आरोग्य विभागाला ‘आयएमए’कडून सूचना, हरकतींचे पत्र दाखल पुणे : राज्यातील नर्सिग होम्सची नोंदणी आणि परवाना नूतनीकरणासाठी आकारावयाचे शुल्क, नर्सिग होममध्ये प्रशिक्षित परिचारिकांची नेमणूक, तसेच वर्षांतून दोन वेळा अ वर्ग वैद्यकीय अधिकाऱ्यामार्फत तपासणी हे मुंबई नर्सिग होम नियम २०१९ मधील प्रस्ताव नर्सिग होम्ससाठी अन्यायकारक असल्याची हरकत इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे घेण्यात आली आहे. असोसिएशनकडून राज्याच्या आरोग्य विभागाला यासंबंधीच्या सूचना आणि हरकतींचे पत्र देण्यात आले आहे. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे मुंबई नर्सिग होम नोंदणी अधिनियम २००६ अंतर्गत राज्यात मुंबई नर्सिग होम नियम २०१८ लागू करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याला विरोध करण्यासाठी आयएमएच्या महाराष्ट्र शाखेचे नियोजित अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी आयएमएच्या वतीने या सूचना आणि हरकती आरोग्य विभागाला कळवल्या आहेत. डॉ. भोंडवे म्हणाले, अ, ब, क आणि ड वर्ग महापालिका तसेच ग्रामीण भागातील नर्सिग होम्सच्या नोंदणी तसेच परवाना नूतनीकरणासाठी तीन हजार ते पाच हजार रुपये शुल्क मुंबई नर्सिग होम नियम २०१८ मध्ये सूचित करण्यात आले आहे, मात्र शुल्काची रक्कम नर्सिग होमच्या रुग्ण सामावून घेण्याच्या संख्येवर ठरवण्यात यावी, अशी सूचना आयएमएतर्फे करण्यात आली आहे. वर्षांतून दोनदा स्थानिक (वर्ग अ) वैद्यकीय अधिकाऱ्यामार्फत नर्सिग होम्सची पाहणी करण्यात यावी असा उल्लेख नवीन नियमावलीमध्ये करण्यात आला आहे, मात्र त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीला प्रोत्साहन मिळेल अशी भीती असल्याने नर्सिग होमबाबत तक्रार आल्यास तपासणी व्हावी अशी सूचना आयएमएने समोर केली आहे. नर्सिग होममध्ये प्रत्येक खाटेसाठी पासष्ठ ते सत्तर चौरस फूट जागा असावी, दोन खाटांतील अंतर सहा फूट असावे या तरतुदी शहरी भागातील नर्सिग होम्ससाठी अवास्तव असून कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर नोंदणी होणाऱ्या नर्सिग होम्ससाठी ते लागू करावेत असे आयएमएतर्फे सांगण्यात आले आहे. रुग्णालयाचे बिल चुकते करण्यासाठी रुग्णाला अडवून ठेवणे योग्य नसल्याचे या नियमावलीत नमूद करण्यात आले असून घरी गेलेल्या रुग्णाकडून पैसे वसूल करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याने बिल थकण्याचे प्रमाण वाढणे स्वाभाविक आहे, याकडेही आयएमएतर्फे लक्ष वेधण्यात आले आहे. ‘डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी चार्टरची सोय हवी’ स्थानिक पातळीवरील तक्रार कक्षामार्फत नर्सिग होम्सबाबतच्या तक्रारींची दखल घेतली जावी अशी सूचना नवीन नियमावलीत करण्यात आली आहे. मात्र व्यवस्थापन आणि सोयीसुविधांविषयक तक्रारींची दखल घेण्यासाठी नर्सिग होमच्या पातळीवरच यंत्रणा हवी, त्या पातळीवर योग्य तोडगा न निघाल्यास सरकापर्यंत तक्रार नेणे शक्य व्हावे अशीही सूचना आयएमएने केली आहे. रुग्ण हक्कांसाठी जसे पेशंट चार्टर असणे अपेक्षित आहे तसे डॉक्टरांचे हीत आणि सुरक्षेसाठी डॉक्टर चार्टरची सोय हवी अशी सूचनाही नोंदवण्यात आली आहे.
