News Flash

सिंधुदुर्ग, जंजिरा किल्ल्याच्या पर्यटन करवसुलीसाठी पुरातत्त्व विभागाचा प्रस्ताव

पर्यटकांना दोन करांना सामोरे जावे लागणार आहे.

किल्ले सिंधुदुर्ग व किल्ले जंजिरा या दोन जलदुर्गावर येणाऱ्या पर्यटकांकडून कर वसुलीचा प्रस्ताव पुरातत्त्व विभागाने केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास पुरातत्त्व विभाग कर वसूल करणार आहे. दरम्यान किल्ले सिंधुदुर्गावर जाणाऱ्या पर्यटकांकडून शासनाने ग्रामपंचायतीला कर वसुलीची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पर्यटकांना दोन करांना सामोरे जावे लागणार आहे.

पुरातत्त्व विभाग विजयदुर्ग उपमंडळाचे संवर्धक राजेश दिवेकर यांनी पुरातत्त्व विभागाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती दिली.

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार वायरी ग्रामपंचायतीच्या वतीने १ जानेवारीपासून पर्यटन कर वसुली सुरू आहे. किल्ले सिंधुदुर्गवर जाणाऱ्या पर्यटकांकडून एकाच वेळी दोन कर भरावे लागल्यास गोंधळ होणार आहे. पुरातत्त्व विभागाची परवानगी घेण्याचे टाळत राज्य शासनाने किल्ले सिंधुदुर्गवर जाणाऱ्या पर्यटकांकडून एकाच वेळी दोन कर भरावे लागल्यास गोंधळ होणार आहे. पुरात्त्व विभागाची परवानगी घेण्याचे टाळत राज्य शासनाने किल्ले सिंधुदुर्गवर जाणाऱ्या पर्यटकांकडून कर वसुलीचा निर्णय घेतला गेल्याने पुरातत्त्व विभागाने नाराजी व्यक्त करत आपला प्रस्ताव पुढे सरकवला आहे.

सिंधुदुर्ग व जंजिरा किल्ल्यावर दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देण्यासाठी येतात. त्यांच्याकडून कर वसुलीचा निर्णय पुरातत्त्व खात्याने घेतल्यास कर स्वरूपात मोठी वसुली होऊ शकते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर असणारा सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. त्यामुळे लाखो पर्यटक दरवर्षी सिंधुदुर्ग किल्ल्याला भेट देतात. सिंधुदुर्ग किल्ला जलदुर्ग आरमाराचे केंद्र छत्रपतींनी निर्माण केले होते. त्याची माहिती पर्यटक घेतात.

सिंधुदुर्ग किल्ला मालवण येथे आहे. या किल्ल्यावर १८ घरे व १०७ सातबारा आहेत. त्यापैकी काही रहिवासी, काही जिल्हा परिषद व काही सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा शासनाच्या जागा आहेत. किल्ल्याचा ऐतिहासिकपणा कायम ठेवून त्याचा अधिक विकास व पर्यटन सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे.

किल्ल्यावरील जमिनी पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात येण्यासाठी सन १९७३ मध्ये किल्ले जंजिरा येथील ३०० कुटुंबांचे स्थलांतर शासनाने केले. त्याच धर्तीवर किल्ले सिंधुदुर्ग येथील रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यात यावे, असा प्रस्ताव सन २००३ साली जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला होता, असे पुरातत्त्व विभागाचे राजेश दिवेकर म्हणाले. सिंधुदुर्ग किल्ला छत्रपतीनी उभारल्यापासून म्हणजेच सुमारे साडेतीनशे वर्षांपासून कुटुंबे किल्ल्यावर राहत आहेत. त्यांचे वंशज आजही राहत आहेत. त्यांना स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव पुरातत्त्व विभागाचा असला तरी तो वंशजाना मान्य होणार नाही असे म्हटले जात आहे. उलट पर्यटकांचे स्वागत, आदरातिथ्य करण्याची संधी किल्ले सिंधुदुर्गवर राहणाऱ्या रहिवाशांना शासनाने द्यावी अशी मागणी आहे.

सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा पर्यटनदृष्टय़ा विकास करण्यासाठी शासनाने विचार केल्यास सकारात्मक भूमिका दर्शविणाऱ्या रहिवाशांना रोजगाराची संधी मिळावी, असे धोरण आखावे म्हणून मागणी आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2017 1:26 am

Web Title: murud janjira fort
Next Stories
1 ‘वाङ्मयचौर्य सिद्ध झाले, तर आपण लेखणी थांबवू’
2 कोकण विभाग शिक्षक मतदार संघ
3 भिकाऱ्याला मारहाण करणारा रेल्वे पोलीस अखेर निलंबित
Just Now!
X