ध्वनिप्रदूषणप्रकरणी पक्षपाती असल्याचा आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सोमवारी फटकारले आहे. राज्य सरकारने हायकोर्टाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली असून राज्य सरकारने याप्रकरणात माफीनामा सादर करावा असे निर्देश न्या. ओक यांनी दिले आहे. राज्याच्या महाअधिवक्त्याने राज्य सरकारला शिकवू नये अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी फटकारले. विविध प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाने नागरिक त्रस्त असतानाच ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी हायकोर्टाचे न्या. अभय ओक यांनी अतिशय कडक भूमिका घेतली होती. गेल्या आठवड्यात बुधवारी सुनावणीदरम्यान न्या. ओक यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला फटकारले होते. सध्याच्या घडीला राज्यात एकही शांतताक्षेत्र नाही असं म्हणत न्या. ओक यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. नव्या निर्णयापर्यंत सध्याची शांतताक्षेत्रे कायम राहतील असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. यानंतर गुरुवारी राज्य सरकारने हायकोर्टात बाजू मांडताना थेट न्या. ओक यांच्यावरच आरोप केला होता. न्या. ओक हे सरकारविरोधी भूमिका घेत असून ते पक्षपात करत आहेत असा आरोप सरकारने हायकोर्टात केला होता. याप्रकरणातील याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणीही सरकारने हायकोर्टात केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनीही ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केल्या. न्यायमूर्तींवर आरोप केल्यानंतर राज्य सरकारवर टीका होत होती. विविध समाजसेवी संघटना, वकील संघटना, माजी न्यायमूर्ती, माजी महाधिवक्ता यांनीदेखील राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. शेवटी मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांनी ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय रद्द केला. तसेच हे प्रकरण न्यायमूर्ती ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाकडे वर्ग केले. सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होताच न्या. ओक यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. याप्रकरणात माफीनामा सादर करा असे आदेशच त्यांनी दिले आहेत.
