17 November 2018

News Flash

मुंबई – पुणे एक्स्प्रेस वेवर २०३० पर्यंत टोलमाफी नाहीच, राज्य सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

कंपनीकडून टोलवसुलीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची बेकायदा लूट सुरु आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.

मुंबई हायकोर्ट

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा प्रकल्प खर्च वसूल झाला असला तरी या महामार्गावरील टोलवसुली एप्रिल २०३० पर्यंत कायम राहणार आहे. या महामार्गावर कोणत्याही वाहनांना टोलमधून सवलत देणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात घेतल्यामुळे टोलचा भरुदड कायम राहणार आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासह आणखी पाच टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोलवसुलीत सवलत देण्याची भूमिका सरकारने यापूर्वी घेतली होती. त्यावरूनही सरकारने घूमजाव केले.

‘म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ या कंपनीने टोलवसुलीतून अतिरिक्त नफा कमावलेला नाही वा कराराच्या नियमांचे उल्लंघनही केलेले नाही, असा दावाही सरकारने केला आहे.

टोलवसुलीचा मुद्दा सार्वजनिक निधीशी संबंधित आहे. त्यामुळे टोलवसुलीच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे की नाही हे पाहणे सरकारचे कर्तव्य आहे. व्यापक जनहित लक्षात ठेवून सरकारने या कर्तव्याचे पालन करायला हवे, असे स्पष्ट करत मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीमध्ये नियमांचे उल्लंघन होत आहे की नाही याची चाचपणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारला दिले होते. त्याच वेळी या महामार्गावरील टोलवसुली अंशत: की पूर्णपणे बंद करायची? याचा निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला ६ सप्टेंबपर्यंतची मुदतही दिली होती.

टोलवसुलीबाबत सुमित मलिक समितीने केलेल्या शिफारशींच्या धर्तीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात आलेल्या स्वतंत्र पाहणी अहवालावर राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) अभिप्राय दिल्यावर सरकारने हा निर्णय घेण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी हे प्रकरण सुनावणीस आले असला राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत या महामार्गावरील टोलवसुली सुरूच राहणार असून एप्रिल २०३० पर्यंत कोणत्याही वाहनांना त्यात सवलत देणार नसल्याची भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केली. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे प्रतिज्ञापत्र केले असून त्यात वाहतुकीचा प्रवाह, महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या आणि सरकारचे उपलब्ध आर्थिक स्रोत या सगळ्या बाबींचा विचार केल्यानंतर एप्रिल २०३० पर्यंत या महामार्गावरून जाणाऱ्या सगळ्या वाहनांना टोल द्यावाच लागेल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. महामार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या ‘म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ या कंपनीसोबतचा करार १० ऑगस्ट २०१९ मध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे कंपनी १० ऑगस्ट २०१९ पर्यंत या महामार्गावर टोलवसुली करेल. त्यानंतर राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) एप्रिल २०३० पर्यंत या महामार्गावर टोलवसुली करण्यात येईल. शिवाय कंपनीने टोलवसुलीतून अतिरिक्त नफा कमावलेला नाही आणि करारातील नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.

First Published on September 11, 2018 5:23 pm

Web Title: mumbai pune expressway pil hearing in bombay high court pwd