30 September 2020

News Flash

विकास नियंत्रण नियमावली फुटली ?

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर तर्कवितर्क

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर तर्कवितर्क

नगर विकास विभागाकडून याआधी जाहीर झालेल्या नवीन विकास आराखडय़ातील प्रसिध्द न झालेली विकास नियंत्रण नियमावली महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर फुटल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. स्वाक्षरी नसलेल्या नियमावलीचे २०० कागदपत्रे समाज माध्यमांवर फिरत असून यामागे सत्ताधारी की विरोधक, याबद्दल वेगवेगळे तर्कवितर्क लढविले जात आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, कथित नियमावलीत कपाट प्रकरण, बाल्कनी बंद करणे, साडे सहा व साडे सात मिटरच्या रस्त्यावरील टीडीआर धोरण अशा अनेक महत्वपूर्ण मुद्यांवर तोडगा काढला गेला नसल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील जाणकारांमध्ये उमटत आहे.

गत महिन्यात ९ जानेवारी रोजी राज्य शासनाने शहर विकास आराखडा जाहीर केल्यानंतर राजकीय पातळीवर धुळवड उडाली होती. महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन भाजपने केलेली कृती संशयास्पद असल्याची टीका शिवसेनेने केली होती. शहर विकास आराखडा प्रसिध्द झाला असला तरी तेव्हा जाहीर न झालेली विकास नियंत्रक नियमावली प्रसिध्द होणे बाकी आहे. आराखडा प्रसिध्द करण्याची अचूक वेळ साधत भाजपने सर्वपक्षीयांना धोबीपछाड देण्याचे धोरण ठेवले होते. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरूवात झाली असताना बुधवारी अकस्मात विकास नियंत्रण नियमावली फुटल्याचे समोर आले.

समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या कथित नियमावलीवर नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नाही. निवडणुकीचे औचित्य साधून तो जाहीर करण्याची खेळी केली गेल्याचे बोलले जाते.

वास्तविक, आराखडय़ात लोकसंख्येच्या घनतेच्या प्रमाणात गरजेपेक्षा अधिक रहिवासी क्षेत्र मंजूर झाले आहे. त्यामुळे विस्तारलेल्या क्षेत्रावर मूलभूत सुविधा देताना महापालिकेवर ताण येणार असल्याची प्रतिक्रिया उमटली होती. मागील दीड ते दोन वर्षांपासून कपाट प्रकरण गाजत आहे. त्यामुळे हजारो इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले मिळालेले नाहीत. कपाट प्रकरणावर तोडगा काढावा, यासाठी बांधकाम व्यावसायिक प्रयत्नशील होते. कथित नियमावलीत हा विषय जैसे थे ठेवला गेल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. इमारतीतील एखाद्याने बाल्कनी बंद करून वाढीव बांधकाम केल्यास दंड आकारून ते नियमित करण्याच्या तरतुदीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे सांगितले जाते. टीडीआर धोरणात साडे सहा ते साडे सात मिटरच्या रस्त्यावरील भूखंडांना टीडीआर वापरता येणार नसल्याचे अंतर्भूत आहे. त्यावर नियमावलीत योग्य तोडगा निघेल अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्यांची अस्वस्थता वाढली आहे. पूररेषेतील बांधकामांच्या विषयावरील कथित नियमावलीत नेमके काय दडले आहे, याची छाननी वास्तुविशारद व बांधकाम व्यावसायिकांनी उशिरापर्यंत चालविली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2017 1:16 am

Web Title: municipal elections in maharashtra 3
Next Stories
1 बंडखोरीमुळे अकोल्यात राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता
2 पोलीस ठाण्यात मतदारांना मिळणार उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती; नाशिक पोलिसांचा उपक्रम
3 महापालिका निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये ४६४ संशयितांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई
Just Now!
X