राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला देण्याच्या निर्णयामुळे जमिनीच्या खरेदीला गती मिळाली असली, तरी काही ठिकाणी भूसंपादनापोटी मिळालेल्या रकमेतून पीक कर्जाची रक्कम व्याजासहित परस्पर कापून घेणे, भूसंपादनाची अधिसूचना जारी न होणे, कृषी समृद्धी केंद्रांविषयीची संदिग्धता यामुळे अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. समृद्धी महामार्गावर अमरावती, वाशीम आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील २५७ किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी २ हजार ३५१ शेतकऱ्यांची पाच हजार हेक्टर जमीन सरकारला ताब्यात घ्यावी लागत आहे. वाशीम जिल्ह्यातून ९७.२३ किलोमीटर तर बुलढाण्यामध्ये ८७.२९ किलोमीटरचा हा महामार्ग आहे. अमरावती जिल्ह्यातील ३५ गावांमधील एकूण १ हजार ६५८ शेतकऱ्यांची तब्बल २ हजार ७४२ हेक्टर जमीन या महामार्गाखाली जाणार आहे. सरकारचा भर हा थेट खरेदीवर आहे. तीन जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत ७० टक्के जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने संवादक चमूच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन त्यांना मिळणारा मोबदला आणि या महामार्गाचे महत्त्व समजावून सांगितले, त्यात मोबदल्याची भरीव रक्कम पाहून अनेक शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीला पसंती दिली. काही भागात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे, त्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम वळती करताना भूसंपादनाच्या रकमेतून पीककर्जाच्या रकमेसह व्याजाची रक्कमही कपात करण्यात आली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. विशेषत: वाशीम जिल्ह्यात हा प्रकार निदर्शनास आला आहे. या महामार्गामुळे नागपूर-मुंबईमधील अंतर आठ तासात पार करता येईल, राज्यातील २४ जिल्हे एकमेकांना जोडले जातील, दूरवरचे जिल्हे मुंबईतील बंदराशी आणि नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाला जोडले जातील, असे दावे करण्यात येत आहेत. महामार्गावर २० हून अधिक कृषी समृद्धी केंद्रे प्रस्तावित आहेत. विदर्भातील बहुतांश शेतजमिनी कोरडवाहू आहेत. अशा स्थितीत कृषी समृद्धी केंद्रांचा कितपत फायदा या भागातील शेतकऱ्यांना होईल, याविषयी साशंकता आहे. आधीच शेतकऱ्यांकडील जमिनीचे लहान तुकडे झाले आहेत. महामार्गासाठी जमीन गेल्यावर उरलेल्या अर्धा-पाऊण एकर शेताचे काय करायचे, असा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांना भेडसावू लागला. महामार्गालगतच्या या जमिनीच्या तुकडय़ावर शेती करता येणार नाही, ती कुणी खरेदी करणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची कोंडी आहे. विदर्भाचा विकास हा भ्रम -भस्मे समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून विदर्भाचा विकास होईल हा भ्रम आहे. निवडणूक खर्चासाठी केलेली ही व्यवस्थित सोय आहे, असा आरोप भाकपचे सहसचिव तुकाराम भस्मे यांनी केला आहे. लोकांना जमिनीचा चांगला मोबदला मिळाला आहे, पण हा पैसा किती दिवस टिकणार आहे. ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांची कशी वाताहत झाली, हे डोळ्यासमोर आहे. प्रकल्पाला विरोध केला की आम्हाला विकास विरोधी ठरवले जाते, पण सरकारने या महामार्गापासून शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होईल, हे अजूनही सांगितलेले नाही, असे तुकाराम भस्मे म्हणाले. मोबदल्यात कपात नाही- जिल्हाधिकारी समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनीची थेट खरेदी करताना कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची माहिती आधीच बँकांकडून घेतली जात आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम मिळेल, हे गृहित धरूनच जमिनीचा मोबदला दिला जात आहे, अशी माहिती अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांनी दिली. शेतकऱ्यांनी स्वमर्जीने महामार्गासाठी जमिनी दिल्या आहेत. त्यांना मिळणाऱ्या रकमेतून कपात केली जात नाही, असे ते म्हणाले.
