केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार शनिवारी संपूर्ण नांदेड जिल्ह्य़ात हाय अलर्ट जारी करण्यात आला. सोमवारपासून सर्वच पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत नाकाबंदी व रेकॉर्डवर असलेल्या समाजकंटकांवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षकांनी दिले आहेत.उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर येथील जातीय दंगलीनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने १३ राज्यांतल्या ५० जिल्ह्य़ांत अतिदक्षतेचा इशारा दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर या शहरांमध्ये जातीय दंगली घडू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त करून संबंधित जिल्ह्य़ांतील पोलीस यंत्रणेने सतर्क राहण्याचे निर्देश होते. या निर्देशानंतर राज्याच्या गृह विभागाने नांदेड, बीड, धुळे व नाशिक जिल्ह्य़ांतील मालेगाव येथे अतिदक्षतेचा इशारा दिला आहे.नांदेड जिल्हा पोलीस दलाने जिल्ह्य़ातल्या सर्वच ३६ पोलीस ठाण्यांमधील अधिकाऱ्यांना हाय अॅलर्ट जारी केले. निवडणुकीच्या तोंडावर जातीय दंगल घडू शकते. त्यामुळे आपापल्या हद्दीत दक्ष राहण्याचे निर्देश पोलीस यंत्रणेने दिले आहेत. सोमवारपासून प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रात्री १० ते २ दरम्यान नाकाबंदी करावी. संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रमुख या वेळी हजर राहतील. याशिवाय प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी गुंडा रजिस्टर तयार करून आपल्या हद्दीत जातीय दंगल भडकावणाऱ्या किंवा दंगलीत प्रत्यक्ष सहभाग घेणाऱ्या समाजकंटकांची यादी करावी व अशा समाजकंटकांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, असे आदेश आहेत.विविध धर्माची प्रार्थनास्थळे व महापुरुषांच्या पुतळ्यांच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेर बसवावेत. संबंधित यंत्रणा सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास असमर्थ असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून हे कॅमेरे बसविले जावेत, असे निर्देश आहेत. पोलीस अधीक्षकांच्या सहीने या बाबतचे आदेश बिनतारी संदेशाद्वारे सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात आले. गृह मंत्रालयाच्या या आदेशानंतर नांदेडचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक तानाजी चिखले यांनी सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील पूर्वी घडलेल्या जातीय दंगलींचा आढावा घेतला. वेगवेगळ्या दंगलींमध्ये उघडपणे कायदा हातात घेणाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. गृह मंत्रालयाच्या आदेशानंतर आता सर्वच वरिष्ठ अधिकारी पोलीस ठाण्यांमधील कामकाजात नियमित लक्ष ठेवणार आहेत. अतिरिक्त अधीक्षक चिखले यांनी सांगितले, की हाय अॅलर्ट जारी केल्यानंतर प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील कारभाराची नियमित तपासणी केली जाईल. अमलबजावणीत कोणी टाळाटाळ केल्यास संबंधितावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
