थकबाकीवरून महापालिका आणि महावितरण आमने-सामने

अमरावती : महावितरणने गेल्या २८ जूनला महापालिके च्या हद्दीतील पथदिवे अचानक बंद के ले. महावितरणने महापालिके कडे असलेल्या १९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात आले. पण, कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा विचारात घेऊन महावितरणने काही तासांतच पथदिव्यांचा वीजपुरवठा पुन्हा सुरू के ला. पण, या कारवाईमुळे दुखावलेल्या महापालिका प्रशासनाने बुधवारी १३.६६ कोटी रुपयांच्या स्थानिक संस्था कर आणि मालमत्ता कराच्या थकबाकीसाठी महावितरणचे श्रीकृ ष्णपेठ येथील कार्यालयच जप्त के ले आहे. या कारवाईमुळे महावितरण आणि महापालिका आमने-सामने आले आहेत.

महापालिके चे पथक महावितरणच्या श्रीकृ ष्ण पेठ येथील कार्यालयात जप्तीची नोटीस बजावण्यासाठी पोहचले असता नोटीस घेण्यास नकार देण्यात आल्यामुळे मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. नोटीस बजावल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत महावितरणने महापालिके च्या करवसुली कार्यालयात १३.६६ कोटी रुपयांची रक्कम भरली नाही, तर जप्त के लेल्या स्थावर मालमत्तेचा मोक्यावरच लिलाव करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

या संघर्षांची सुरुवात महावितरणच्या कारवाईमुळे झाली. महापालिके ने त्यांच्याकडे असलेली पथदिव्यांच्या विजेपोटी असलेली १९ कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्याचे कारण दाखवून महावितरणने अचानक २८ जूनला महापालिके च्या हद्दीतील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित के ला. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे खळबळ उडाली. काही तासांतच वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला, पण तोवर महापालिका प्रशासन हादरून गेले होते.

महावितरणचे महापालिके कडे एलबीटीची सुमारे १२ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असल्याचे महापालिके तील विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांचे म्हणणे आहे. एलबीटीची रक्कम न भरता महावितरणने विद्युत पुरवठा अचानकपणे रात्री खंडित करून नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचे काम के ले, असाही आरोप शेखावत यांनी के ला. हा निर्णय कु णाच्या सांगण्यावरून घेण्यात आला, याचा खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दुसरीकडे, एलबीटीच्या रकमेचा विषय हा वादग्रस्त असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. एलबीटीची रक्कम ग्राहकांना परत दिल्याचे सांगून जोपर्यंत हा विषय निकाली काढला जात नाही, तोपर्यंत महापालिके ने पथदिव्यांची वीज पुरवठय़ाची रक्कम भरून सहकार्य करावे, असे महावितरणचे म्हणणे आहे. पण, महापालिका एलबीटीच्या रकमेवर अडून आहे. त्यामुळे संघर्ष निर्माण झाला आहे.

महावितरणकडे स्थानिक संस्था कराची १३ कोटी ६५ लाख रुपयांची निव्वळ थकबाकी आहे. उर्वरित रक्कम ही श्रीकृ ष्णपेठ येथील आठ खोल्यांच्या कार्यालयाच्या मालमत्ता कराची आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी महापालिके ने हे कार्यालयच बुधवारी जप्त के ले.

यासंदर्भात महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांची प्रतिक्रि या जाणून घेण्याचा प्रयत्न के ला असता, ते बैठकीत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. याबद्दल महापालिके चे अधिकारी देखील उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. दोन्ही संस्थांच्या कारवाईमुळे मात्र तिढा निर्माण झाला आहे.