मुंबईतील विजेचे दर कमी करण्यासंदर्भात येत्या बुधवारी मंत्रिमंडळात चर्चा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सकाळी नागपुरात पत्रकार परिषदेत सांगितले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वीजदरात वीस टक्के कपात जाहीर केली. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले,ह्वसर्वप्रकारचे उद्योग तसेच ग्राहकांच्या हितासाठी राज्यातील विजेच्या दरात वीस टक्के कपात करण्यात आली. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर महिन्याला सातशे कोटी रुपयांचा भार पडत आहे. राज्यात वीज दराच्या सवलतीपोटी आधीच भरुदड पडत आहे. विजेचे दर ठरवून देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाला (एमईआरसी) आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकाला विजेची सवलत मिळायला हवी.ह्व मुंबईत महावितरण, टाटा, रिलायन्स व बेस्ट या चार कंपन्या वीज पुरवठा करतात. त्यांचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यात टाटाचा मुंबईतील वीज दर ० ते १०० युनिटसाठी मुंबईत आहे. त्यापेक्षा गडचिरोलीत ० ते १०० युनिटचा दर जास्त आहे. टाटाचे जलविद्युत संच इंग्रजांच्या काळातील असून, त्यांचा घसारा वगैरे नसल्याने त्यांच्या विजेचे दर इतरांच्या तुलनेत कमी आहेत. मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक होणार असून त्यात मुंबईतील विजेचे दर कमी करण्यासंदर्भात चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयासंदर्भात माहिती काढण्यास सांगितली आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या मानधनातील वाढीसंबंधी दोन दिवसात बैठक होणार असून त्यात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.रस्त्यांसाठी सहा हजार कोटी रुपयेराज्यात यंदा केवळ रस्ते दुरुस्ती व बांधणीसाठी सहा हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात केवळ रस्त्यासाठी प्रथमच निधी देण्यात आला आहे. राज्यात सर्वच ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात निधीची मागणी झाली. मात्र, सर्वाच्या मागण्या पूर्ण करतो म्हटले तरी ते शक्य नाही. निवडणूकपूर्व सव्‍‌र्हेक्षणावर विश्वास नाही. विकासकामे प्रामाणिकपणे केली तर जनतेचा विश्वास असतोच आणि त्यामुळे भीती बाळगण्याचे कारण नाही. गोसीखुर्द पुनर्वसन, मनरेगाला वाढीव निधी आदी अनेक लोकाभिमुख निर्णय आघाडी सरकारने घेतले आहेत, असे पवार म्हणाले.
