदेशाला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली. आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जाणार असून सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 4, 2017 7:30 pm

Web Title: mumbai high court reservation for sc and st in promotion government job maharashtra
Next Stories
1 लातुरात अल्पवयीन मुलींची तस्करी
2 पृथ्वीराजबाबांच्या शिलेदारांची भाजपशी जवळीक!
3 सेवाग्राम विकास आराखडय़ाचे त्रांगडे!
Just Now!
X